श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास और पद से हटाने की मांग तक पहुंच गया है। सोमवार, 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायकों ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से संचालित नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वेल में धरना भी दिया। सोमवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायक स्पीकर की भूमिका को लेकर विरोध जताने लगे।
पार्टी विधायकों ने अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया ने सदन में बताया कि पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। उनके मुताबिक, इस प्रस्ताव पर 23 बीजेपी विधायकों के हस्ताक्षर हैं और इसे सदन के सामने रखा गया है। आर.एस. पठानिया ने स्पीकर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव इसलिए पेश किया है क्योंकि पार्टी को लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें सदन की कार्यवाही संचालित नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की ओर से अपने रुख के समर्थन में संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिए जाने की बात भी सामने आई है। पार्टी का आरोप है कि स्पीकर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव को नियमों में कथित तौर पर ढील देकर मंजूरी दी। विवाद की शुरुआत शुक्रवार, 25 सितंबर को हुई थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने प्रस्ताव की प्रक्रिया और उसमें शामिल संदर्भों को लेकर आपत्ति जताई थी। बताया गया है कि प्रस्ताव में 2000 और 2024 में पारित पुराने प्रस्तावों का भी उल्लेख किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को स्पीकर ने जिस तरह सदन में स्वीकार किया, वह विधानसभा के नियमों के अनुरूप नहीं था। पार्टी इसी निर्णय को स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की अपनी मांग का प्रमुख आधार बता रही है। सोमवार को बीजेपी विधायकों ने इसी मुद्दे को लेकर सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक वेल में पहुंच गए और स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के विरोध के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक नजीर गुरेजी ने बीजेपी विधायकों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पीकर से कहा कि वह बीजेपी विधायकों को जिस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। गुरेजी ने बीजेपी विधायकों पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा, “आप यहां गुंडागर्दी करने आए हो, हम अपने मसलों का हल करने आए हैं, लेकिन आप दंगा कर रहे हो।” यह बयान सदन में जारी तीखी राजनीतिक तनातनी को दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। मौजूदा विवाद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के तरीके को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष आमने-सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रस्ताव को मंजूरी देने में स्पीकर ने नियमों का पालन नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के विरोध को सदन की कार्यवाही बाधित करने वाला बताया जा रहा है। अब स्पीकर के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे की विधानसभा प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शुक्रवार के स्टेटहुड प्रस्ताव को लेकर उठे विवाद का सदन की आगामी कार्यवाही पर क्या असर पड़ता है।
मुख्यमंत्री योगी “AI उत्तर दे सकता है, सवाल करना अच्छी किताब ही सिखाएगी”
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उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौ वर्ष में नौ लाख सरकारी नौकरी देने के अभियान के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरित किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर 11 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी …
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मौसम साफ होने के बाद चारधाम यात्रा फिर शुरू, जिलाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
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रुद्रप्रयाग । रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में केदारनाथ ट्रेकिंग रूट पर चिरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से पांच साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले रोहताश यादव के बेटे यश के तौर पर हुई है। जिला आपदा …
UPI पर चार्ज मामले में Supreme Court ने तत्काल रोक लगाने से किया इनकार
नयी दिल्ली। यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस नई व्यवस्था पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान …
जम्मू-कश्मीर में सियासी बवाल, CM उमर के स्टेटहुड प्रस्ताव पर घमासान, BJP ने स्पीकर के खिलाफ खोला मोर्चा
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UP राज्यसभा चुनाव में टाइट फाइट के आसार, अखिलेश उतार सकते हैं तीसरा कैंडिडेट, 8वीं सीट पर फंसेगा पेंच
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