बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्गों की गरिमा पर जोर

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संपत्ति से हटाना आवश्यक हो, तो ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश दे सकता है। यह मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता ने जून 2022 में अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बाहर करने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन किया था।

दिल्ली । नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनकी गरिमा को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर माता-पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की बढ़ती उम्र को असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान का कारण नहीं बनाया जा सकता। सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बाहर करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। अदालत के मुताबिक किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार करता है।

संबंधित मकान उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी। मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि गुप्ता की 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने बेटे की बेदखली का आदेश जारी किया। एसडीएम ने नवंबर 2022 में बेटे को मकान से हटाने का आदेश दिया था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2023 में इस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया। बेटे और बहू ने प्रशासनिक आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि 2007 के कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने निचली कार्यवाही को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निष्कर्ष को गलत बताते हुए हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की धारा 7 के तहत गठित ट्रिब्यूनल और धारा 8 के तहत उसे मिली शक्तियां वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के उद्देश्य से हैं। अदालत ने माना कि कानून के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। पीठ ने एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021) के फैसले का भी उल्लेख किया। इसके अलावा समटोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) और कमल कांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर (2025) मामलों में भी इसी कानूनी स्थिति को दोहराए जाने की बात कही गई।

प्रियंका गांधी का दावा- महिला पुलिसकर्मियों ने मुझे खरोंचा और जमीन पर गिराया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को बुधवार को जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में लिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर लेट गईं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी …

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यूपी में SIR के बाद छूटे नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए चलेगा अभियान, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे बीएलओ.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बाद भी यदि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो उसे जोड़ने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पुरानी और मौजूदा मतदाता सूची का मिलान कर छूटे मतदाताओं को चिह्नित करेंगे और घर-घर जाकर उनकी …

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राहुल गांधी को ले जा रही बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर, जंतर-मंतर पर बढ़ा बवाल.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर INDI गंठबंधन के सांसद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। बुधवार दोपहर को ‘लंच पॉलिटिक्स’ के बाद सभी सांसद जंतर-मंतर के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की …

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सीएम योगी आदित्यनाथ बोले-गांव से ग्लोबल तक की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की सेवा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों को गांव से ग्लोबल और जनसेवा से राष्ट्र सेवा की यात्रा को विस्तार से बताया। हजरतगंज के पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा …

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‘लड़ाई फिर 80-20 पर आई’, सीएम योगी का सपा पर तंज- राज्यसभा चुनाव ने बता दिया विधानसभा का रिजल्ट.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को जीपीओ स्थित पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय …

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यूपी में आठ सड़कों का चौड़ीकरण, बनेगा फोर-लेन हाईवे; इन जिलों में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगा काम.

विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार पार्टी के धार्मिक एजेंडे को भी धार देने में जुटी है। इसी कड़ी में धार्मिक महत्व की आठ सड़कों को चौड़ा करते हुए फोर लेन बनाने का काम जल्द शुरू कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल इन सड़कों के निर्माण पर 1346 करोड़ रुपये …

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काशी से क्योटो और आस्था से अर्थव्यवस्था तक, जापानी कंपनियों के साथ UP के 90,000 करोड़ के समझौते

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत-जापान मैत्री को विश्वास की विरासत, विकास की साझेदारी और दो प्राचीन संस्कृतियों की आत्मीयता का जीवंत सेतु बताया है। बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे ने दोनों देशों की इस आत्मीय मैत्री को नई ऊंचाइयां प्रदान …

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उत्तर प्रदेश के राज्यकर्मियों की बल्ले-बल्ले! दिवाली से पहले योगी सरकार देगी बोनस और महंगाई भत्ता

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PM Modi के जनसेवा कार्यकाल के 25 साल पूरे, लखनऊ में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन; सीएम योगी रहेंगे मौजूद.

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी बुधवार को सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेशभर में सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जीपीओ लखनऊ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी एवं प्रदेश …

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नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लाभार्थी चयन से लेकर आवास निर्माण तक की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे और किसी भी स्तर पर अनावश्यक …

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