प्रयागराज। फूलपुर की सांसद केशरी देवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति छति दावा अधिकरण की स्थापना हेतु लखनऊ व मेरठ के जो निर्णय हुआ है, उस संबंध में मेरी मांग है कि उक्त अधिकरण के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु यह उचित होगा कि प्रयागराज को केंद्रित करते हुए उच्च अधिकरण का गठन किया जाय। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रयागराज है और उत्तर प्रदेश के मात्र 13 जनपद ही लखनऊ पीठ से जुड़े हुए हैं।
अतः प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी न्यायपालिका मानी जाती है इसमें ही संपत्ति छति दावा अधिकरण की पीठ स्थापित की जाय। सम्पूर्ण प्रदेश से जुड़े हुए लोग न्याय हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय आते हैं, उक्त पीठ के प्रयागराज में ही गठन के बाद उन्हें न्याय के लिए अन्य अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में मेरी मांग है कि प्रत्येक स्थितियों में प्रयागराज को केंद्रित करते हुएB अधिकरण की स्थापना की जाय।प्रदेश सरकार के अन्य बड़े मुख्यालयों को भी स्थानांतरित करने से शासन के प्रतिकूल जनपद स्तर पर लोगों की गंभीर प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है यह पूर्व की सरकारों के समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रयागराज जनपद को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
अनेक संगठनों द्वारा मुझसे उक्त संबंध में आप को अवगत करने हेतु कहा गया है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है कि जहां प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थापित हो वहीं नए अधिकरण की स्थापना होगी। अतः उपरोक्त संदर्भों का संज्ञान ग्रहण करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रयागराज में उच्च न्यायालय होने एवं पूरे प्रदेश के लोगों कि अनुकूलता को दृष्टि गत रखते हुए संपत्तिदाति दावा अधिकरण की स्थापना प्रयागराज में ही कि जाय। यह जानकारी सांसद के मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी ने दी है।