योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, अब तक 2.08 लाख एकड़ जमीन कराई कब्जामुक्त

राज्य सरकार के अनुसार, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अब तक कुल 4,34,016 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 4,31,697 शिकायतों, यानी 99 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं 2,319 शिकायतें अभी लंबित हैं।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार जारी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल करीब 2.08 लाख एकड़ के बराबर है। सरकार का दावा है कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन भविष्य में उद्योग, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाई गई है। इन टीमों को अवैध कब्जों की पहचान करने, शिकायतों की जांच करने और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एंटी भू-माफिया पोर्टल भी विकसित किया है। इसके जरिए आम लोग अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति पर नजर रखी जा सकती है।

सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ जमीन खाली कराना नहीं, बल्कि शिकायत से लेकर कार्रवाई तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से ट्रैक करना भी है। अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ कानूनी शिकंजा भी कसा गया है। अभियान के दौरान 25,068 राजस्व वाद, 1,168 सिविल वाद और 4,751 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं 1,413 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफिया के रूप में चिह्नित किया गया, जिनमें 144 वर्तमान में जेल में हैं। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अन्य धाराओं के तहत कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई है। सरकार अब कब्जामुक्त कराई गई जमीन को विकास योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन जमीनों को व्यवस्थित तरीके से चिन्हित कर औद्योगिक इकाइयों, फार्मास्युटिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक पार्क, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने में तेजी आएगी और प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस तरह एंटी भूमाफिया अभियान को सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त लैंडबैंक तैयार करने की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है।

टैरिफ से रूसी तेल तक… भारतीयों की खरी-खरी से बैचेन हुए ट्रंप के सहयोगी नवारो, बोले- भूल नहीं सकता.

अमेरिका में व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग मामलों के सीनियर काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं और वे भारत द्वारा रूसी तेल के आयात से जुड़े अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर मतभेदों को सुलझा लेंगे। नवारो ने भारतीयों के कमेंट पर उठाए …

0 comments

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, राजस्थान के 69 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ.

 केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और गैर-रक्षा पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार निर्णय करेगी। इससे राजस्थान के करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स भी लाभान्वित हो सकते …

0 comments

रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, 26 अगस्त से चलेंगी अतिरिक्त बसें; सरकारी आदेश जारी.

 रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का मुफ्त आवागमन होता रहा है, इस बार भी निशुल्क यात्रा के लिए जल्द ही आदेश जारी होगा। निगम ने रक्षाबंधन से दो दिन पहले से लेकर बाद तक छह दिनों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के लिए सभी क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को …

0 comments

यूपी के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का ढर्रा, योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जारी किए 3.81 करोड़.

कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के बेहतर अधिगम स्तर के लिए शिक्षक की पूर्व तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को जरूरी अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने के …

0 comments

योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, अब तक 2.08 लाख एकड़ जमीन कराई कब्जामुक्त

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार जारी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल करीब 2.08 लाख एकड़ …

0 comments

लोकसभा में फिर हंगामा, 18वें दिन भी नहीं चला प्रश्नकाल, विपक्ष के विरोध से 4 मिनट में ठप हुई कार्यवाही

नयी दिल्ली । अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने …

0 comments

संसद मेंअमित शाह का खुला ऑफर कहा”हर सवाल का जवाब देने को तैयार,चर्चा से क्यों भाग रहा विपक्ष?”

नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि विपक्ष छात्रों से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो तो वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं तथा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बीते 20 जुलाई …

0 comments

राहुल गांधी का अमित शाह पर तीखा हमला, “लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं..!”

नयी दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को उनका लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ यह बताना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। …

0 comments

Priyanka”राम मंदिर पर जब भाजपा ने राजनीतिक लाभ उठाया तब राज्य का विषय नहीं था”

नयी दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को कहा कि सरकार राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर रही है कि यह राज्य का विषय है, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंदिर के नाम पर …

0 comments

वायरल CJP कैंपेन पर चिंता जताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली । फर्जी वकीलों, कानून की कथित फर्जी डिग्रियों और ‘काकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (सीबीआई) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर …

0 comments

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button