माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने और रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयासों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के उन राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी अब कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जहां अभी तक किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना का लाभ नहीं पहुंचा है।
इन विद्यालयों में कक्षाएं, बिजली, उपकरण समेत आधारभूत सुविधाओं का सर्वे कर कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश जारी कर दिए हैं।
पढ़ाई के साथ मिलेगी रोजगारपरक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 3208 अशासकीय सहायता प्राप्त और 818 राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं। इन विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों व सुविधाओं का सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक शिक्षा भी मिल सके।
योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले के डीआईओएस और जिला समन्वयक को ऐसे विद्यालयों की सूची यू-डायस कोड और छात्र संख्या के साथ तैयार कर कौशल विकास मिशन के निदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन द्वारा जारी संयुक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देशों में कहा है कि जिन विद्यालयों में अब तक कोई व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू नहीं है, वहां समयबद्ध तरीके से सर्वे और प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
