
विजय कुमार निगम प्रयागराज:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। उन्होंने हाईकोर्ट में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए बने चैंबर में फर्नीचर और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से आने वाले प्रस्ताव पर सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। साथ ही 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की घोषणा की।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई है। अधिवक्ता के निधन पर परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की आयु सीमा भी 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। इसके अलावा कौशांबी, लखनऊ, कासगंज और श्रावस्ती समेत करीब एक दर्जन जिलों में अधिवक्ता चैंबर के निर्माण के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अधिवक्ता समाज देश के प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण, लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण तक अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बार और बेंच न्याय रूपी रथ के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों के बीच आपसी सम्मान, शिष्टाचार, संवाद, समन्वय और सहयोग निरंतर बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति की बैठक में केवल न्यायपालिका से जुड़े विषयों पर ही चर्चा नहीं होती, बल्कि अधिवक्ताओं की समस्याएं भी रखी जाती हैं और उनके समाधान का रास्ता निकाला जाता है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में न्यायिक आधारभूत ढांचे को बेहतर किया जा रहा है। जिन 10 जिलों में जिला अदालतें किराये के भवनों में संचालित हो रही थीं, वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। इनमें न्यायिक अधिकारियों के आवास के साथ अधिवक्ताओं के चैंबर, खेल सुविधाएं, इंडोर स्टेडियम और अधिवक्ताओं के लिए सस्ती कैंटीन की व्यवस्था भी की जा रही है। त्वरित निस्तारण के लिए पहले चरण में जिला स्तर पर 900 न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि तीन नए कानूनों को तेजी से अपनाने में अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल कॉमर्स, फिनटेक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्लाइमेट लिटिगेशन जैसे नए क्षेत्रों के लिए अधिवक्ताओं को खुद को अपडेट करना होगा। तकनीक, अर्थव्यवस्था और समाज में हो रहे बदलावों की गहरी समझ आज की आवश्यकता है। फ्यूचर रेडी बार ही फ्यूचर रेडी जस्टिस सिस्टम की मजबूत नींव रखेगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी का विश्वास है और इसकी पहली शर्त समय पर न्याय है। नागरिक को भरोसा होना चाहिए कि उसकी निष्पक्ष सुनवाई होगी, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और कानून की नजर में सभी समान हैं। पारदर्शिता, निर्णयों में ईमानदारी, संस्थाओं की जवाबदेही और नागरिकों का विश्वास सशक्त न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिला अदालतों और जेलों को हाईस्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लैस किया गया है। न्याय श्रुति प्रणाली से अदालतों में वर्चुअल गवाही की व्यवस्था शुरू की गई है। अदालती दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन को भी गति दी गई है। पुलिस और अभियोजन के बेहतर समन्वय के साथ अभियोजन प्रणाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे चार्जशीट और वैज्ञानिक साक्ष्य समय पर न्यायालय के सामने रखे जा सकें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि बार एसोसिएशन हाईकोर्ट का अभिन्न अंग है। बार के अनेक अधिवक्ताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिवक्ताओं को पार्किंग, भवन और अन्य सुविधाएं मिलना खुशी की बात है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे बार और हाईकोर्ट को और आगे ले जाएं तथा लोगों की सेवा करें। न्यायपालिका और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया।
CM योगी: प्रदेश के अधिवक्ताओं को हर साल पांच लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा
विजय कुमार निगम प्रयागराज:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। उन्होंने हाईकोर्ट में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए बने चैंबर में फर्नीचर और उपकरण …
योगी सरकार की ग्रीन मोबिलिटी को मिली रफ्तार:नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो की 100 ई-बसों का शानदार प्रदर्शन
विजय कुमार निगम लखनऊ:-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रीन मोबिलिटी और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के विजन का असर नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के संचालन प्रतिफल (राजस्व) में लगातार दिखाई दे रहा है। सितंबर के प्रथम 13 दिनों में डिपो की 100 ई-बसों ने कुल 2.96 लाख किलोमीटर का परिचालन कर 1.99 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा …
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला- यूपी में लगाया जाएगा एथेनॉल प्लांट, 23 प्रस्तावों की मंजूरी, देखें सूची
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इन प्रस्तावों में प्रमुख प्रस्ताव मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट लगाने का रहा है। योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूर प्रस्तावों की सूची- मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम …
UPI से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लगेगा 5 रुपये चार्ज.
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का चार्ज लगेगा, लेकिन ग्राहकों के लिए यह मुफ्त रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगने की खबरें सुर्खियों में हैं। जानिए सरकार की ओर से सोमवार को जारी नए गजट …
UPI पर अब नहीं रहेगा सबकुछ फ्री… कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, पूछा- ट्रंप को खुश करने की तैयारी?
नयी दिल्ली । कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता की पूरी तरह कमी दिखाते हुए यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की जमीन तैयार कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी सवाल किया कि क्या यह सब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिकी …
अमेरिकी दबाव में झुक रही मोदी सरकार, यूपीआई शुल्क को लेकर राहुल गांधी का निशाना
नयी दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूपीआई लेनदेन पर (एमडीआर) लगाए जाने की संभावित व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिकी भुगतान कंपनियों के दबाव में भारत की शून्य-एमडीआर नीति में बदलाव का रास्ता खोल रही है। राहुल गांधी ने मंगलवार को …
जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाने की मांग पर सुनवाई पूरी, आज आ सकता है फैसला
नयी दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 करोड़ रुपये की कथित वसूली से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। यह मामला कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। कोर्ट आज ही इस …
केदारनाथ पैदल मार्ग पर राहत कार्य जारी, चीड़बासा से सात हजार से ज्यादा श्रद्धालु निकले
रुद्रप्रयाग । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चीड़वासा हेलीपैड के समीप भूस्खलन से प्रभावित केदारनाथ पैदल मार्ग से बचाव एवं राहत दलों की निगरानी में मंगलवार को 150 अन्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बचाव दलों की निगरानी में अब तक कुल 7,350 श्रद्धालुओं को भूस्खलन …
प्रधानमंत्री मोदी: संवत्सरी हमें याद दिलाती है कि क्षमा और करुणा हर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं
नयी दिल्ली । जैन धर्म के सबसे पवित्र पर्व संवत्सरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा, संवत्सरी हमें याद दिलाती है कि क्षमा और करुणा हर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इस …
राजस्थान निकाय चुनावों में बसपा को मिली 19 सीटें, मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई
नयी दिल्ली । राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनावों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 19 सीटों पर जीत मिली है। प्रमुख मायावती ने मंगलवार को पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मायावती ने कहा कि पार्टी और भी बेहतर नतीजे ला सकती थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी में गड़बड़ियों …




