
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप विद्युत संयोजन प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को निर्माण सामग्री के लिए बार-बार विद्युत भंडार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और निजी नलकूपों का विद्युतीकरण अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।
यूपीपीसीएल के वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि निजी नलकूप विद्युत संयोजन को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहले निर्णय के तहत संयोजन के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की किट यथासंभव एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को अलग-अलग सामग्री के लिए बार-बार भंडार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही सामग्री की उपलब्धता के कारण संयोजन कार्य में होने वाले अनावश्यक विलंब को भी कम किया जा सकेगा।
जबकि दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ऐसी विकेन्द्रीकृत निर्माण सामग्री, जिसकी आपूर्ति निगम की ओर से नहीं की जा रही है, उसका मूल्य किसानों से धन मांगपत्र यानी टीसी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ और प्रक्रिया संबंधी भ्रम की स्थिति कम होगी।

हालांकि इन सामग्रियों का मूल्य प्राक्कलन में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए उनकी आवश्यक मात्रा और अनुमानित लागत का उल्लेख किया जाएगा। इससे आवेदक को पहले से यह जानकारी रहेगी कि संयोजन के लिए किन सामग्रियों की जरूरत होगी और उनकी अनुमानित लागत कितनी हो सकती है। इस संबंध में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत निजी नलकूप आवेदकों को जारी किए जाने वाले धन मांगपत्र यानी टीसी के साथ नियम एवं शर्तें भी संलग्न की जाएंगी। इससे किसानों को पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी और उन्हें किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की इस पहल से निजी नलकूपों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही किसानों को समय और श्रम की बचत होगी। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित होगी, क्योंकि सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पर निर्भर किसानों को विद्युत संयोजन मिलने में होने वाली देरी का सीधा असर उनकी खेती पर पड़ता है।
सपा MLA को विधानसभा से निकाला बाहर, ‘चंदा चोर, गद्दी छोड़’ के नारे पर भड़के सतीश महाना, बोले- चंदा दिया हो तो रसीद दिखाओ.
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सपा विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों के नारों और आरोपों पर अध्यक्ष सतीश महाना सदन ने सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। दरअसल, सपा विधायकों ने …
नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाई को मिलेगा प्रोत्साहन, कैबिनेट ने परियोजना की समय सीमा बढ़ाने को दी मंजूरी.
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यूपी में फसल के नुकसान पर किसानों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा, योगी कैबिनेट ने योजना को दी हरी झंडी.
प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार और रोगों से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने …
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प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें भारी और मध्यम उद्योग ( 22,107 करोड़) रुपये के बाद सबसे बड़ी राशि (17,942 करोड़) रुपये ग्राम विकास विभाग को मिला है। इसमें विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के लिए 13, 798 करोड़ रुपये है, जिसमें 60 प्रतिशत …
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यूपी अनुपूरक बजट: समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ का तोहफा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए जरूरतमंदों तक समयबद्ध लाभ …
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