लखनऊ। प्रदेश सरकार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,333 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है। सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी।

अक्सर गांवों में पाया जाता है कि पारिवारिक/सांझे की खेती की जमीनों के बंटवारे में आपसी विवाद होते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग बंटवारे का मुकदमा दायर कर देते हैं। बंटवारे के मुकदमें के कारण जमीन खाली पड़ी रहती है कोई भी पक्ष उसे जोत-बो नहीं पाता। ऐसे मुकदमे यदि लम्बा चले तो दोनों पक्षों को आर्थिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक/साझेदार से रिश्ते भी खराब होते हैं और आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश का निर्धारण इस पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

इससे किस खातेदार की कौन सी जमीन किस दिशा व किस सीमा में है, और उसके अंश की कितनी जमीन है, ऐसा निर्धारण कर बंटवारे के विवादों को खत्म कर दिया जाता है। जब खातेदार का अंश निर्धारण हो जाता है तो वह बंटवारे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। इससे वादों में कमी आ रही है। कभी-कभी खातेदार अपने हिस्से की जमीन के बहाने पूरी जमीन बेंच देते है। किन्तु अब अंश निर्धारण हो जाने पर वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार की इस नीति से किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

प्रदेश में अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसली वर्ष में प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18 हजार राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 50,034 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे इस कार्य में प्रदेश में अवशेष 52,297 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष 1428 के अन्तर्गत प्रदेश के 17964 राजस्व ग्रामों में खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है।

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लौरिया: बिहार पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया प्रखण्ड अंतर्गत, धोबनि धर्मपुर पंचायत में रविवार को सुबह ग्यारह बजे राजस्व एवम भूमि सुधार विभाग पटना के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

ग्राम सभा में साठ सत्तर लोगों को भूमि सर्वे, नये नक्शे के निर्माण तथा पूर्वजों के नाम से चले आ रहे खत्यान को नया रूप के तहत डिजिटल करने के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम सभा का संचालन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बृजेश कुमार के द्वारा किया गया।

पत्रकार सरफराज अहमद को ग्राम सभा में पहुंचे लोगों के द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा यह बहुत हीं अच्छा काम करवाया जा रहा है। जिससे लोगों के हर प्रकार की भूमि संबंधी समस्याओं का निदान होगा।

ग्राम सभा में कनूनगो मनोरंजन सिंह, ज्ञानेश गुंजन झा, लिपिक अंकन कुमार, विकास कुमार सिंह, अमीन मोहम्मद अजीजुस्सान, अभिनंदन कुमार सिंह, अक्षय कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रेम कुमार शाह, धोबनि धर्मपुर पंचायत के उप मुखिया एकराम बेग उर्फ नेपाली, वार्ड एक सदस्य मदन हजरा, भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद नेजामुद्दीन आदि लोग उपस्थित थे।

रिपोर्ट: विजय कुमार शर्मा

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नौतन: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर नौतन प्रखंड क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत के मनरेगा भवन, भगवानपुर सहित अन्य पंचायतों में जमीन के विशेष सर्वे को लेकर ग्राम सभा का आयोजन विशेष सर्वेक्षण सहायक व बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश विश्वकर्मा द्वारा सभी ग्रामीणों के बीच संपन्न किया गया। एवं इस सर्वे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

वहीं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश विश्वकर्मा ने बताया कि इस कार्य में जो भी अमीन लगाए जाएंगे उनके द्वारा प्राधिकार पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। ताकि अनाधिकृत रूप से मालिकों को किसी द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सके। कहा कि प्रत्येक पंचायतों में 80% विवाद जमीन से जुड़ी होती है। इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा विशेष सर्वे का कदम उठाया गया है।

वही विश्वकर्मा ने ग्रामीणों को बताया कि आपके पास जमीन है। आपका हो या किसी दूसरे के मार्फत से मिला हो। उसका कागज प्रस्तुत कर खतियान या जमाबंदी कागज देखकर आपके नाम से शुरू हो जाएगी। अगर जमीन आपके पास पूर्वजों के नाम से है। तो खतियान देखकर या दस्तावेज देखकर आपके नाम से किया जाएगा। जमीनी विवाद ना हो इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। ताकि आपके अपनों के बीच जमीन को लेकर किसी प्रकार का विवाद ना हो और अपने नाम से जमीन लोग रखें।

मौके पर मनोरंजन कुमार, कानूनगो विकास कुमार, आलोक कुमार, राज रोशन, प्रशांत पांडे, रोशन कुमार, अपर्णा, राज आर्यन, पैक्स अध्यक्ष नथुनी दुबे, पूर्व मुखिया वकील यादव शिवराजपुर पूर्व मुखिया महमूद आलम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: विजय कुमार शर्मा

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