दिल्ली । नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनकी गरिमा को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर माता-पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की बढ़ती उम्र को असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान का कारण नहीं बनाया जा सकता। सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बाहर करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। अदालत के मुताबिक किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार करता है।
संबंधित मकान उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी। मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि गुप्ता की 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने बेटे की बेदखली का आदेश जारी किया। एसडीएम ने नवंबर 2022 में बेटे को मकान से हटाने का आदेश दिया था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2023 में इस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया। बेटे और बहू ने प्रशासनिक आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि 2007 के कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने निचली कार्यवाही को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निष्कर्ष को गलत बताते हुए हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की धारा 7 के तहत गठित ट्रिब्यूनल और धारा 8 के तहत उसे मिली शक्तियां वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के उद्देश्य से हैं। अदालत ने माना कि कानून के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। पीठ ने एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021) के फैसले का भी उल्लेख किया। इसके अलावा समटोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) और कमल कांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर (2025) मामलों में भी इसी कानूनी स्थिति को दोहराए जाने की बात कही गई।
मोदी सरकार का GenZ प्लान तैयार, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिया नया टास्क.
केंद्र सरकार ने GenZ का दिल जीतने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार एक ऐसे देशव्यापी प्रोग्राम की तैयारी कर रही है, जिससे सरकार और युवाओं के बीच सीधा कनेक्ट किया जा सके। मोदी सरकार के GenZ प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय …
यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.
जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …
योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की …
यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, ‘दीक्षा’ पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; देश में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी.
किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा से आगे बढ़कर जब पढ़ाई मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ज्ञान की पहुंच भी व्यापक होती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को इसी व्यापक पहुंच से जोड़ते हुए दीक्षा (DIKSHA) के उपयोग और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इसका …
भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी.
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सबसे संभावनाशील निवेश स्थलों में शामिल कर दिया है। जापान अब प्रदेश की विकास यात्रा में केवल निवेशक …
UP में भारी बारिश का अलर्ट, 25 अगस्त तक कई राज्यों में बरसेंगे बादल
नयी दिल्ली । उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग (आइएमडी) ने अगले कई दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी झारखंड, दक्षिण-पश्चिम बिहार और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने डिप्रेशन का असर उत्तर और मध्य भारत …
UP में 3 हजार करोड़ के जापानी निवेश से खुलेंगे 10 हजार से अधिक रोजगार के द्वार
विजय कुमार निगम नई दिल्ली:- उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी ने बुधवार को बड़ी छलांग लगाई। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹3,195 करोड़ के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली …
झारखंड में छात्रों का आंदोलन खत्म, सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम, जांच नहीं हुई तो फिर रांची में जुटेंगे छात्र
रांची । झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने मंगलवार को आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इससे एक दिन पहले सोमवार देर शाम देवेंद्रनाथ गुट ने भी अपना आंदोलन वापस लेने का …
बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्गों की गरिमा पर जोर
दिल्ली । नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनकी गरिमा को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर माता-पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की बढ़ती उम्र को असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान का कारण नहीं बनाया …
पंजाब के सीमावर्ती सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाने पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
चंडीगढ़ । पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए जाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की बेंच ने इस मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने भारत सरकार के …
