इस योजना के अंतर्गत ‘आनंदमठ’ और ‘महाराजा सुहेलदेव’ को प्रमुख फ्लैगशिप प्रस्तुतियों के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्वातंत्र्य संग्राम और भारतीय इतिहास के वीर नायकों पर आधारित ‘बिजली पासी’, ‘झांसी की रानी’, ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’, ‘1857 की क्रांति’ और ‘शिवाजी महाराज’ जैसे नाटकों का मंचन होगा। वहीं साहित्य और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर ‘रश्मिरथी’, ‘अज्ञेय’, ‘अटल बिहारी वाजपेयी’, ‘ मुंशी प्रेमचंद कृत बड़े भाई साहब’, ‘जयशंकर प्रसाद’, ‘सूर्यकांत त्रिपाठी निराला’, ‘भारतेंदु हरिश्चंद्र’ और ‘वीर सावरकर’ पर आधारित प्रस्तुतियां भी तैयार की जाएंगी। प्रत्येक नाटक की अवधि लगभग एक घंटा पचास मिनट से दो घंटे तक की होगी।

           इन प्रस्तुतियों को तैयार करने के लिए जून 2026 से चरणबद्ध कार्ययोजना लागू की जाएगी। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों और साहित्यिक कृतियों का संकलन, विशेषज्ञों से परामर्श और शोध दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके बाद अनुभवी नाटककारों द्वारा स्क्रिप्ट लेखन, संवाद, गीत और दृश्य संरचना विकसित की जाएगी। जून के दूसरे पखवाड़े में कलाकारों का चयन किया जाएगा और उन्हें अभिनय, वाचन, शारीरिक अभिव्यक्ति, भावाभिनय, संगीत तथा नृत्य का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि पात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया जा सके।

               25 जून से 25 जुलाई तक रिहर्सल का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिदिन 6 से 8 घंटे अभ्यास कराया जाएगा। इसके साथ मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि संयोजन, वेशभूषा, और तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2 अगस्त को लखनऊ में इन नाटकों का पहला भव्य मंचन प्रस्तावित है, जिसमें विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति के साथ मीडिया कवरेज और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद अगस्त से नवंबर 2026 तक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तथा दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर नियमित प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

               भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा स्वयं तैयार किए जाने वाले नाटकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से भी उत्कृष्ट नाट्य प्रस्तुतियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समाचार पत्रों तथा ऑनलाइन माध्यमों से विज्ञापन जारी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 निर्धारित की गई है। दो चरणों में चयन प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें पहले चरण में आलेखों का मूल्यांकन किया जाएगा और दूसरे चरण में रिकॉर्डेड या लाइव प्रस्तुतियों की गुणवत्ता, मंचन क्षमता और प्रभाव का परीक्षण होगा। अंतिम रूप से 15 से 20 श्रेष्ठ नाटकों का चयन किया जाएगा।

             इस पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 5 से 10 लाख युवाओं तक प्रत्यक्ष सांस्कृतिक पहुंच बनाई जा सकेगी। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, पर्यटन भवनों, प्रेक्षागृहों, शहीद स्थलों और प्रमुख शहरों में होने वाले ये मंचन राष्ट्रभक्ति, ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक एकता को नई ऊर्जा देंगे। साथ ही प्रदेश के कलाकारों को बड़े मंच उपलब्ध होंगे और भारतीय रंगमंच को भी नई दिशा मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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               राजीव कृष्ण ने तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला था। इससे पहले वह डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पुलिस विभाग में उनकी पहचान एक अनुभवी, अनुशासित और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में रही है।

                गौतमबुद्ध नगर निवासी राजीव कृष्ण ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। अपने तीन दशक से अधिक पुलिस सेवाकाल में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों और महत्वपूर्ण इकाइयों में कार्य किया है। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चित रहा, जहां उन्होंने संगठित अपराध और अपहरण गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर अलग पहचान बनाई थी। पुलिस मुख्यालय, विजिलेंस और भर्ती बोर्ड में काम करने का व्यापक अनुभव रखने वाले राजीव कृष्ण प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ओर देश ‘विकसित भारतÓ की नींव रख रहा है, वहीं कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रमों में लगी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग ‘मोहब्बत की दुकानÓ खोलने की बात करते हैं, वही देश के एक नागरिक की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि क्या यही मोहब्बत है और क्या यह संविधान की भावना का अपमान नहीं है।

मैं रोज़ दो किलो गालियां खाता हूं

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में संसद का शायद ही कोई सत्र ऐसा रहा हो, जिसमें उन्हें अपशब्दों का सामना न करना पड़ा हो। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनसे सेहत का राज पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था—मैं रोज़ दो किलो गालियां खाता हूं। इस टिप्पणी पर सदन में ठहाके गूंज उठे।
नफरत की वजहें भी गिनाईं
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मोदी की कब्र खोदनेÓ की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उनकी सरकार ने बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने, उत्तर-पूर्व में शांति स्थापित करने, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीमा पार आतंकियों को जवाब देने और माओवादी हिंसा पर काबू पाने जैसे कदमों का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि यही फैसले कुछ लोगों को असहज कर रहे हैं, इसलिए नारे लगाए जा रहे हैं।

कांग्रेस की असली परेशानी
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की असली परेशानी यह है कि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि मोदी यहां तक कैसे पहुंचा और पहुंचकर टिका कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री पद किसी परिवार की जागीर है, जिस पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। यही सोच इस तरह की भाषा और नारों में झलकती है।
‘गरीबी हटाओ पर सवाल
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दशकों तक देश को नारे देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘गरीबी हटाओÓ के नारे तो दिए गए, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए ठोस काम नहीं हुआ। इसके उलट, उनकी सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया, जिसका नतीजा यह है कि आज 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।
विकास कार्यों का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में हजारों गांव ऐसे थे, जहां बिजली तक नहीं थी। रेलवे की अनमैंड क्रॉसिंग पर हर साल सैकड़ों जानें जाती थीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग बंद कीं और लाखों लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में ऐसे बदलाव होते हैं, तब कुछ लोगों को विकास की नहीं, बल्कि ‘मोदी की कब्रÓ की बातें सूझती हैं।

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मैक्रों के दौरे से पहले अहम बैठक
इस मेगा डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वह 18 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन (्रढ्ढ स्ह्वद्वद्वद्बह्ल) में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, उनके आने से ठीक पहले अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की एक उच्च-स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें इस खरीद प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। भारतीय वायु सेना के इस प्रस्ताव को रक्षा खरीद बोर्ड से पहले ही शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है, जिसे अब अमलीजामा पहनाने की तैयारी है।
80 फीसदी विमान भारत में ही बनेंगे
इस सौदे की सबसे खास बात ‘मेक इन इंडियाÓ है। डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल लड़ाकू विमानों में से लगभग 80 प्रतिशत विमानों का निर्माण भारत में ही किए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना को 88 सिंगल-सीटर और 26 ट्विन-सीटर विमान मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर विमान फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत में तैयार किए जाएंगे। इस डील के पूरा होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 150 राफेल का शक्तिशाली बेड़ा होगा। इसके अलावा नौसेना के पास भी 26 राफेल मरीन विमान होंगे।
घट रही स्क्वाड्रन क्षमता, बढ़ता खतरा
यह डील भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वर्तमान में वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की सिर्फ 30 स्क्वाड्रन बची हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते गठजोड़ और अब बांग्लादेश की ओर से उत्पन्न हो रही सुरक्षा चुनौतियों ने खतरे की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट वायुसेना को लंबे समय तक 4.5-जेनरेशन-प्लस मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा।

रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश किए गए बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कुल बजट का 14.68 प्रतिशत है और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 15 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मोदी सरकार ने रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि की है, जो 2021-22 में 4.84 लाख करोड़ से बढ़कर अब 7.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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केंद्र सरकार ने दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। मंत्रालय ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से व्यापक फील्ड निगरानी (स्ह्वह्म्1द्गद्बद्यद्यड्डठ्ठष्द्ग) शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने साफ कहा है कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और प्रभावित इलाकों में विशेष नजर रखी जाए।
एडवाइजरी जारी: मरे हुए पक्षियों को न छुएं
प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को सख्त सलाह दी गई है कि वे मरे हुए पक्षियों को न तो छुएं और न ही उन्हें संभालने की कोशिश करें। अगर किसी को अपने इलाके में पक्षियों की संदिग्ध मौत या बीमारी के बारे में पता चलता है, तो उन्हें तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने का आग्रह किया गया है।
इंसानों के लिए कितना खतरनाक है
विशेषज्ञों के मुताबिक, ॥5हृ1 इन्फ्लूएंजा ‘एÓ वायरस का एक बेहद खतरनाक स्ट्रेन है, जो मुख्य रूप से पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। इसे ही आम भाषा में ‘बर्ड फ्लूÓ कहा जाता है। वैसे तो यह वायरस पक्षियों से पक्षियों में तेजी से फैलता है, लेकिन कभी-कभी यह इंसानों और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। इंसानों में इसके संक्रमण के मामले दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन जब यह होता है तो परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इससे निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

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की एक अलग अपील पर सुनवाई करते हुए कहा:”हम जानकारी का एक भी टुकड़ा शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इस देश में निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।” इस प्रैक्टिस को “संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक” बताते हुए, कोर्ट ने सवाल किया कि जब यूज़र्स को प्रभावी रूप से “या तो मानो या छोड़ दो” के आधार पर पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो सहमति को वैध कैसे माना जा सकता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि कंपनियों के खिलाफ यह बात कही गई थी कि ली गई सहमति “बनाई हुई सहमति” थी।
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ट्रम्प ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रम्प ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं।
ट्रम्प के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है। इसके अलावा ‘बाय अमेरिकनÓ नीति के तहत भारत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपये यानी 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदेगा। ट्रम्प की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद।

ट्रम्प ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ट्रम्प ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है और भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बातचीत हुई, जिससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है।
ट्रम्प ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर अमेरिका और भारत के बीच तुरंत ट्रेड डील पर सहमति बनी है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जबकि भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। साथ ही भारत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ङ्ग पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत कर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना बेहद संतोषजनक है। इस फैसले के लिए उन्होंने भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का आभार जताया।
मोदी ने आगे कहा कि जब दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो इसका सीधा लाभ दोनों देशों के लोगों को मिलता है और सहयोग के नए अवसर खुलते हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

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1. मेला क्षेत्र आठ जोन, 22 सेक्टरों में विभाजित।
2. भारी पुलिस बल, सीसीटीवी से निगरानी।
3. घाटों, यातायात पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था।
4. मनसा देवी, चंडी देवी में ड्यूटी प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे की श्रद्धालुगण कतार में ही आगे बढ़ें, भीड़ का दबाव बढ़ने पर तत्काल कंट्रोल रूम को जानकारी देने के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे।

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वह गांधीनगर जिले के मानसा में 267 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि 16 बार नष्ट होने के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी शान से खड़ा है और उसका झंडा आसमान में लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहां एक भव्य सोमनाथ कारिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत के सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की आस्था को मिटाना इतना आसान नहीं है। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह शाश्वत और अमर है। सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, विश्वास और गौरव का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे साल मनाया जाएगा। देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक हजार साल पहले हमारे भव्य सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे अन्य आक्रमणकारियों ने इस पर बार-बार हमले किए। लेकिन मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि विध्वंसक विनाश में विश्वास रखते थे, और निर्माता सृजन में।

शाह ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल, जामनगर के महाराजा केएम मुंशी और देश के पहले राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इन सभी ने इसे पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प के पीछे यह भावना थी कि सोमनाथ पर हमला केवल एक मंदिर पर हमला नहीं था, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारे धर्म और आत्मसम्मान पर हमला था।

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टैक्स दरों में भारी कमी से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत – योगी सरकार ने दिया भयमुक्त माहौल : आनन्द अग्रवाल अतीश केडिया प्रदेश मंत्री एवं पंकज सोनी जिलाध्यक्ष बनाए गए

उन्होंने कहा कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स और सीमेंट पर भी टैक्स घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे निर्माण कार्य सस्ते होंगे। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है और जीवन रक्षक दवाओं से टैक्स हटा लिया गया है। व्यापारियों को बीमा और छूट अग्रवाल ने कहा कि अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी बड़ी राहत महसूस करेंगे। साथ ही व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। उन्होंने बताया कि उद्योग लगाने पर उद्योगपतियों को भूमि की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
भयमुक्त समाज में फल-फूल रहा व्यापार अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता व्यापारियों और जनता की सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि है।
योगी सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर भयमुक्त समाज की स्थापना की है। अपराधियों को बेल की जगह जेल भेजा जा रहा है, जिससे व्यापारी निडर होकर कारोबार कर रहे हैं और व्यवसाय का विस्तार कर पा रहे हैं।
संगठन का मिशन और नियुक्तियाँ आनन्द अग्रवाल ने कहा कि उ०प्र० उद्योग व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्य व व्यापारी समाज के 12 प्रतिशत वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट कर भारी बहुमत से विजयी बनाना है।

बैठक में संगठनात्मक विस्तार की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बहराइच के जिला अध्यक्ष अतीश केडिया का पदोन्नति कर उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है जबकि पंकज कुमार सोनी को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एक राष्ट्र – एक टैक्स की दिशा में मील का पत्थर अग्रवाल ने विश्वास जताया कि 22 सितम्बर से लागू होने वाले ये बदलाव “एक राष्ट्र – एक टैक्स” की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

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