दिल्ली की अदालत ने छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा को दी जमानत

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नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने शनिवार (21 नवंबर) को एनई दिल्ली में फरवरी 2020 में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा को जमानत दे दी। लेकिन वह यूएईए के मामले में न्यायिक हिरासत में रहेगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत, छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो प्राथमिकी संख्या 50/2020 में जमानत देने की प्रार्थना कर रही थी। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि देवांगना कालिता नामक एक सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी गई थी, एक अन्य सह-अभियुक्त नताशा नरवाल को भी अदालत ने 17.09.2020 को जमानत दी थी।

यह भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि “अस्पष्ट और निराधार आरोपों को छोड़कर उनकी कोई भूमिका नहीं निभाई गई है, जिनका कथित अपराध के साथ कोई संबंध नहीं है।”

यह अभियोजन का मामला है कि आरोपी / आवेदक, गुलफिशा ने साजिश रची थी और सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में दिसंबर 2019 से लगातार स्थानीय निवासियों को भड़का रही थी।

ओल्ड बस स्टैंड, सीलमपुर, दिल्ली में विरोध स्थल के पास गुलफिशा और उनके कोर समूह मिलते थे और अपने विरोध और दंगों के लिए आगे के कदमों पर निर्णय लेते थे। यह आरोप लगाया गया कि बैठक में उमर खालिद, मतीन अहमद, महमूद प्राचा, अमानतुल्ला खान और कई अन्य लोग भी शामिल थे।

यह अभियोजन का मामला है कि गुलफिशा ने साजिश करते हुए, अपने साथियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के साथ मेट्रो स्टेशन जफराबाद के तहत मुख्य जाफराबाद रोड पर 22.02.2020 को लगभग 9.30 बजे अवरुद्ध कर दिया और जिससे आम जनता को काफी असुविधा हुई।