नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन और रोष बढ़ता जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब तीन पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस दिया।

पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, ‘मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है’ प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिये से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है।

हरसिमरत कौर बादल भी दे चुकी हैं इस्तीफा 
बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का बड़ा विरोध किया गया था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल के NDA से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी।

गौरतलब है कि अकाली दल पंजाब में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अकाली दल पर हमलावर हैं और अकाली दल को घेरते आए हैं। अमरिंदर ने आरोप लगाया था कि जब अकाली दल केंद्र सरकार में शामिल थी, तब ये कानून तैयार हुए थे ऐसे में तब विरोध क्यों नहीं किया गया था।

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के आठ फिजिक्‍स के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी में फिजिक्‍स डिपार्टमेंट के लिए हाल ही में हुई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर्स ने नियुक्ति प्रक्रिया में “एथिक्‍स और प्रोसीजर के घोर उल्लंघन” का आरोप लगाते हुए राष्‍ट्रपति से मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने राष्‍ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाएं।

शिकायत है कि डिपार्टमेंट में असोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्‍क्रीनिंग कमेटी ने 2 कैंडिडेट चुने थे मगर इंटरव्‍यू से ठीक पहले एक नया नाम जोड़ दिया गया और उसी का चयन भी कर लिया गया। राष्‍ट्रपति से यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और स्‍क्रूटनी होने तक तक इस नियुक्ति को निलंबित किया जाए।

अपको बता दें की इस वर्ष जुलाई में भी सेंटर फॉर मीडिया स्‍टडीज़ में एक नियुक्ति पर कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए थे। यूनिवर्सिटी के वर्तमान वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में नियुक्तियों में कथित उल्लंघन के मामले बार-बार सामने आए हैं, जिसमें कई मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं। एम. कुमार का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्‍त हो रहा है।

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नई दिल्ली। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान चांदबाग इलाके में आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी करने वाले 20 आरोपियों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की है, जिनकी क्राइम ब्रांच को तलाश है। इन आरोपियों की सूचना या सुराग देने वाले को दिल्ली पुलिस इनाम भी देगी।

नार्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के दौरान ये 20 लोग शामिल थे। इसी साल 24 फरवरी को दिल्ली के चांद बाग इलाके में जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र हो गई थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रत्न लाल की हत्या भी कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार उस वक्त ये 20 गुनहगार भी चांद बाग हिंसा में मौजूद थे।

चांद बाग हिंसा के दौरान ही आईपीएस अधिकारी अमित शर्मा पर भी जानलेवा हमला हुआ था। शहादरा के डीसीपी (DCP) अमित शर्मा उस वक्त फोर्स के साथ भीड़ को काबू करने के लिए वहां पहुंचे थे। चांद बाग में ही दिल्ली पुलिस के एसीपी (ACP) अनुज कुमार पर भी जानलेवा हमला किया गया था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक दिल्ली हिंसा के ये 20 गुनहगार न केवल हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल हत्याकांड के बाद से फरार है। इसी के चलते अब दिल्ली पुलिस इन आरोपियों पोस्टर जल्द सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने जा रही है।

बता दें कि दिल्ली के चांद बाग इलाके में कांस्टेबल रतन लाल, डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी अनुज पर हमला करने वालों में कई बुर्के वाली महिलाएं भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस उन महिलाओं को भी तलाश कर रही है।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क गया। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के त्योड़ा थेह के पास पुलिस-प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।  इससे गुस्साये किसान पुलिस से भिड़ गए। शाहाबाद तक प्रशासन और किसानों के बीच तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसानों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है। 

नए कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों के 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर सख्ती तेज कर दी है। किसानों को राजधानी में प्रवेश रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर मंगलवार रात से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई है।  दिल्ली की सीमा से सटे प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि  किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में किसान दिल्ली न आएं।

हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की सीमाएं सील की हुई हैं। उधर, अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर किसानों के हंगामे की वजह से तीन घंटे जान कि स्थिति रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी के नेतृत्व में दोपहर में भारी संख्या में किसानों ने मोहड़ा मंडी से दिल्ली की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हरियाणा के किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस के बंदोबस्त फेल हो गए। 

इससे पहले अंबाला में किसानों को रोकने के दौरान कई पुलिस जवान भी बाल-बाल बचे। मोहड़ी के पास फिर किसानों को रोकने की असफल कोशिश हुई। पुलिस का आरोप है कि किसानों की ओर पथराव भी किया गया था लेकिन इनमें किसी को चोट नहीं आई। वाटर  कैनन की बौछार से पड़ाव थाने में तैनात एसपीओ पवन कुमार जख्मी हो गए। उन्हें  नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा गया है। अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब तीन घंटे तक जाम की स्थिति रही।

किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में धारा-144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसान जीटी रोड पर राजीव गांधी  एजुकेशन सिटी में एकत्र होंगे, जहां से जबरन दिल्ली जाने पर किसानों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए सेवली गांव में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं, दिल्ली  जाने वाले वाहनों की सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी, जिससे नेशनल  हाईवे 44 पर दो किमी लंबा जाम लग गया। प्रशासन का मानना है कि 26 व 27 नवंबर  को नेशनल हाईवे पर हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसलिए रूट डायवर्ट किया गया  है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने से लेकर सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए अलग से रूट तय  किया गया है।

पंजाब बॉर्डर सील, टोहाना के रास्ते हरियाणा में घुसे पंजाब के किसान
तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए जा  रहे पंजाब के आठ जिलों के किसानों ने मूनक के रास्ते हरियाणा में प्रवेश किया। मगर  टोहाना में बॉर्डर पर ही पुलिस बल ने किसानों को रोक लिया। वहीं, रतिया पुलिस ने  देहाती मजदूर सभा के राज्य महासचिव तेजिंदर सिंह थिंद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें  एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 27 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया  गया। 

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहीं सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा-धौलपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वह कार्यकर्ताओं के साथ कार से रात नौ बजे पहुंची थीं। मेधा के आने से पहले ही सैंया थाना पुलिस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। उन्होंने आगरा की सीमा में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आने नहीं दिया। वह  शिवपुरी से ग्वालियर होते हुई पहुंची थीं। 11 जनवरी को छिंदवाड़ा से शुरू हुई जनाधिकार यात्रा का मेधा पाटकर नेतृत्व कर रही हैं। आगरा होते हुए उन्हें दिल्ली कूच करना था।  वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि उनके आने की सूचना पर ही पुलिस तैनात कर दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया है।

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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में एफडीआई को भी मंजूरी दी गयी। नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गयी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे। ATC Telecom Infra में 2480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिये हैं।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब करने के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और बैंक के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है। इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा।

इसी के तहत नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गयी थी। कैबिनेट ने आज यह निर्णय लिया है कि इसमें 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह निवेश अगले दो साल में होगा। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटायी जा सकेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर को दक्षिण भारत केंद्रित लक्ष्मी विलास बैंक को एक महीने के मोरेटोरियम पर डाल दिया था। आरबीआई ने बैंक को आदेश दिया था कि अगले एक महीने तक बैंक से कोई भी ग्राहक 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। RBI के इस फैसले का असर बैंक के शेयरों पर दिख रहा है। आपात स्थिति में बैंक से 5 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं। इलाज, शादी, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए यह रकम निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को सबूत भी देना होगा।

लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय हालत पिछले तीन साल से खराब थी। जून 2020 में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (capital adequacy ratio) 0.17 फीसदी तक पहुंच गया था, जबकि इसे कम से कम 9 फीसदी होना चाहिए था। वित्त वर्ष 2020 तक बैंक का लोन बकाया 13,827 करोड़ रुपये और जमा 21,443 करोड़ रुपये था।

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा को मध्य्नज़र रखते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान देते हुए कहा कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए एप्स में अलीएक्सप्रेस, वीवर्कचाइना, कैमकार्ड और स्नैक वीडियो जैसे कई एप्स शामिल हैं। इससे पहले भारत सरकार तीन बार और एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

अपको बता दें की सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर रोक लगा दी थी। वहीं, दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में कोरोना के लिए होने वाली आरटी-पीसीआर जांच की कीमत अलग-अलग है। पूरे देश में इस जांच की कीमत को 400 रुपये किया जाए।

इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है और इस पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। 

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नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्‍ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन के दौरान स्‍थानीय स्‍तर पर बनाए गए उत्‍पादों को प्रोत्‍साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। रिलायंस रिटेल ने त्‍योहारी सीजन में 30,000 से ज्‍यादा कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने साथ जोड़ा। इस दौरान कंपनी ने उनके 40,000 से ज्‍यादा उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया। कंपनी ने इन प्रोडक्‍ट्स को 50 से ज्‍यादा जीआई क्लस्टर से चुना था। कंपनी की तीन साल पुरानी पहल Indie by AJIO और Swadesh ने स्थानीय कारीगरों की मदद के लिए ये कदम उठाया।

रिलायंस रिटेल की इस पहल से जहां कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को उनके उत्‍पादों के अच्‍छे दाम मिले। वहीं, ग्राहकों में उत्‍पादों की क्‍वालिटी को लेकर भरोसा बना रहा। बता दें कि कपड़े, हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित प्राकृतिक सामानों की बड़ी रेंज में 600 से ज्‍यादा तरह के उत्‍पादों को शामिल किया गया है। रिलायंस फैशन एंड लाइफस्टाइल के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ साल के दौरान शिल्प क्षेत्र में हमारे विकास के प्रयास से अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। कारीगरों और उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ी है. साथ ही ग्राहकों ने भी इन उत्‍पादों को तेजी से अपनाया है। उन्‍होंने बताया कि इंडी बाय एजियो स्थानीय कारीगरों और दस्तकारी उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार है।

प्रसाद ने कहा कि भारत के शानदार कपड़ा उत्पादों और हथकरघा परंपराओं को सावधानी व खूबसूरती के साथ चुना गया है। परिधान से लेकर होम फर्निशिंग और सहायक उपकरण जैसे व्यापक जीवन शैली के उत्पाद, आभूषण व जूते AJIO प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तेजी से विस्तार करने वाले पोर्टफोलियो के साथ AJIO भारतीय ग्राहकों को सबसे बेहतरीन भारतीय फैशन और शिल्प को खोजने में मदद करता है। इसके बाद उनके चुने गए प्रोडक्‍ट्स को घर के दरवाजे तक पहुंचाने की सुविधा उपलब करता है। इससे कारीगरों की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है।

इंडी रेंज में इकत, शिबोरी, बनारसी, अजरख से जामदानी, तांगड़, बाग, चंदेरी जैसे क्राफ्ट्स शामिल हैं। इन्‍हें देशभर में 50 से ज्‍यादा जीआई शिल्प समूहों से चुनकर पेश किया गया है। इसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनमें प्राकृतिक उत्पाद, हस्तशिल्प या किसी क्षेत्र या क्षेत्र के मूल निवासी के बाए सामान शामिल किए गए हैं। इनमें ध्‍यान रखा गया है कि प्रोडक्‍ट में क्षेत्र विशेष की झलक स्‍पष्‍ट नजर आनी चाहिए।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना की वजह से खराब स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल, नवंबर माह में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद से कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामा मांगा है। 

न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है और सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उठाए जाने वाले कदमों व केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देना होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी, समारोह और लोगों के इकट्ठा होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।  

बता दें की इस मामले की अगली सुनवाई यह पीठ शुक्रवार को करेगी। जस्टिस अशोक भूषण की बैंच ने कहा कि आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर होने की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि आने वाले दिनों में सभी राज्य बीमारी से निपटने के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य अगली सुनवाई से पहले अपने यहां की स्थिति का हलफनामा पेश कर दें।

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