नयी दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के बीच उस समय जोरदार हंगामा खड़ा हो गया, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति को लेकर टिप्पणी की। सत्ता पक्ष ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तथ्यों से परे और समाज में अशांति फैलाने वाला बताया। विवाद बढ़ने के बाद सभापति ने खरगे की मनुस्मृति संबंधी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देशभर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, लेकिन दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। खरगे ने सवाल उठाया कि यदि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं तो संबंधित एजेंसियां क्या कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अवसर है और इसे निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
अपने भाषण के दौरान खरगे ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ऐसे विचार शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने मनुस्मृति से जोड़ते हुए सामाजिक समानता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे विचारों को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए और समानता आधारित शिक्षा नीति अपनाई जानी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध जताया। सदन में कुछ देर तक तीखी नारेबाजी और बहस होती रही, जिससे कार्यवाही प्रभावित हुई। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने खरगे के बयान का विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने जो बातें कहीं हैं, वे तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो मूल स्रोत और प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नड्डा ने भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर देने का आग्रह किया और कहा कि बिना प्रमाण के इस प्रकार की टिप्पणियां समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकती हैं।
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में ऐतिहासिक स्रोतों और विभिन्न विद्वानों के शोध का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी ग्रंथ की चर्चा मूल पाठ के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्याख्या तथ्यों के साथ की जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक पुस्तक का हवाला देते हुए दावा किया कि संबंधित सामग्री वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी पुस्तकें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लगातार हंगामे के बाद सभापति ने हस्तक्षेप किया और मनुस्मृति से जुड़ी विवादित टिप्पणी को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद सदन में विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने, कठोर सजा, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होंगी। असली चुनौती परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है ताकि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को शुरुआत में ही रोका जा सके।उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष ने वर्ष 2024 में ही कड़े कानून की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सत्यम मिश्र बने नए सीईओ, अब संभालेंगे कमान
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद मंदिर प्रशासन के संचालन को लेकर नई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर …
मुख्यमंत्री योगी “गन्ना किसानों को 102 चीनी मिलों ने किया शत-प्रतिशत भुगतान”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर मॉनीटरिंग की बदौलत पेराई सत्र 2025-26 में 102 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया। वहीं 23 सहकारी चीनी मिलों ने 2820 करोड़ का भुगतान किया। प्रदेश में संचालित राज्य चीनी निगम की तीन मिलों ने पेराई सत्र 2025-26 में 543.51 करोड़ का भुगतान …
मुख्यमंत्री योगी “पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी”
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को दी जा रही पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी। अभी प्रदेश में 1.10 करोड़ वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “बहुत शीघ्र इसकी …
खेल प्रतिभा से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ट्रेड शो में दिखेगा नए उ.प्र. का स्पोर्ट्स मॉडल
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो-4.0 में पहली बार प्रदेश का खेल …
लखनऊ में युवती को कार से टक्कर मारने वाला यश ठाकुर बना शाहनवाज गिरफ्तार, घायल का चल रहा इलाज
राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह को सनसनीखेज बनाने वाले युवक को पुलिस ने उसके वाहन के नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। युवती को प्रेम के जाल में फंसाने के लिए यश ठाकुर बने शाहनवाज से पुलिस लव जेहाद के प्रकरण में पूछताछ कर रही है। शाहनवाज के साथ ही कार में बैठे …
यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों की बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, ओखला में कार्रवाई के लिए नोटिस जारी
दिल्ली के आली गांव (ओखला) में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत से नामित बैलिफ (अदालत का अधिकारी, जो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है) और सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी गुरुवार को साउथ ईस्ट दिल्ली …
पंचायत सहायकों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी, अब छह की जगह नौ हजार मिलेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इस तरह मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके …
राहुल गांधी मानहानि केस: बहस का अंतिम मौका, कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया …
उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा, तीन हजार रुपये का इजाफा
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत सहायकों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सरकार ने पंचायत सहायकों को इसके अलावा सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश भी देने की घोषणा की है। इसके साथ …
जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा
पूर्व अग्निवीरों को जेल व परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में …
