प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक का विवरण साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बजटीय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदान प्रस्तावों के माध्यम से ओएमसी को ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में दी जाएगी।
मध्य पूर्व में तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के बीच, सरकार ने बुधवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी, ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारतीय एयरलाइंस को विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता प्रदान की जा सके। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक का विवरण साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बजटीय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदान प्रस्तावों के माध्यम से ओएमसी को ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में दी जाएगी।
छत्तीस महीनों के लिए मूल्य स्थिरीकरण सहायता
साझा की गई जानकारी के अनुसार, एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता 36 महीनों के लिए लागू रहेगी। सरकार ने कहा कि वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है या अग्रिम राशि की पूरी वसूली/निपटान होने तक, जो भी पहले हो। यदि इस अवधि के भीतर कोष का पूरा हिसाब नहीं हो पाता है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रस्ताव को छत्तीस महीनों से आगे बढ़ाया जा सकता है।