विजय कुमार निगम लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की भूमिका अब केवल जमीन के रिकॉर्ड के रख-रखाव तक सीमित नहीं रह गई है। योगी सरकार में ग्रामीण परिवारों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने, किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने और सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 1.05 करोड़ से अधिक घरौनियों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में भी 1.44 करोड़ से अधिक पंजीकरण पूरे किए जा चुके है।
वर्ष 2017 से पहले घरौनी निर्माण और फार्मर रजिस्ट्री जैसी व्यवस्थाओं में उपलब्धि शून्य थी। इससे पहले राजस्व सेवाओं का दायरा मुख्य रूप से पारंपरिक अभिलेखों और कार्यालय आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर था। योगी सरकार ने इन सेवाओं को विस्तार देते हुए ग्रामीण संपत्ति के रिकॉर्ड और किसान संबंधी जानकारी को व्यवस्थित करने की दिशा में काम किया।
स्वामित्व योजना के तहत घरौनी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सुधारों की प्रमुख पहल बनी। घरौनी के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र की आवासीय संपत्ति की पहचान और उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया। विभाग के मुताबिक एक करोड़ पांच लाख से अधिक घरौनियों का निर्माण और वितरण हो चुका है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आवासीय संपत्ति से संबंधित विवरण का दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
किसानों से जुड़े विवरण को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री का विस्तार किया गया। प्रदेश में एक करोड़ 44 लाख से अधिक फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में पहले स्थान पर है। अब डिजिटल रिकॉर्ड से किसानों की पहचान और विभिन्न कृषि योजनाओं से संबंधित पात्रता के सत्यापन में सुविधा मिल सकती है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 से पहले ऐसी व्यवस्था की उपलब्धि शून्य थी। वर्तमान पहल किसानों से संबंधित विवरण को एक जगह व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना गया है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संचालन में भी बदलाव किया गया। पहले यह योजना बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित होती थी, जबकि अब जिलाधिकारी के माध्यम से सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित (खाते में पैसे भेजा जाना) की जाती है। इससे सहायता वितरण की प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रत्यक्ष बनाया गया है।
जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार से लिंक करने और परिवार के एक सदस्य का प्रमाणपत्र बनने के बाद अन्य पात्र सदस्यों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया कम करने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं, जनशिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस के माध्यम से निगरानी और विभिन्न स्तरों पर क्रॉस चेकिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी शिकायतों के निस्तारण की निगरानी की जा रही है।
राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में था उत्तर प्रदेश, वर्ष 2017 से पहले अराजकता व विपन्नता: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाला है। यहां की भूमि अत्यंत उर्वरा है और जल संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। लोकभवन में शुक्रवार मिशन कर्मयोगी के तहत “साधना श्रृंखला” की उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला का …
उत्तर प्रदेश में सरकारी काम देख खुश हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, यूपी को बताया देश का रोल मॉडल
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से ही प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें नागरिकों का विश्वास बढ़े। साथ ही सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनें। उत्तर प्रदेश ने इन सुधारों को अपनाने …
मुख्यमंत्री योगी “ऑफिस-ऑफिस’ सीरियल की तरह न भटके आम आदमी, नागरिक संतुष्टि ही लोकसेवक का रिपोर्ट कार्ड”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक आम आदमी का अपने काम के लिए कार्यालय दर कार्यालय भटकना पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। किसी बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान या जरूरतमंद को निराश लौटना पड़े और उसे समयबद्ध समाधान न मिले, तो लोक सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। नागरिक …
घरौनी से किसानों की डिजिटल पहचान तक, योगी सरकार ने बढ़ाया राजस्व सुधारों का दायरा
विजय कुमार निगम लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की भूमिका अब केवल जमीन के रिकॉर्ड के रख-रखाव तक सीमित नहीं रह गई है। योगी सरकार में ग्रामीण परिवारों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने, किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने और सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया …
UP MLC Election 2026: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने किया मतदान, विधान परिषद निर्वाचन की वोटिंग
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक कोटे की 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्नी नम्रता पाठक के साथ वोट डाला। लखनऊ में ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी मतदान किया। उत्तर विधान परिषद की 11 सीटों के …
आगरा में रो पड़े सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल,क्षेत्रों के चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल गरमाया
आगरा । उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के दौरान आगरा में राजनीतिक माहौल गरमा गया। आगरा शिक्षक खंड से समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत के दौरान वह …
अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस अलर्ट, ईमेल मिलने के बाद जांच शुरू
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को मुंबई पुलिस को इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह ईमेल मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) …
जनमानस के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन से सिद्ध होती है प्रशासन की सार्थकता: सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनमानस के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन से प्रशासन की सार्थकता सिद्ध होती है। उन्होंने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर साधना शृंखला-2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जनमानस के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण संवाहक …
दिल्ली के कुछ स्कूलों को ईमेल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस ने चलाया गहन तलाशी अभियान
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना के पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिकूल …
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: यूपी में अब तक 28438 जोड़ों के थामा एक-दूजे का हाथ, 11540 आवेदन कैंसिल
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 28,438 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए मिले आवेदनों में 11,540 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। हरदोई 1385 जोड़ों के विवाह के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सीतापुर में 1335 जोड़ों का विवाह कराया …
