विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन में रिकॉर्ड गति हासिल की है। 8 जुलाई को वाराणसी से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए योजना के शुभारंभ के मात्र 22 दिनों में लगभग 42 प्रतिशत पात्र शिक्षक-कार्मिकों की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में 26 जुलाई को आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के लिए योजना शुरू होने के मात्र चार दिनों में ही लगभग 47 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 20 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने योजना का प्रारूप, पोर्टल, सूचीबद्ध अस्पतालों की व्यवस्था तथा अन्य विभागीय तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी कीं। घोषणा के मात्र 138 दिनों के भीतर 8 जुलाई को वाराणसी से मुख्यमंत्री ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कर दिया। इसके 18 दिन बाद 26 जुलाई को आगरा से उच्च शिक्षा विभाग को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया। कम समय में मिली यह प्रगति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शासन स्तर पर की जा रही सतत निगरानी का प्रमाण है।
तीनों शिक्षा विभागों के कुल 12,89,018 पात्र शिक्षक-कार्मिकों में से 5,40,878 शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित ई-केवाईसी पूरी कर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना से जुड़ चुके हैं। योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षा परिवार को सुदृढ़ स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है। यही कारण है कि सरकार इसे मिशन मोड में लागू करते हुए कम समय में अधिकतम पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग में योजना के अंतर्गत 11,03,464 पात्र शिक्षक-कार्मिकों को शामिल किया गया है। इनमें से अब तक 4,57,390 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है। विभागीय स्तर पर प्रत्येक जनपद में अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि सभी पात्र शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित समयबद्ध रूप से योजना से जुड़ सकें।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,47,543 पात्र लाभार्थियों में से 65,754 शिक्षक-कार्मिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों को संस्थानवार प्रगति की निगरानी तथा शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग व शासन स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। सभी जिलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पात्र शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा उनके आश्रित की ई-केवाईसी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
सपा MLA को विधानसभा से निकाला बाहर, ‘चंदा चोर, गद्दी छोड़’ के नारे पर भड़के सतीश महाना, बोले- चंदा दिया हो तो रसीद दिखाओ.
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सपा विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों के नारों और आरोपों पर अध्यक्ष सतीश महाना सदन ने सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। दरअसल, सपा विधायकों ने …
नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाई को मिलेगा प्रोत्साहन, कैबिनेट ने परियोजना की समय सीमा बढ़ाने को दी मंजूरी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में निर्णय लेते हुए नोएडा स्थित आइक्यो साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण परियोजना को राहत दी है। कैबिनेट ने कंपनी के वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की निर्धारित समय सीमा में रियायत देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे कंपनी को इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण …
यूपी में फसल के नुकसान पर किसानों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा, योगी कैबिनेट ने योजना को दी हरी झंडी.
प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार और रोगों से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने …
यूपी में ग्रामीण विकास के लिए खोला खजाना, सप्लीमेंट्री बजट में योगी सरकार ने दिए 17942 करोड़.
प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें भारी और मध्यम उद्योग ( 22,107 करोड़) रुपये के बाद सबसे बड़ी राशि (17,942 करोड़) रुपये ग्राम विकास विभाग को मिला है। इसमें विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के लिए 13, 798 करोड़ रुपये है, जिसमें 60 प्रतिशत …
योगी सरकार ने पेश किया 59019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट, उद्योग-ग्रामीण विकास और एनर्जी सेक्टर को क्या-क्या मिला?
उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट का …
यूपी अनुपूरक बजट: समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ का तोहफा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए जरूरतमंदों तक समयबद्ध लाभ …
‘राम मंदिर चढ़ावा चोरी में साधु-संतों की संलिप्तता नहीं’, योगी ने दिया बयान, विपक्ष पर साधा निशाना.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किसी भी तरह से साधु-संतों की संलिप्तता नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसकी जांच में साफ हुआ है कि जो प्रकरण में साधु संतों की संलिप्तता नहीं है। मुख्यमंत्री मंगलवार …
योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व विभाग के लिए खोला खजाना, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट 2026-27 पेश करते हुए राजस्व विभाग और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार ने राजस्व विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1,014.11 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसके अंतर्गत राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) के लिए …
उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगी नि:शुल्क यात्रा सुविधा
विजय कुमार निगम लखनऊ :- प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान हेतु 100 करोड़ रुपये …
योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, नलकूप बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया हुई आसान और पारदर्शी
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप विद्युत संयोजन प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और विलंब को समाप्त …
