नयी दिल्ली । फर्जी वकीलों, कानून की कथित फर्जी डिग्रियों और ‘काकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (सीबीआई) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में न्यायिक कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों के इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कथित व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए भी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है। अब केंद्र सरकार, ठब्प् और ब्ठप् को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना पक्ष रखना होगा। याचिका में 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता राजा चैधरी का दावा है कि उस सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर कानूनी पेशे में आने वाले लोगों के संदर्भ में ‘परजीवी’ और ‘काकरोच जैसे युवा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन कथित टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हुई।
इसी दौरान ‘काकरोच जनता पार्टी’ नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आया।याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल कंटेंट और अन्य माध्यमों के जरिए न्यायिक टिप्पणियों का इस्तेमाल कर कमाई करने की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी है। हालांकि, याचिका में निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति और व्यंग्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानने की बात भी कही गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका की आलोचना और असहमति के लिए जगह है, लेकिन गंभीर न्यायिक कार्यवाही अथवा संस्थागत अभिव्यक्तियों का ऐसा व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिससे न्यायपालिका और न्याय प्रशासन में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल असर पड़े। जनहित याचिका में फर्जी वकीलों और कानून की कथित फर्जी डिग्रियों से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि इस मामले की जांच ब्ठप् या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि जांच का दायरा उन शिकायतों और चिंताओं तक होना चाहिए, जिनमें न्यायिक व्यवस्था में फर्जी या धोखाधड़ी करने वाले लोगों के मौजूद होने की बात सामने आई है। इसके लिए सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर से पहले व्यक्त की गई चिंताओं तथा संबंधित रिपोर्टों को भी आधार बनाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि फर्जी शैक्षणिक डिग्री के आधार पर किसी व्यक्ति का कानूनी पेशे में प्रवेश केवल संबंधित व्यक्ति तक सीमित समस्या नहीं है। इसका सीधा असर अदालतों में होने वाली कार्यवाही और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। इसी वजह से याचिका में फर्जी वकीलों की पहचान, उनकी डिग्रियों की जांच और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार, बीसीआई और सीबीआई का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा। अगली सुनवाई 10 सितंबर को प्रस्तावित है। उस दौरान कोर्ट याचिका में उठाए गए मुद्दों, फर्जी वकीलों और कथित फर्जी डिग्रियों की जांच की मांग तथा न्यायिक टिप्पणियों के डिजिटल और व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं पर आगे विचार कर सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में लगाए गए आरोप और मांगी गई जांच की जरूरत पर अंतिम निर्णय आगे की न्यायिक कार्यवाही में होगा।
टैरिफ से रूसी तेल तक… भारतीयों की खरी-खरी से बैचेन हुए ट्रंप के सहयोगी नवारो, बोले- भूल नहीं सकता.
अमेरिका में व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग मामलों के सीनियर काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं और वे भारत द्वारा रूसी तेल के आयात से जुड़े अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर मतभेदों को सुलझा लेंगे। नवारो ने भारतीयों के कमेंट पर उठाए …
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, राजस्थान के 69 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और गैर-रक्षा पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार निर्णय करेगी। इससे राजस्थान के करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स भी लाभान्वित हो सकते …
रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, 26 अगस्त से चलेंगी अतिरिक्त बसें; सरकारी आदेश जारी.
रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का मुफ्त आवागमन होता रहा है, इस बार भी निशुल्क यात्रा के लिए जल्द ही आदेश जारी होगा। निगम ने रक्षाबंधन से दो दिन पहले से लेकर बाद तक छह दिनों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के लिए सभी क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को …
यूपी के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का ढर्रा, योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जारी किए 3.81 करोड़.
कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के बेहतर अधिगम स्तर के लिए शिक्षक की पूर्व तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को जरूरी अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने के …
योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, अब तक 2.08 लाख एकड़ जमीन कराई कब्जामुक्त
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार जारी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल करीब 2.08 लाख एकड़ …
लोकसभा में फिर हंगामा, 18वें दिन भी नहीं चला प्रश्नकाल, विपक्ष के विरोध से 4 मिनट में ठप हुई कार्यवाही
नयी दिल्ली । अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने …
संसद मेंअमित शाह का खुला ऑफर कहा”हर सवाल का जवाब देने को तैयार,चर्चा से क्यों भाग रहा विपक्ष?”
नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि विपक्ष छात्रों से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो तो वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं तथा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बीते 20 जुलाई …
राहुल गांधी का अमित शाह पर तीखा हमला, “लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं..!”
नयी दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को उनका लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ यह बताना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। …
Priyanka”राम मंदिर पर जब भाजपा ने राजनीतिक लाभ उठाया तब राज्य का विषय नहीं था”
नयी दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को कहा कि सरकार राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर रही है कि यह राज्य का विषय है, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंदिर के नाम पर …
वायरल CJP कैंपेन पर चिंता जताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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