जम्मू-कश्मीर में सियासी बवाल, CM उमर के स्टेटहुड प्रस्ताव पर घमासान, BJP ने स्पीकर के खिलाफ खोला मोर्चा

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास और पद से हटाने की मांग तक पहुंच गया है। सोमवार, 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायकों ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से संचालित नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वेल में धरना भी दिया। सोमवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायक स्पीकर की भूमिका को लेकर विरोध जताने लगे।

पार्टी विधायकों ने अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया ने सदन में बताया कि पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। उनके मुताबिक, इस प्रस्ताव पर 23 बीजेपी विधायकों के हस्ताक्षर हैं और इसे सदन के सामने रखा गया है। आर.एस. पठानिया ने स्पीकर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव इसलिए पेश किया है क्योंकि पार्टी को लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें सदन की कार्यवाही संचालित नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की ओर से अपने रुख के समर्थन में संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिए जाने की बात भी सामने आई है। पार्टी का आरोप है कि स्पीकर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव को नियमों में कथित तौर पर ढील देकर मंजूरी दी। विवाद की शुरुआत शुक्रवार, 25 सितंबर को हुई थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने प्रस्ताव की प्रक्रिया और उसमें शामिल संदर्भों को लेकर आपत्ति जताई थी। बताया गया है कि प्रस्ताव में 2000 और 2024 में पारित पुराने प्रस्तावों का भी उल्लेख किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को स्पीकर ने जिस तरह सदन में स्वीकार किया, वह विधानसभा के नियमों के अनुरूप नहीं था। पार्टी इसी निर्णय को स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की अपनी मांग का प्रमुख आधार बता रही है। सोमवार को बीजेपी विधायकों ने इसी मुद्दे को लेकर सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक वेल में पहुंच गए और स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के विरोध के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक नजीर गुरेजी ने बीजेपी विधायकों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पीकर से कहा कि वह बीजेपी विधायकों को जिस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। गुरेजी ने बीजेपी विधायकों पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा, “आप यहां गुंडागर्दी करने आए हो, हम अपने मसलों का हल करने आए हैं, लेकिन आप दंगा कर रहे हो।” यह बयान सदन में जारी तीखी राजनीतिक तनातनी को दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। मौजूदा विवाद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के तरीके को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष आमने-सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रस्ताव को मंजूरी देने में स्पीकर ने नियमों का पालन नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के विरोध को सदन की कार्यवाही बाधित करने वाला बताया जा रहा है। अब स्पीकर के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे की विधानसभा प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शुक्रवार के स्टेटहुड प्रस्ताव को लेकर उठे विवाद का सदन की आगामी कार्यवाही पर क्या असर पड़ता है।

‘जब 14 करोड़ वोटर अवैध, तो 2024 का इलेक्शन वैध कैसे?’ राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने मतदान करने वाले 140 मिलियन (14 करोड़) लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता करार दिया। ‘2024 का चुनाव …

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योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार

योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को …

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योगी सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर, प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट

योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा।इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। …

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योगी सरकार में छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली, घाटों पर होगी पर्याप्त रोशनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दीपावली के बाद अब छठ पूजा पर भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहार के दौरान गांव से लेकर शहर तक उपभोक्ताओं को सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन …

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योगी सरकार में रात का सफर हुआ आसान, महिलाएं भी बेफिक्र होकर तय कर रहीं लंबी दूरी

योगी सरकार में कानून-व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में हुए बेहतर बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन आवागमन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार के कारण रात में सफर करने वाले यात्रियों का भरोसा बढ़ा है।नौकरीपेशा महिलाएं, छात्राएं और परिवारों के साथ यात्रा …

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राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है सैन्य परिवार: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में मौजूद रहेंगे। आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का …

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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 IAS अधिकारियों का तबादला, 5 जिलों में नए DM तैनात

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अफसरों के तबादले संबंधी दिए गए दिशा-निर्देश के तहत शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले 38 आईएएस अफसरों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। इनमें पांच जिलाधिकारी सहित लखनऊ व मेरठ विकास प्राधिकरण …

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पीएम मोदी 21 नवंबर को आएंगे लखनऊ, कौशल दीक्षा समारोह में आईटीआई टॉपर्स को करेंगे सम्मानित

विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को लखनऊ आएंगे। मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के आईटीआई के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गईं हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।कौशल …

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लखनऊ तिहरा हत्याकांड: आरोपितों के तीन अवैध घरों पर चला बुलडोजर, मलबे से मिले हथियार और कारतूस

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करीब 20 घंटे बुलडोजर चलाकर सआदतगंज तिहरे हत्याकांड के आरोपितों के तीन अवैध घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। चार हजार स्क्वायर फीट जमीन पर बने घर अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान उनके घरों से एक सिंगल बैरल बंदूक, देसी रिवाल्वर, एक तमंचा, एक …

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एनईपी के तहत व्यावसायिक शिक्षा के पांचों कौशल मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के तहत निर्धारित कौशल …

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