नयी दिल्ली । इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े चर्चित नकदी मामले की जांच रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के समापन से एक दिन पहले रखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में किसी साजिश के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। हालांकि, समिति ने सरकारी आवास के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी पाए जाने को गंभीर विषय माना है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार ने की।
इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल थे। समिति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत मामले की जांच की। रिपोर्ट में जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों को शामिल किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2026 में ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखाई दिए। समिति ने नकदी की बरामदगी को ऐसा तथ्य माना जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में हालांकि किसी साजिश के संकेत नहीं मिलने की बात कही गई है। जस्टिस वर्मा ने पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पूरे घटनाक्रम को साजिश बताया था। पूरा विवाद 14 मार्च 2025 की रात शुरू हुआ था। उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद दमकलकर्मियों और अधिकारियों को परिसर के एक स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अधजली और बिना जली नकदी मिली थी। उस समिति ने पाया था कि जिस स्टोर रूम से नकदी बरामद हुई, उस पर जस्टिस वर्मा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की थी। अब वैधानिक जांच समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखे जाने के बाद मामले को लेकर आगे की संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।
टैरिफ से रूसी तेल तक… भारतीयों की खरी-खरी से बैचेन हुए ट्रंप के सहयोगी नवारो, बोले- भूल नहीं सकता.
अमेरिका में व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग मामलों के सीनियर काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं और वे भारत द्वारा रूसी तेल के आयात से जुड़े अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर मतभेदों को सुलझा लेंगे। नवारो ने भारतीयों के कमेंट पर उठाए …
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, राजस्थान के 69 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और गैर-रक्षा पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार निर्णय करेगी। इससे राजस्थान के करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स भी लाभान्वित हो सकते …
रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, 26 अगस्त से चलेंगी अतिरिक्त बसें; सरकारी आदेश जारी.
रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का मुफ्त आवागमन होता रहा है, इस बार भी निशुल्क यात्रा के लिए जल्द ही आदेश जारी होगा। निगम ने रक्षाबंधन से दो दिन पहले से लेकर बाद तक छह दिनों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के लिए सभी क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को …
यूपी के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का ढर्रा, योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जारी किए 3.81 करोड़.
कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के बेहतर अधिगम स्तर के लिए शिक्षक की पूर्व तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को जरूरी अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने के …
योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, अब तक 2.08 लाख एकड़ जमीन कराई कब्जामुक्त
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार जारी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल करीब 2.08 लाख एकड़ …
लोकसभा में फिर हंगामा, 18वें दिन भी नहीं चला प्रश्नकाल, विपक्ष के विरोध से 4 मिनट में ठप हुई कार्यवाही
नयी दिल्ली । अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने …
संसद मेंअमित शाह का खुला ऑफर कहा”हर सवाल का जवाब देने को तैयार,चर्चा से क्यों भाग रहा विपक्ष?”
नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि विपक्ष छात्रों से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो तो वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं तथा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बीते 20 जुलाई …
राहुल गांधी का अमित शाह पर तीखा हमला, “लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं..!”
नयी दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को उनका लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ यह बताना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। …
Priyanka”राम मंदिर पर जब भाजपा ने राजनीतिक लाभ उठाया तब राज्य का विषय नहीं था”
नयी दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को कहा कि सरकार राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर रही है कि यह राज्य का विषय है, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंदिर के नाम पर …
वायरल CJP कैंपेन पर चिंता जताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
नयी दिल्ली । फर्जी वकीलों, कानून की कथित फर्जी डिग्रियों और ‘काकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (सीबीआई) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर …
