CM योगी के नेतृत्व में चला सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान “देश के 27% अमृत सरोवर उ.प्र. में”

 पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जल संबंधी कार्यों पर 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक का काम किया गया, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। जल संरक्षण की इस व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है।

विजय कुमार निगम लखनऊ:- उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है।    मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर रिकॉर्ड 20 हजार अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले पांच वर्षों में करीब पौने दो लाख तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश के कुल अमृत सरोवरों में करीब 27 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है।

जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमन्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित रहे। वहीं, अब वीबी-जीराम-जी के तहत कुल 318 अनुमन्य कार्य हैं, जिनमें से 107 कार्य जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण से संबंधित हैं। इनमें चेक डैम का निर्माण, सोक पिट का निर्माण, रुफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरोद्धार, बांधों का निर्माण, मेड़बन्दी, पौधारोपण शामिल हैं।

 जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग तीन गुना आगे है। यह उपलब्धि केवल सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन को जनभागीदारी से जोड़ने का परिणाम है।

 योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जनभागीदारी का अभियान बनाया।

गांवों में पुराने तालाबों का पुनर्जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी और जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिला है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है और भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है। जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है।

  जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है।

अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीबी-जीराम-जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में भी काफी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवरों, तालाबों के पुनर्जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया है कि सुनियोजित नीति, जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है।

अयोध्या में भदरसा का नाम बदलकर हुआ ‘भरत नगर’, CM योगी ने वापस दिलाई भरत की तपोभूमि की ऐतिहासिक पहचान

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आप का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट ने माना IB अधिकारी अंकित का हत्यारा. दिल्ली दंगा केस में फैसला.

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। इसके अगले दिन उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ था, जिस पर चोटों के गहरे निशान थे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों …

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राम मंदिर के पहले CEO को मिलेगा बंगला, मोटी सैलरी और लग्जरी गाड़ी; ट्रस्ट ने तय किया प्रोफेशनल मॉडल

राम मंदिर ट्रस्ट पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इस पद पर चयनित अधिकारी को आवास, वाहन, वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर की प्रशासनिक, वित्तीय, सुरक्षा और श्रद्धालु व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उसी के पास होगी। नियुक्ति के लिए अनुभवी और निष्कलंक छवि वाले उम्मीदवार की तलाश जारी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र …

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हवाई किराए की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से दो सप्ताह में मांगे नए नियम.Airfare Regulation

हवाई टिकटों के दाम अचानक कई गुना बढ़ जाने की समस्या और शिकायतें के मद्देनजर आज S. Laxminarayanan द्वारा दायर जनहित याचिका (W.P.(C) No. 1124/2025) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो हफ्तों में कदम उठाने को कहा है। यह मामला यात्रियों के …

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CM योगी “40 करोड़ पौधरोपण नए उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और जनसंकल्प का प्रतीक”

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