
नयी दिल्ली लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने के इरादे से काम कर रही थी और जब उसे जनता के बढ़ते आक्रोश का अहसास हुआ, तब जल्दबाजी में नया विधेयक लाया गया। हुड्डा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पेपर लीक रोकना चाहती है तो कानून में सबसे पहले यह प्रावधान होना चाहिए था कि पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा भी किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संशोधन विधेयक में नई समिति बनाने, सजा बढ़ाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकीं। उनके अनुसार, जब तक सरकार की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे कानून केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे।

हुड्डा ने कहा कि सरकार 60 दिन में जांच पूरी करने का दावा कर रही है, जबकि 2024 के चर्चित पेपर लीक मामले में सीबीआई दो वर्षों (करीब 730 दिन) बाद भी मुख्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देशभर में लगभग 800 फास्ट ट्रैक अदालतों में ढाई लाख से अधिक मामले लंबित हैं, ऐसे में केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा समाधान नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का प्रभावी उपयोग करने के बजाय उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अधिक किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई। उन्होंने महाराष्ट्र की छात्रा रिया अहीर का भी जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों को डराने और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज का युवा केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां छात्रों से बातचीत होनी चाहिए थी, वहां बैरिकेड लगाए गए। उन्होंने कहा कि बिना जवाबदेही के लोकतंत्र नहीं चल सकता और युवाओं का सड़क पर उतरना सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष का संकेत है।
काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सत्यम मिश्र बने नए सीईओ, अब संभालेंगे कमान
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद मंदिर प्रशासन के संचालन को लेकर नई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर …
मुख्यमंत्री योगी “गन्ना किसानों को 102 चीनी मिलों ने किया शत-प्रतिशत भुगतान”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर मॉनीटरिंग की बदौलत पेराई सत्र 2025-26 में 102 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया। वहीं 23 सहकारी चीनी मिलों ने 2820 करोड़ का भुगतान किया। प्रदेश में संचालित राज्य चीनी निगम की तीन मिलों ने पेराई सत्र 2025-26 में 543.51 करोड़ का भुगतान …
मुख्यमंत्री योगी “पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी”
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को दी जा रही पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी। अभी प्रदेश में 1.10 करोड़ वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “बहुत शीघ्र इसकी …
खेल प्रतिभा से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ट्रेड शो में दिखेगा नए उ.प्र. का स्पोर्ट्स मॉडल
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो-4.0 में पहली बार प्रदेश का खेल …
लखनऊ में युवती को कार से टक्कर मारने वाला यश ठाकुर बना शाहनवाज गिरफ्तार, घायल का चल रहा इलाज
राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह को सनसनीखेज बनाने वाले युवक को पुलिस ने उसके वाहन के नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। युवती को प्रेम के जाल में फंसाने के लिए यश ठाकुर बने शाहनवाज से पुलिस लव जेहाद के प्रकरण में पूछताछ कर रही है। शाहनवाज के साथ ही कार में बैठे …
यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों की बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, ओखला में कार्रवाई के लिए नोटिस जारी
दिल्ली के आली गांव (ओखला) में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत से नामित बैलिफ (अदालत का अधिकारी, जो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है) और सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी गुरुवार को साउथ ईस्ट दिल्ली …
पंचायत सहायकों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी, अब छह की जगह नौ हजार मिलेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इस तरह मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके …
राहुल गांधी मानहानि केस: बहस का अंतिम मौका, कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया …
उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा, तीन हजार रुपये का इजाफा
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत सहायकों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सरकार ने पंचायत सहायकों को इसके अलावा सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश भी देने की घोषणा की है। इसके साथ …
जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा
पूर्व अग्निवीरों को जेल व परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में …




