CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे..!

दिपके ने बताया कि सरकार की ओर से आंदोलन के दौरान संपर्क स्थापित किया गया था, लेकिन उन्होंने शीर्ष स्तर पर बातचीत की मांग रखी। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की कोशिश का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। उनके अनुसार आंदोलन के दौरान लगातार संवाद बनाए रखने का प्रयास किया गया।

नयी दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि उनका संगठन किसी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होगा और न ही वे भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी जॉइन करेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आगे एक ष्रिस्पॉन्स ग्रुपष् बनाया जाएगा, जो शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाएगा। हाल ही में दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, छात्र आंदोलन, सरकार की भूमिका, विपक्ष के समर्थन, सोनम वांगचुक से मुलाकात की कोशिश और आंदोलन की आगामी रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। अभिजीत दीपके का कहना है कि संसद से पारित पेपर लीक अमेंडमेंट बिल का मुख्य फोकस पेपर लीक होने के बाद की कानूनी कार्रवाई पर है, जबकि असली जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की थी जिससे पेपर लीक की घटनाएं ही न हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने सजा और जुर्माने की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार पहले से मानकर चल रही है कि पेपर लीक की घटनाएं होती रहेंगी। उनके अनुसार छात्रों की सबसे बड़ी मांग परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना थी।

दीपके ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकारी एजेंसियां पहली सुनवाई में ही पूरी तैयारी के साथ उपस्थित नहीं होतीं तो कानून का प्रभाव सीमित रह जाता है। उन्होंने कहा कि केवल कठोर कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही तय करना अधिक जरूरी है। उन्होंने बताया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल था। दीपके के अनुसार सरकार ने बातचीत में आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों को राहत नहीं मिली है। उनका कहना है कि यदि बड़े सरकारी फैसलों के लिए संसाधन तुरंत जुटाए जा सकते हैं तो प्रभावित परिवारों की मदद में देरी नहीं होनी चाहिए। अभिजीत दिपके ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलाव छात्र आंदोलन के दबाव का परिणाम माने जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और मंत्रालय के कुछ प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में केवल चेहरों के बदलाव से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों से स्थायी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ और छात्रों को परेशान किया गया तो भविष्य में फिर से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का विकल्प खुला रहेगा।

राजनीतिक समर्थन के सवाल पर अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन में विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल हुए, लेकिन इसे किसी राजनीतिक दल ने संचालित नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या ऐसे छात्रों और युवाओं की थी जो पहली बार किसी जन आंदोलन का हिस्सा बने थे। उन्होंने कहा कि भोजन, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं आम नागरिकों, शिक्षकों, डॉक्टरों और समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से संचालित हुईं। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह स्वतंत्र और जनता के सहयोग से आगे बढ़ा।अभिजीत दीपके ने साफ किया कि उनका अगला कदम चुनावी राजनीति नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे और न ही नया दल बनाएंगे। इसके बजाय एक ष्रिस्पॉन्स ग्रुपष् का गठन किया जाएगा, जो शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली, युवाओं के अधिकार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहेगा। उन्होंने दोहराया कि आंदोलन का रास्ता आगे भी लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा।

मिशन रोजगार: सीएम योगी 818 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी की सौगात, लोकभवन में बंटेगा नियुक्ति पत्र.

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दिल्ली-NCR की ‘हवा’ को लेकर CM योगी ने लखनऊ में की बैठक, इलेक्ट्रिक बसों और पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला

दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए प्रदेश सरकार ने धूल, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में एनसीआर से जुड़े नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, …

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आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा: समाज कल्याण विभाग की कोचिंग से 74 युवाओं ने क्रैक किया UPPSC Mains

प्रतिभा किसी आर्थिक संसाधन की मोहताज नहीं होती, इसे उत्तर प्रदेश के 74 होनहार युवाओं ने सच साबित कर दिखाया है। योगी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग के मार्गदर्शन में इन अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी-2025 (UPPSC-2025) की मुख्य परीक्षा पास कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता इस बात का …

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यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 3095 करोड़ से बनेंगी 36 सड़कें.

विधान सभा चुनाव का समय करीब आते ही प्रदेश सरकार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गई है। विपक्ष द्वारा विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की आशंका को देखते सड़कों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराने की दिशा में काम शुरू किया गया है। …

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योगी सरकार का मेगा प्लान: MSME, स्टार्टअप्स; शिल्पकारों और निर्यातकों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की सीधी पहल

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 उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों का सफर अब केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि अभेद्य सुरक्षा घेरे में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत राज्य में ‘सारथी दीदी’ योजना का खाका तैयार किया गया है। यह पहल महज एक परिवहन सेवा नहीं है, बल्कि महिला सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण …

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