विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर भरण-पोषण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में गोवंश संरक्षण के लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 34.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग को जारी कर दी गई है। पिछले नौ वर्षों में इस मद में मंडी परिषद का वार्षिक वित्तीय प्रावधान 4.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 69.16 करोड़ रुपये हो गया है, जो 15 गुने से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
योगी सरकार की इस पहल के तहत कृषि मंडियों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा निराश्रित गोवंश की सेवा और देखभाल पर खर्च किया जा रहा है। मंडी परिषद अपनी कुल आय का तीन प्रतिशत गोसेवा आयोग को उपलब्ध कराती है। इस धनराशि का उपयोग पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के लिए चारा, आश्रय, टीकाकरण, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाता है। इससे कृषि विपणन व्यवस्था से प्राप्त राजस्व को गोवंश संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व से जोड़ा गया है।
गोवंश संरक्षण के लिए मंडी परिषद की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की प्रक्रिया वर्ष 2019 में तेज हुई, जब गोसेवा आयोग को अनुदान देने का प्रावधान दो प्रतिशत किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल ने परिषद की कुल आय का तीन प्रतिशत गोसेवा आयोग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त में डेढ़ प्रतिशत राशि जारी होती है, जबकि शेष डेढ़ प्रतिशत राशि पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है। मंडी परिषद के आंकड़े गोवंश संरक्षण के लिए बढ़ते वित्तीय सहयोग को दर्शाते हैं। वर्ष 2019-20 में 31.69 करोड़ रुपये, 2023-24 में 45.66 करोड़ रुपये, 2024-25 में 51.50 करोड़ रुपये और 2025-26 में 59.14 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 69.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह वृद्धि निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गोशालाओं की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। योगी सरकार के प्रयासों में गोवंश के संरक्षण के साथ गो आश्रय स्थलों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा भी शामिल है। इसके तहत दूध, गोबर और कम्पोस्ट जैसे उत्पादों के विक्रय से अतिरिक्त आय अर्जित कर गोशालाओं के संचालन में उपयोग करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे आश्रय स्थलों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने और उनकी दीर्घकालिक संचालन क्षमता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मंडी परिषद किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। इससे गोशालाओं में गोवंश के भरण-पोषण और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
‘बताइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?’; बैलेट पेपर से हुए MLC चुनाव के नतीजों पर PM मोदी का तंज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद (MLC) की 28 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इन चार बड़े राज्यों में चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए गए थे। …
गोवंश संरक्षण को मिला आर्थिक संबल, मंडी परिषद का बजट नौ वर्षों में 15 गुना से अधिक बढ़ा
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर भरण-पोषण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में गोवंश संरक्षण के लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 34.58 करोड़ रुपये …
राहुल गांधी का आरोप, TATA समूह को “आपराधिक तरीके से बर्बाद’ किया जा रहा..!”
नयी दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश का कोई भी प्रमुख कारोबारी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया …
सिंगापुर दो प्रमुख कंपनियों के साथ हुए एमओयू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा पात्रता प्रमाणपत्र
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को सिंगापुर दो प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू किया। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर इन कंपनियों को पात्रता प्रमाणपत्र सौंपा गया। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने और वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी …
आंध्र प्रदेश में कहर, 3 लोगों की मौत, सैकड़ों पेड़ उखड़े, सड़कें क्षतिग्रस्त
अमरावती। चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और राज्य में तीन लोगों की मौत हो गई तथा 31 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक (आईजी) नरेन्द्र सिंह बुंदेला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि …
आगरा में सपा ने फिर भाजपा को दी पटखनी, शिक्षक एमएलसी सीट पर आकाश अग्रवाल जीते
आगरा । उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के चुनाव में आगरा से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए जीत की खबर आई है। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा को झटका दिया …
वकील बनाम पुलिस विवाद गहराया, सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन ने दी दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी
नयी दिल्ली । दिल्ली पुलिस के एसीपी द्वारा सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील को धमकी देने और रिवॉल्वर दिखाने के विरोध में वकीलों का विरोध-प्रदर्शन बुधवार को जारी रहा। इस दौरान सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो …
दिल्ली में एसआईआर के तहत दावों-आपत्तियों की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, ड्राफ्ट रोल में अब तक 97 लाख से ज्यादा वोटर
नयी दिल्ली । चुनाव आयोग ने दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से न छूटे इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत यह एसआईआर दिल्ली में शुरू करने …
राज्यसभा उपचुनाव, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी होंगे भाजपा उम्मीदवार
नयी दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम पर मुहर लगा दी है। पार्टी ने बुधवार को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. …
एसआईआर रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति को भेजी याचिका
नयी दिल्ली तमिलनाडु की राजनीति में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद तेज हो गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को याचिका भेजकर एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और चुनाव में बैलेट पेपर की व्यवस्था दोबारा लागू करने की मांग की है। …
