नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के अकेले फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने सीनियर वकील विकास सिंह ने रखा, जिसके बाद सीजेआई ने कहा, इसे अगले हफ्ते लिस्ट किया जाए। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग में सामूहिक रूप से फैसले लेने की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और यह भी पूछा गया है कि क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो संवैधानिक रूप से पूरे चुनाव आयोग को दी गई हैं। याचिका में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण श्आयोगश् में निहित है, न कि किसी एक मुख्य चुनाव आयुक्त में। इसके साथ ही याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सामूहिक निर्णय लेने की बात कही गई है और कहा गया है कि जिन मामलों में आम सहमति नहीं बनती, उन पर बहुमत से फैसला होगा।
याचिका में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की लिखित टिप्पणियों और फाइल नोटिंग का भी जिक्र है। आरोप है कि इन दोनों आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के नाम पर कई फैसले उनकी मंजूरी के बिना लिए गए। आपत्तियां कई मुद्दों से जुड़ी हैं, जैसे बिना आयोग की मंजूरी के आदेश जारी करना, बैठकों से पहले एजेंडा और बाद में कार्यवाही का ब्योरा न देना, बिना मंजूरी के विदेश यात्रा करना, फॉर्म 6 में बदलाव, वोटर लिस्ट के डेटाबेस तक पहुंच और पश्चिम बंगाल में ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर करना। याचिका में यह भी कहा गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने वोटर लिस्ट के डेटाबेस के धीरे-धीरे केंद्रीकरण और चुनाव आयोग के आईटी विभाग के काम के बंटवारे में बदलाव पर भी चिंता जताई थी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यह घोषित किया जाए कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल आयोग के संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अनुसार ही हो। इसके साथ ही सामूहिक निर्णय व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने और विवादित फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि आयुक्तों के बीच मतभेद को संस्थागत श्टूटश् नहीं कहा जा सकता और एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में आंतरिक आपत्तियां और लिखित नोट सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि एसआईआर से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।
‘गिरगिट की तरह रंग बदल रहे पहचान का संकट खड़ा करने वाले’, सीएम योगी ने साधा सपा पर निशाना.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले राज्य के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वे अब नए रूप और नारे के साथ गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। उनके शासनकाल में माफिया हर जिले में समानांतर सरकार चला रहे थे। …
एआइएसएचई आंकड़ों की सटीकता पर योगी सरकार का जोर, यूपी में शिक्षा योजनाएं होंगी बेहतर
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एआइएसएचई (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण) में प्रत्येक जानकारी को मूल अभिलेखों से जांचकर ही दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को राज्य स्तरीय एआइएसएचइ कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़े सही और समय पर उपलब्ध आंकड़े ही नए संस्थान, शिक्षकों और …
योगी सरकार के प्रयास से गन्ने की खेती में बढ़ेगी ‘मिठास’
ग्रेटर नोएडा, (यूएनएस)। इंटरनेशनल ट्रेड शो में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के स्टॉल पर गन्ने की नवीन उन्नत चार किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। गन्ना अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित इन किस्मों का उद्देश्य प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता और चीनी परता बढ़ाने के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना तथा लाल सड़न …
योगी सरकार की डिजिटल पहल को नई मजबूती, राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ीं यूपी की सभी 251 मंडियां
किसानों को बेहतर बाजार सूचना उपलब्ध कराने और मंडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी सरकार की डिजिटल पहल को नई मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश की सभी 251 कृषि उपज मंडियां अब देश के कृषि बाजार सूचना नेटवर्क ‘एगमार्कनेट 2.0’ से जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के ई-मंडी पोर्टल …
योगी सरकार की डिजिटल पहल को नई मजबूती, राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ीं उ.प्र. की सभी 251 मंडियां
विजय कुमार निगम लखनऊ:- किसानों को बेहतर बाजार सूचना उपलब्ध कराने और मंडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी सरकार की डिजिटल पहल को नई मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश की सभी 251 कृषि उपज मंडियां अब देश के कृषि बाजार सूचना नेटवर्क ‘एगमार्कनेट 2.0’ से जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद …
UP MLC Election 2026: भाजपा ने 6 प्रत्याशी किए घोषित, गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को मौका
UP BJP MLC Candidate List, UP MLC Election 2026 भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वाराणसी स्नातक से केदार नाथ सिंह, इलाहाबाद झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक से प्रमोद मिश्रा, …
मुख्यमंत्री योगी “समस्या निस्तारण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई”
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- सोमवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनसेवा के नियमित प्रकल्प ‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। गंभीरता से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता और संवेदनशील तरीके से किया जाए। …
CEC ज्ञानेश कुमार के अकेले फैसले लेने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के अकेले फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला …
खड़गे का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- सरकार की कठपुतली..!
नयी दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। 29 सितंबर 2026 को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्लयूसी) की बैठक में खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सीईसी ज्ञानेश …
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नतीजों की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नयी दिल्ली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य मेघा गौर ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनावों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव का …
