मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण को लेकर दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेशों के पालन में देरी हुई, लेकिन अब प्रशासन ने तेजी दिखाई है। जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने 26 अक्टूबर के आदेश में यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) की ओर से हलफनामा दाखिल कर प्रदूषण और शोर पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि पर्यावरण विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर अजय राणे को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
22 अक्टूबर को श्लोकसत्ताश् और श्इंडियन एक्सप्रेसश् में जन-जागरूकता संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जबकि 25 अक्टूबर से टीवी विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया है। बीएमसी के अनुसार, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हाईवे और बीएमसी के पोर्टल पर भी जागरूकता के लिए होर्डिंग और डिस्प्ले लगाए गए हैं। स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। बीएमसी ने बताया कि शोर से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर शिकायतें ली जा रही हैं। इन शिकायतों को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा। वहीं, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत दीपावली 2026 के दौरान हवा और शोर के स्तर की विशेष निगरानी की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रोटोकॉल और मैनुअल तैयार किया गया है। पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कोर्ट को बताया कि सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दे दी गई है। बिना लाइसेंस वाले लाउडस्पीकर और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुंबई की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी झुग्गी-बस्तियों में रहती है। ऐसे में इन इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए नगरसेवकों और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के सीईओ को शामिल करते हुए बैठक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि झुग्गी-बस्तियों के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। सेलिब्रिटी को इस अभियान से जोड़ने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकारी खजाने से पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि फिल्मी सितारे और खिलाड़ी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वेच्छा से आगे आएंगे। कोर्ट ने फिलहाल प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और मामले को आगे की निगरानी के लिए सूचीबद्ध रखा।
उ.प्र. कैबिनेट निर्णय :प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 नए आवास
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 नए सरकारी आवासों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इसके तहत हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों …
लखनऊ समिट में 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, पांच निवेशकों को एलओसी जारी, 13 शैक्षणिक संस्थानों से साझेदारी
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 में महत्वपूर्ण पहल हुई। सम्मेलन के दौरान जीसीसी कंपनियों और प्रतिभा विकास से जुड़े भागीदारों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों …
PM मोदी और लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस ने सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा किए
नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को गति देने के मुद्दे पर बातचीत की। लिकटेंस्टाइन के युवराज एलोइस 25 से 28 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार एवं निवेश, विज्ञान, …
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय, ECI को फिर जारी हुआ नोटिस
नयी दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को टल गई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राकेश सिंह के वकील के अनुरोध पर यह समय दिया। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह …
पत्रकार से धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 नवंबर को एक गर्भवती महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला इंडिया ब्लॉक के नेताओं के वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक …
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को बड़ा झटका, पेरोल बढ़ाने से इनकार, मेडिकल ग्राउंड पर राहत की मांग खारिज
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस कारण पिछले 20 दिन से बाहर आसाराम को दोबारा जेल में लौटना पड़ेगा। आसाराम पिछले 20 दिन से पेरोल पर जेल से बाहर है। मंगलवार …
दिल्ली में राहुल गांधी की हुंकार, कहा-जब तक CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, नहीं रुकेगा विपक्ष का आंदोलन
नयी दिल्ली । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी (ब्लॉक 20) में आयोजित वोट अधिकार जीने का अधिकार जन सुनवाई में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में ऊपर के स्तर से …
दिवाली पर पटाखों के शोर और प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार के कदमों पर जताई संतुष्टि
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले शोर और वायु प्रदूषण को लेकर दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेशों के पालन में देरी हुई, लेकिन …
अभिनेता इमरान खान को बड़ी राहत, भारत छोड़ो नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 नवंबर तक लगाई रोक
मुंबई । मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद विवादों में आए अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा उन्हें जारी किए गए श्लीव इंडियाश् …
गैरसैंण में विधानसभा घेराव के दौरान हंगामा, कांग्रेस और उक्रांद कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत
गैरसैंण । उत्तराखंड के चमोली जिले के भरारिसैन में विधानसभा स्थल की ओर विरोध मार्च के दौरान गैरसैंण के पास सिमली मोड़ पर एक बैरिकेड पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, कागजी रिसाव, महिला सुरक्षा और गैरसैंण को स्थायी राज्य राजधानी बनाने …
