जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की रिपोर्ट लोकसभा में पेश, साजिश के नहीं मिले संकेत

घटना के बाद मामला सार्वजनिक हुआ और जस्टिस वर्मा पर गंभीर सवाल उठे। बाद में उन्हें उनके मूल कैडर इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायिक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा गठित आंतरिक न्यायिक समिति ने भी मामले की जांच की थी।

नयी दिल्ली । इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े चर्चित नकदी मामले की जांच रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के समापन से एक दिन पहले रखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में किसी साजिश के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। हालांकि, समिति ने सरकारी आवास के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी पाए जाने को गंभीर विषय माना है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार ने की।

इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल थे। समिति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत मामले की जांच की। रिपोर्ट में जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों को शामिल किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2026 में ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखाई दिए। समिति ने नकदी की बरामदगी को ऐसा तथ्य माना जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में हालांकि किसी साजिश के संकेत नहीं मिलने की बात कही गई है। जस्टिस वर्मा ने पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पूरे घटनाक्रम को साजिश बताया था। पूरा विवाद 14 मार्च 2025 की रात शुरू हुआ था। उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद दमकलकर्मियों और अधिकारियों को परिसर के एक स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अधजली और बिना जली नकदी मिली थी। उस समिति ने पाया था कि जिस स्टोर रूम से नकदी बरामद हुई, उस पर जस्टिस वर्मा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की थी। अब वैधानिक जांच समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखे जाने के बाद मामले को लेकर आगे की संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।

अभिजीत दीपके-नेहा बोरा हिरासत में, कनॉट प्लेस पर दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा; लेफ्ट संगठनों ने निकाला तिरंगा मार्च

 दिल्ली पुलिस ने तिरंगा यात्रा के लिए निकले अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। दीपके के साथ ही दिल्ली पुलिस ने नेहा बोर को मंडी हाउस से हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके लिए दीपके व अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। वहीं …

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पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी के निधन पर राजनाथ सिंह दुखी, घर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी के बीती 25 सितंबर को निधन की सूचना पर दुखी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्गीय भोलानाथ तिवारी के आवास, गोमतीनगर में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय भोला नाथ …

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योगी सरकार का फोकस: शिक्षा के साथ हुनर, बेटियों के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा के साथ कौशल, स्वावलंबन और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को आधुनिक और रोजगारपरक कौशल से लैस करने के लिए ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के …

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योगी सरकार में स्वच्छ-हरित विद्यालयों पर जोर, यूपी के 1.88 लाख स्कूलों का स्व-मूल्यांकन पूरा.

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण-अनुकूल शिक्षण परिवेश के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (SHVR) 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश के 1,88,301 विद्यालयों ने स्व-मूल्यांकन सर्वेक्षण पूरा कर पोर्टल पर जमा किया …

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आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता तक, यूपी की 1.29 लाख बेटियों को मिला सेल्फ एस्टीम प्रशिक्षण

बालिकाओं को आत्मविश्वास से भरने, उनमें आत्मसम्मान की भावना विकसित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की 1,29,227 बालिकाओं ने सेल्फ एस्टीम कार्यक्रम पर आधारित प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। …

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घर-घर पहुंच रहा नारी सशक्तीकरण का संदेश, योगी सरकार में महिला कल्याण विभाग ने संभाली कमान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर 11 से 20 अक्टूबर तक संचालित इस अभियान में महिला कल्याण विभाग प्रमुख भूमिका निभा रहा है। …

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CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, महानवमी पर 19 को UP में रहेगा अवकाश; तीन दिन लगातार छुट्टी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मियों और शिक्षकों की मांग का सम्मान करते हुए 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अवकाश घोषित किया है। अब प्रदेश में 19 और 20 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में तो छात्र-छात्राओं के लिए दशहरा पर अवकाश पहले से ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महानवमी …

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योगी सरकार फैजुल्लागंज में लगातार चला रही बाढ़ राहत कार्य, प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

योगी सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और जनजीवन सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव …

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योगी सरकार सप्तमी से नवमी तक मंदिरों में कराएगी देवी गीत व दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन

प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ आज से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत योगी सरकार शारदीय नवरात्र की सप्तमी से नवमी तिथि (शनिवार से सोमवार) तक चयनित मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएगी। इनमें पारंपरिक देवी गीतों पर आधारित गायन …

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योगी सरकार नवंबर में लाएगी नई आयुष पॉलिसी-26, सीएम के निर्देश पर ड्राफ्ट तैयार

 योगी सरकार देश के आयुष सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए नवंबर माह में होने वाली कैबिनटे में नई आयुष पॉलिसी-26 पर मुहर लगाने जा रही है। प्रदेश में आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में निवेशकों को विभिन्न तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। पॉलिसी में आयुष रिसर्च को बढ़ावा देने पर …

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