चुनाव आयोग के कामकाज और SIR को लेकर विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

दिल्लीनयी दिल्ली चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है।

बता दें कि सोमवार, 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे। हलफनामे में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें श्वोट चोरीश् और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी थी, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया। विपक्ष का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही थीं। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए। उससे वोट चोरी का रास्ता साफ हुआ। विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे? निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

विधानसभा चुनाव की आहट तेज: कल आगरा में जुटेंगे 5 मंडलों के अधिकारी, आयोग ने तैयार किया मास्टरप्लान

विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी हैं। मेरठ के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग गुरुवार को आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में कानून-व्यवस्था से लेकर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं और कार्ययोजना तक …

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IndiGo, एअर इंडिया और अकासा ने सऊदी अरब के लिए 30 नवंबर तक सभी उड़ानों को किया रद

सऊदी अरब में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच IndiGo ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 नवंबर तक देश के चार प्रमुख शहरों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद कर दी हैं। एयरलाइन ने जेद्दा, मदीना, रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन फिलहाल स्थगित कर दिया है। इससे सऊदी अरब में IndiGo …

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योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में होगा भवन का निर्माण

योगी आदित्यनाथ का बुधवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों के पास होने से प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी विकास, खेल बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार को बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी …

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यूपी और उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक के संपत्ति विवाद सुलझे, लंबित मामलों पर भी बनी सहमति

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे और उनके स्वामित्व से जुड़े 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच अभी कुछ मामले लंबित हैं, जिन्हें भी जल्द निपटाने पर सहमति बनी है। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े मामले भी …

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव, पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने को मंजूरी

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को छह महीने का विस्तार मिलने से अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश यूपी पंचायत चुनाव फिलहाल टल गया है। पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ने से अब यह विधानसभा …

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जेन-जी और जेन-अल्फा को बताना होगा 10 साल पहले के यूपी का सच: सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में कहा कि आज की जेन-जी और जेन-अल्फा पीढ़ी को 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, दंगे, गुंडागर्दी और पहचान के संकट के बारे में बताना जरूरी है। 15 से 25-27 वर्ष की उम्र के युवाओं ने उस दौर को नहीं …

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जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो सिस्टम का दुश्मन है: सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो इस सिस्टम का दुश्मन है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी। एक निजी चैनल का कार्यक्रम “राइजिंग भारत समिट” में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश और आर्थिक विकास पर चर्चा करते हुए …

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सपा-कांग्रेस घोषित रामद्रोही, राम भक्तों के खून से सने हुए हैं इनके हाथ: सीएम योगी

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इनका इतिहास राम मंदिर का विरोध करने का रहा है। ये लोग अयोध्या को बदनाम करने और भारत की सनातन आस्था को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ स्वांग रचेंगे। ये लोग घोषित रामद्रोही हैं, राम भक्तों के खून …

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‘योगी की पाती’ बनी सत्ता और समाज के बीच विश्वास की डोर, जगतगुरु सतीशाचार्य जी महाराज ने की सीएम की पहल की सराहना

 जनता से सीधा संवाद, संवेदना और विश्वास का अनूठा माध्यम बनी ‘योगी की पाती’ अपने 50 सप्ताह पूरे कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना मिल रही है। जगतगुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ‘योगी की पाती’ के कई संस्करणों का अध्ययन करने के बाद …

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने UP Police और ATS के योगदान को सराहा, बोले- प्रदेश Lawless Land से Land of Law

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी को परखने के साथ एनएसजी और एटीएस के संयुक्त प्रशिक्षण का लखनऊ पुलिस लाइन में शुभारंभ किया।  सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है। इसमें न …

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