चुनाव आयोग के कामकाज और SIR को लेकर विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

दिल्लीनयी दिल्ली चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है।

बता दें कि सोमवार, 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे। हलफनामे में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें श्वोट चोरीश् और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी थी, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया। विपक्ष का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही थीं। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए। उससे वोट चोरी का रास्ता साफ हुआ। विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे? निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्ती: यूपी में अब हर महीने स्कूलों में शौचालय और एमएचएम सुविधाओं की होगी जांच

प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं की माहवारी स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं की अब औचक जांच होगी। प्रदेशभर के 75 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), शिक्षकों की टीमें बनाकर हर महीने 100-100 विद्यालयों का निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण में कमियां मिलने पर सुधार कराया जाएगा। इसकी …

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EPFO का नया नियम: अब पीएफ से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत पैसा, रिटायरमेंट वालों को भी मिली गुड न्यूज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इपीएफओ ने अपने सदस्यों को भविष्य निधि खाते से समय-समय पर रकम निकालने की ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ (एसडब्लूपी) को मंजूरी दे दी है। इस नए प्लान के तहत इपीएफ खाताधारकों को अपने रिटायरमेंट बचत को एकमुश्त निकालने की बजाय जरूरत के हिसाब से किश्तों में निकालने का विकल्प मिलेगा। PF अकाउंट …

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‘आजम की जमानत उनकी बेगुनाही का प्रमाण नहीं’, सपा नेता की बेल पर बरसे डिप्टी CM केशव मौर्य

 समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई के बाद उनके स्वागत को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जमानत का अर्थ बेगुनाही नहीं होता। न्यायालय के फैसले का सम्मान है, लेकिन इससे आरोप समाप्त नहीं हो गए। मौर्य ने इंटरनेट मीडिया पर लिखी …

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‘चुनौती देने वालों को आमने-सामने लड़ने की हिम्मत नहीं’, CM योगी का अखिलेश को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही 792 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 55 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। अयोध्याधाम को लेकर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला हुए। सीएम योगी ने कहा …

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उत्तर प्रदेश चुनाव: पीएम मोदी की अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष के साथ बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, केंद्र में भाजपा सरकार के 12 साल और उत्तरप्रदेश में 10 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। बुधवार की देर …

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अस्पतालों की संख्या के साथ इलाज की गुणवत्ता भी बढ़ाएगी योगी सरकार, शुरू होगी ‘आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा’

योगी सरकार आयुष्मान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश भर में ‘आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा’ अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के दायरे में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ना और पहले से सूचीबद्ध अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित …

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‘भूख इतनी है, पेट भरता ही नहीं’, टैक्स कटौती के बावजूद नौकरियों की कमी और कम सैलरी पर PM मोदी ने उद्योगपतियों को लगाई फटकार

नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की के सौवें सालाना अधिवेश में उपस्थित इंडिया इंक के सैकड़ों दिग्गजों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस साफगोई से अपनी बात सामने रखी और भारतीय उद्योग जगत को उनकी कमियों के बारे में अवगत कराया, उसे सरकार और कारपोरेट के बीच संवाद के नये मापदंड के तौर …

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चीन में तीन महाशक्तियों का महामंथन: ट्रंप, चिनफिंग और पुतिन के बीच 4 मुद्दों पर बनी सहमति

चीन के शेन्जेन में आयोजित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद रूस, चीन और अमेरिका ने घोषणापत्र अपनाया गया। 19 नवंबर को शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंगऔर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद ‘शांति की दिशा में रूस-चीन-अमेरिका राष्ट्राध्यक्षों का घोषणापत्र’ जारी किया गया। इसमें …

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अब रेस्टोरेंट वाले बिल में मनमर्जी से नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा …

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हरिद्वार कुंभ 2027: आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का विराट संगम; मकर संक्रांति से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा तक चलेगा महापर्व.

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