नयी दिल्ली। यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस नई व्यवस्था पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। याचिका में 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर लागू किए जाने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की वैधता को चुनौती दी गई है।
एनपीसीआई ने 15 अक्टूबर से चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर यूपीआई चार्ज की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बड़े लेनदेन पर शुल्क की अधिकतम सीमा भी तय की गई है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये तक चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि, यह व्यवस्था सभी यूपीआई भुगतानों पर लागू नहीं होगी। नई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों के बीच होने वाले सामान्य यूपीआई भुगतान इसके दायरे में नहीं बताए गए हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले यूपीआई ट्रांसफर पर इस प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था का असर नहीं होगा। सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि देश में होने वाले करीब 96 प्रतिशत व्यापारी लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। शुल्क केवल निर्धारित श्रेणियों में आने वाले चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा। प्रस्तावित नियमों में छोटे व्यापारियों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। यूपीआई क्यूआर के जरिए हर महीने एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को एमडीआर से छूट देने की बात कही गई है। इस प्रावधान का उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं डालना बताया गया है। ऐसे दुकानदारों के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करने की मौजूदा सुविधा जारी रहने की बात कही गई है। नई व्यवस्था में कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए प्रतिशत के बजाय निश्चित शुल्क का प्रावधान भी है। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि संबंधी इनपुट जैसे क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 5 रुपये का निश्चित चार्ज निर्धारित किया गया है। इस तरह अलग-अलग व्यापारी श्रेणियों और लेनदेन के आकार के आधार पर शुल्क की व्यवस्था अलग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में नए एमडीआर को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर शुल्क लगाने का फैसला पर्याप्त कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना किया गया। याचिका में उस व्यवस्था में बदलाव को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत जनवरी 2020 से यूपीआई लेनदेन के लिए शून्य-शुल्क व्यवस्था लागू थी। याचिकाकर्ता ने नए शुल्क को लागू करने के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नई व्यवस्था पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। अदालत ने केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल 15 अक्टूबर से लागू होने वाली प्रस्तावित व्यवस्था पर अदालत की ओर से कोई अंतरिम रोक नहीं है। आगे की सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब और याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी “AI उत्तर दे सकता है, सवाल करना अच्छी किताब ही सिखाएगी”
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सवालों के जवाब दे सकता है और काम आसान कर सकता है, लेकिन सवाल करना अच्छी किताब ही सिखाएगी। तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर न हों। अच्छी पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ें और नई चीजों को जानने …
नियुक्ति पत्र मिला तो छलकी खुशी, अपनी कहानी बताते हुए रुंधा युवाओं का गला
विजय कुमार निगम लखनऊ:- सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र हाथ में आया तो किसी को परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी, किसी को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता से राहत मिली। वर्षों की मेहनत के बाद नौकरी मिलने की खुशी साझा करते हुए कुछ अभ्यर्थी भावुक हुए तो बोलते-बोलते गला भी रुंध गया। …
CM योगी आदित्यनाथ ने 1375 नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र, बोले-निष्पक्षता और ईमानदारी से चयन
उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौ वर्ष में नौ लाख सरकारी नौकरी देने के अभियान के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरित किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर 11 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी …
योगी सरकार के विजन को मिला वैश्विक मंच, उ.प्र.आईटीएस बना व्यापार का नया केंद्र
विजय कुमार निगम ग्रेटर नोएडा:- उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण ने महज चार दिनों में उत्तर प्रदेश के व्यापारिक सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 28 सितंबर …
मौसम साफ होने के बाद चारधाम यात्रा फिर शुरू, जिलाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
देहरादून । उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद चारधाम यात्रा पुनः शुरू कर दी गई है और सभी संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के मद्देनजर यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान …
लखनऊ में बारिश के कारण गिरा इमामबाड़े के गेट का टुकड़ा, बाल-बाल बचे लोग.
लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को लखनऊ में इमामबाड़े के गेट का टुकड़ा गिर गया।। गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बारिश के दौरान जर्जर हिस्से के गिरने से आसपास मलबा फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण इमारत के पुराने हिस्से पर …
केदारनाथ के रास्ते पर पत्थर गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 1200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया
रुद्रप्रयाग । रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में केदारनाथ ट्रेकिंग रूट पर चिरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से पांच साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले रोहताश यादव के बेटे यश के तौर पर हुई है। जिला आपदा …
UPI पर चार्ज मामले में Supreme Court ने तत्काल रोक लगाने से किया इनकार
नयी दिल्ली। यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस नई व्यवस्था पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान …
जम्मू-कश्मीर में सियासी बवाल, CM उमर के स्टेटहुड प्रस्ताव पर घमासान, BJP ने स्पीकर के खिलाफ खोला मोर्चा
श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास और पद से हटाने की मांग तक पहुंच गया है। सोमवार, 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायकों ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके …
UP राज्यसभा चुनाव में टाइट फाइट के आसार, अखिलेश उतार सकते हैं तीसरा कैंडिडेट, 8वीं सीट पर फंसेगा पेंच
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले सियासी ताकत का बड़ा परीक्षण बन सकता है। मौजूदा विधानसभा गणित के आधार पर भाजपा सात सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। …
