पंजाब के सीमावर्ती सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाने पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से वंचित करना उनके साथ भेदभाव है और उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि देशभर में बच्चे स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं और देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन यदि पंजाब के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इससे वंचित किया जाता है तो यह गंभीर विषय है।

चंडीगढ़ । पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए जाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की बेंच ने इस मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी इस संबंध में जानकारी मांगी है, जबकि गृह मंत्रालय को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के कुछ इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। उनके अनुसार, गांवों के स्कूलों में न तो ध्वजारोहण किया जाता है और न ही राष्ट्रगान कराया जाता है।

एनएचआरसी सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ध्वज संहिता में स्कूलों में ध्वजारोहण की व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी समय-समय पर स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। कानूनगो ने कहा कि सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस आयोजन से वंचित करना पंजाब सरकार की नाकामी है। उन्होंने इस मामले में बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे ‘सरकारी देशद्रोह’ तक करार दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना तथा राष्ट्रीय पर्वों के महत्व से परिचित कराना आवश्यक है। ऐसे में किसी क्षेत्र के बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के आयोजन से अलग रखना गंभीर चिंता का विषय है। एनएचआरसी सदस्य के मुताबिक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर मामले में विस्तृत रिपोर्ट और कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है। गृह मंत्रालय को भी मामले से अवगत कराया गया है। अब पंजाब सरकार की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि सीमावर्ती सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित न किए जाने के पीछे क्या कारण रहे और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

मोदी सरकार का GenZ प्लान तैयार, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिया नया टास्क.

केंद्र सरकार ने GenZ का दिल जीतने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार एक ऐसे देशव्यापी प्रोग्राम की तैयारी कर रही है, जिससे सरकार और युवाओं के बीच सीधा कनेक्ट किया जा सके। मोदी सरकार के GenZ प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय …

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यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.

 जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …

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योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की …

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यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, ‘दीक्षा’ पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; देश में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी.

किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा से आगे बढ़कर जब पढ़ाई मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ज्ञान की पहुंच भी व्यापक होती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को इसी व्यापक पहुंच से जोड़ते हुए दीक्षा (DIKSHA) के उपयोग और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इसका …

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भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी.

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सबसे संभावनाशील निवेश स्थलों में शामिल कर दिया है। जापान अब प्रदेश की विकास यात्रा में केवल निवेशक …

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