नयी दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद यह उसकी तीसरी जमानत याचिका है और उसने मामले में अंतरिम जमानत का भी अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि वह खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। खालिद ने अधीनस्थ अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने इसी आदेश में इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी इसलिए पीठ दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है। सितंबर 2020 में गिरफ्तार खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा उस कथित व्यापक साजिश के मामले की जांच कर रही है जिसमें शरजील इमाम और खालिद सैफी तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अधीनस्थ अदालत ने चार जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा श्श्कोई विकल्प नहींश्श् है और इसलिए वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही उन्हें राहत दे सकती है। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने दो सितंबर 2025 को उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने उस समय कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उमर खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीठ ने यह भी कहा था कि मामले में आरोपियों की भूमिका के अलग-अलग स्तर को देखते हुए सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता।
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जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के बदले नियम, देर हुई तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर.
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ग्रेटर नोएडा में 2026 में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य मंच, 85 देशों के खरीदार होंगे शामिल.
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2027 चुनाव को लेकर सीएम योगी ने झोंकी ताकत, दो महीनों में 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा.
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नयी दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि उनका संगठन किसी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होगा और न ही वे भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी जॉइन करेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई …
पुजारी की ड्रेस में पहुंचे पप्पू यादव तो भड़के ओम बिरला, बोले, आप संसद की मर्यादा और पवित्रता खत्म कर रहे हैं
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