झारखंड में छात्रों का आंदोलन खत्म, सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम, जांच नहीं हुई तो फिर रांची में जुटेंगे छात्र

मंगलवार को जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने भी आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद रांची में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा छात्रों का धरना फिलहाल शांत हो गया है। हालांकि छात्र संगठनों ने सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है।

रांची । झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने मंगलवार को आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इससे एक दिन पहले सोमवार देर शाम देवेंद्रनाथ गुट ने भी अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि, छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन स्थायी रूप से खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकार को जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच की कोर कमेटी की बैठक में आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया। छात्रों के मुताबिक, सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में जांच और कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में सरकार को निष्पक्ष जांच पूरी करने के लिए समय देना जरूरी है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर दो महीने के भीतर जांच पूरी नहीं हुई या कार्रवाई से छात्र संतुष्ट नहीं हुए, तो वे दोबारा बड़ी संख्या में रांची पहुंचेंगे। उस स्थिति में सीबीआई जांच की मांग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा होगी।

छात्र नेताओं का दावा है कि आंदोलन के दबाव में सरकार ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई मामलों पर कदम उठाए हैं। छात्रों के अनुसार, कथित गड़बड़ियों के बाद 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जबकि कई अन्य परीक्षाओं की जांच जारी है। मंच से जुड़े छात्रों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सामने आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए फिलहाल आंदोलन को विराम देकर जांच के परिणाम का इंतजार करने का फैसला किया गया है। जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर राजधानी रांची में अलग-अलग छात्र गुट प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को देवेंद्रनाथ गुट ने अपना आंदोलन खत्म किया था।

आंदोलन के बीच जिला प्रशासन ने भी प्रदर्शन में शामिल छात्रों से धरना स्थल खाली कर अपने घर लौटने की अपील की थी। प्रशासन की ओर से छात्रों को निर्धारित समय तक प्रदर्शन स्थल खाली करने का आग्रह किया गया था। अब आंदोलन समाप्त होने के बाद धरना स्थल से छात्रों के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले दो महीने सरकार की जांच और कार्रवाई के लिहाज से अहम होंगे। यदि इस अवधि में छात्रों की मांगों के अनुरूप जांच पूरी नहीं होती है, तो एक बार फिर रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट और जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में धांधली बड़ा मुद्दा बन सकता है।

मोदी सरकार का GenZ प्लान तैयार, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिया नया टास्क.

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यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.

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योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की …

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यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, ‘दीक्षा’ पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; देश में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी.

किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा से आगे बढ़कर जब पढ़ाई मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ज्ञान की पहुंच भी व्यापक होती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को इसी व्यापक पहुंच से जोड़ते हुए दीक्षा (DIKSHA) के उपयोग और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इसका …

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भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी.

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विजय कुमार निगम नई दिल्ली:- उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी ने बुधवार को बड़ी छलांग लगाई। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹3,195 करोड़ के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली …

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