पटना | राज्यसभा सदस्य व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर मुख्यमंत्री को सलाह दी कि निकाय चुनाव पर रोक के बाद नीतीश कुमार अपनी गलतियां छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर समय बर्बाद न करें। उन्हें इस मुद्दे पर एजी और राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सार्वजनिक करने चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव कराने की नीतीश कुमार की जिद के कारण चुनाव पर रोक लगी और अतिपिछड़ों का दो साल बर्बाद हुआ। उम्मीदवारों के करोड़ों रुपये भी डूब गए।
सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी?
सुशील मोदी ने कहा कि क्या सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी? उन्होंने ने कहा कि पिछड़ों को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद ही निकाय चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि बिहार सहित पूरे देश के लिए लागू होता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण आर्काइव।
विशेष आयोग बनाए सरकार
सुशील मोदी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और एजी (महाधिवक्ता) ने भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद निकाय चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में दोनों को अपना मंतव्य बदलना पड़ा। उन्होंने ने कहा कि निकाय चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सरकार अब बिना समय गंवाए विशेष आयोग बनाए और इस मुद्दे पर सारे पत्राचार सार्वजनिक करे, ताकि सच जनता के सामने आए।