विपक्ष कर रहा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, लेकिन इसे लेकर क्या कहता है देश का संविधान?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।  कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के सहयोग से अगले दो सप्ताह में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 56 और लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसद हस्ताक्षर करेंगे।

ऐसे में सवाल है कि पूरा मामला क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को आखिर हटाया कैसे जा सकता है? इसके लिए कितने सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया गया है? 2023 के नए कानून क्या-क्या बदलाव किए गए? आइये जानते हैं…

आखिर पूरा मामला क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग के बीच निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हाल ही में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच मतभेद की खबरें सामने आने के बाद विपक्ष के हमले और तेज हो गए हैं। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। शुक्रवार को उनके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को लेकर कड़े सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन, राष्ट्रपति तय करते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विशेष प्रावधान है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। साथ ही, नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता।

वहीं, किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम, 2023 बनाया। इस कानून में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान में तय इसी प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है।

सीईसी को हटाने का आधार क्या?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार संविधान में सीमित हैं। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी केवल किसी फैसले से असहमति या राजनीतिक विवाद अपने आप में हटाने का आधार नहीं है। हटाने के लिए कदाचार या अक्षमता का आधार होना और उसकी प्रक्रिया के तहत जांच होना जरूरी है।

राजनीतिक चर्चा में मुख्य चुनाव आयुक्त या जज को हटाने की प्रक्रिया को अक्सर महाभियोग कहा जाता है। हालांकि, संविधान में तकनीकी रूप से ‘महाभियोग’ शब्द राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। जजों और मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में संवैधानिक रूप से इसे पद से हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसमें न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत जांच की प्रक्रिया भी शामिल है।

1. संसद में प्रस्ताव

• मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार बताते हुए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
• अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो उस पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
• अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।

हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है। लोकसभा में यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के पास जाता है।

2. प्रस्ताव स्वीकार या खारिज
लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज करने का अधिकार होता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इस समिति में शामिल होते हैं:

• सुप्रीम कोर्ट के एक जज
• किसी हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश
• एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता

3. आरोपों की जांच

• तीन सदस्यीय समिति मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों की जांच करती है।
• इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना पक्ष रखने और अपना बचाव करने का अधिकार होता है।
• अगर समिति को लगता है कि लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं, तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है और प्रक्रिया वहीं रुक जाती है।

अगर समिति यह पाती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कदाचार साबित हुआ है या वे अक्षमता के आधार पर पद पर बने रहने में सक्षम नहीं हैं, तो समिति अपनी रिपोर्ट उस सदन में पेश करती है, जहां से हटाने का प्रस्ताव शुरू हुआ था।

4. दोनों सदनों में मतदान
इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत के लिए दो शर्तें पूरी होना जरूरी है:

• सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत,
• उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई बहुमत

प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में इसी विशेष बहुमत से पारित होना होता है और यह प्रक्रिया एक ही सत्र के दौरान पूरी होनी चाहिए।

5. राष्ट्रपति का आदेश
अगर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से जरूरी विशेष बहुमत के साथ पारित हो जाता है, तो दोनों सदनों की ओर से राष्ट्रपति के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक संबोधन पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं।

क्या इससे पहले किसी सीईसी को महाभियोग से हटाया गया है?

नहीं, भारत में अभी तक किसी भी सीईसी को इस प्रक्रिया के जरिए नहीं हटाया गया है। हालांकि, 12 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव दिए थे। लोकसभा वाले प्रस्ताव पर 130 सांसदों और राज्यसभा वाले प्रस्ताव पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।

दोनों प्रस्तावों में निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का उल्लेख किया गया था। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर ‘पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण’ और ‘चुनावी धोखाधड़ी और एसआईआर की जांच में बाधा डालने’ के आरोप लगाए गए थे।

अप्रैल में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में दिए गए इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। विपक्षी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की थी।