नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 नवंबर को एक गर्भवती महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला इंडिया ब्लॉक के नेताओं के वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाले गए मार्च के दौरान का है। मामले का जिक्र वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने किया। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकार से जुड़ी याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। गौरव भाटिया के जवाब में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और इस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। पत्रकार रिचा पराशर ने आरोप लगाया था कि जब वह विपक्षी नेताओं के मार्च को कवर कर रही थीं, तो राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और आक्रामक तरीके से खींचा, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और वह गिर गईं।
इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन महीने की गर्भवती रिचा पराशर ने आरोप लगाया कि यह घटना 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अफरा-तफरी के बीच हुई। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वहीं पार्टी नेताओं और समर्थकों ने घटना के वीडियो प्रसारित किए हैं और सवाल उठाया है कि क्या वीडियो से यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने पत्रकार को धक्का दिया। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत परिसर में और उसके आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग वाली एक अलग याचिका की पृष्ठभूमि में आया है। 15 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। यह मार्च इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने तब निकाला था, जब सीजेआई ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एसआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए मिलने के अनुरोध को ठुकरा दिया था। सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को स्थापित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आने की सलाह दी थी और कहा था कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगा।
उ.प्र. कैबिनेट निर्णय :प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 नए आवास
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 नए सरकारी आवासों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इसके तहत हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों …
लखनऊ समिट में 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, पांच निवेशकों को एलओसी जारी, 13 शैक्षणिक संस्थानों से साझेदारी
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 में महत्वपूर्ण पहल हुई। सम्मेलन के दौरान जीसीसी कंपनियों और प्रतिभा विकास से जुड़े भागीदारों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों …
PM मोदी और लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस ने सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा किए
नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को गति देने के मुद्दे पर बातचीत की। लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस 25 से 28 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार एवं निवेश, विज्ञान, …
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय, ECI को फिर जारी हुआ नोटिस
नयी दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को टल गई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राकेश सिंह के वकील के अनुरोध पर यह समय दिया। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह …
पत्रकार से धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 नवंबर को एक गर्भवती महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला इंडिया ब्लॉक के नेताओं के वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक …
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को बड़ा झटका, पेरोल बढ़ाने से इनकार, मेडिकल ग्राउंड पर राहत की मांग खारिज
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस कारण पिछले 20 दिन से बाहर आसाराम को दोबारा जेल में लौटना पड़ेगा। आसाराम पिछले 20 दिन से पेरोल पर जेल से बाहर है। मंगलवार …
दिल्ली में राहुल गांधी की हुंकार, कहा-जब तक CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, नहीं रुकेगा विपक्ष का आंदोलन
नयी दिल्ली । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी (ब्लॉक 20) में आयोजित वोट अधिकार जीने का अधिकार जन सुनवाई में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में ऊपर के स्तर से …
दिवाली पर पटाखों के शोर और प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार के कदमों पर जताई संतुष्टि
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण को लेकर दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेशों के पालन में देरी हुई, लेकिन …
अभिनेता इमरान खान को बड़ी राहत, भारत छोड़ो नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 नवंबर तक लगाई रोक
मुंबई । मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद विवादों में आए अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा उन्हें जारी किए गए श्लीव इंडियाश् …
गैरसैंण में विधानसभा घेराव के दौरान हंगामा, कांग्रेस और उक्रांद कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत
गैरसैंण । उत्तराखंड के चमोली जिले के भरारिसैन में विधानसभा स्थल की ओर विरोध मार्च के दौरान गैरसैंण के पास सिमली मोड़ पर एक बैरिकेड पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, कागजी रिसाव, महिला सुरक्षा और गैरसैंण को स्थायी राज्य राजधानी बनाने …
