रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार आर्थिक सहयोग देगी। जल्द ही इस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यहां के छात्र-छात्राओं के साथ सदैव खड़ी है। अध्ययनरत बच्चों के लिए आज राज्य सरकार की ओर से कई डिजिटल एप्प और प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है आशा है कि ये आधुनिक एप्प अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति हेतु सहायक होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण तथा मैट्रिक/इंटरमीडिएट के राज्यस्तरीय टॉपरों को नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

Digi School एवं Learnytic 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत समाधान की पहली सीढ़ी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी में ऐसे तो सभी सेक्टरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूली शिक्षा और स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को हुआ है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि सक्षम स्कूलों में पढ़ाई के कुछ रास्ते जरूर बनाए गए हैं परंतु राज्यस्तर में बहुत बड़े पैमाने पर अभी पढ़ाई के अन्य माध्यमों पर काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां पर Digi School एवं Learnytic 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरुआत से अध्ययन के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को लाभ तो अवश्य मिलेगा परंतु यह पूर्ण समाधान नहीं बल्कि समाधान की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में बच्चे पढ़ाई-लिखाई के नए व्यवस्थाओं पर हतोत्साहित नहीं हों बल्कि मानसिक रूप से तैयार होकर नई व्यवस्थाओं का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकती है इस पर गहन चिंतन और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी चुनौतियां हैं पर हम सभी मिलकर मुकाबला करेंगे और चुनौती से पार भी पाएंगे।

झारखंड के अंदर अनेकों शक्तियां छिपी हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं। इस राज्य की धरती के नीचे की असीम शक्तियां हों या इस प्रदेश में वास करने वाले लोगों के हुनर और जोश की शक्तियां हो, ये सभी हमें गर्व महसूस कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश में ऐसे-ऐसे स्कूल अवस्थित हैं जो राज्य के गौरव हैं। मुख्यमंत्री ने नेतरहाट विद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि यह एक ऐसा विद्यालय है जो देश में अब तक लगभग 2000 से अधिक आईएएस/आईपीएस दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय वर्तमान समय में भी यहां पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आईएएस/आईपीएस सहित शिक्षाविद, लेखक, आर्टिस्ट बनने का अवसर निरंतर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन में भी नेतरहाट विद्यालय हमें देश और दुनिया में अलग पहचान दिला रही है।

हर वर्ष मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्यस्तर पर टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं सहित अध्यापक एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को सम्मानित कर मुझे गौरव महसूस हो रहा है। यह एक सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि यहां के बच्चे जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं बेहिचक उस लक्ष्य की ओर बढ़ें सरकार बच्चों साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इस राज्य को एक ऐसे जगह में ले जाना चाहते हैं जहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें मंजिल मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गरीब बच्चे भी हैं जो मेधावी होने के बावजूद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ऐसे सभी बच्चे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में राज्यस्तर पर टॉपर होंगे उन्हें सरकार हर वर्ष पुरस्कार के रुप में आर्थिक सहयोग राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर इस साल प्रोत्साहन पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम में देर अवश्य हुई है परंतु आने वाले समय में रिजल्ट के 1 महीने के भीतर प्रोत्साहित राशि का वितरण किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील

मुख्यमंत्री ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि संक्रमण के इस दौर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मास्क लगाना, समय-समय पर हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। खुद सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। सुरक्षित रहना ही अभी हम सभी के लिए दवा और वैक्सीन है।

इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा, परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद शैलेश कुमार चौरसिया, निदेशक माध्यमिक शिक्षा जटाशंकर चौधरी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक/अध्यापक/ स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सम्मानित हुए छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

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झारखण्ड। केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अबतक पहल नहीं की गई है। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है। राजस्व को दोगुना करने की दिशा में कार्य करें। राजस्व संग्रह को प्राथमिकता मान कार्य आरंभ होना चाहिए। झारखण्ड के विकास एवं यहां के लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए व्यय तो होगा ही। लेकिन राज्य की आमदनी भी बढ़े। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

आपके राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर, टैक्स की चोरी रोकें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर रहता है। विभाग की निगाह राज्य के हर कोने में होनी चाहिए, ताकि राजस्व संग्रह बेहतर ढंग से हो सके। टैक्स की चोरी को रोकने की दिशा में काम हो। विभाग को आईटी सेल से जुड़ कर खुद को मजबूत करना होगा। टैक्स की चोरी करने वालों से बेहतर प्रणाली विकसित करें। हाईटेक व्यवस्था से टैक्स चोरी में काफी हद तक विराम लगेगा। सरकार आपको इसके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर है।

अपना पक्ष मजबूती से रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तहत माननीय न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। वाणिज्य कर विभाग को उन सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक राशि के मामलों पर विशेष ध्यान दें। माननीय न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखें। विभाग अपनी क्षमता को पहचानते हुए कार्य करेगा तो अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। विभिन्न मामलों में अलग-अलग न्यायालयों में करीब 4,552 मामले चल रहे हैं, जिसके तहत 4, 230 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी प्राप्ति विभाग को करनी है।

स्ट्रीट वेंडर का सही आंकलन होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट वेंडर का सही आंकलन होना चाहिए। ताकि उनकी सही जनसंख्या का पता चल सके और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से बैंक लोन मिलने में सहूलियत हो। कोरोना संक्रमण काल में ये सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर पाए यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

डीएमएफटी फण्ड की समीक्षा हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड किसी जिला में अधिक तो कहीं कम है। ऐसे में जिस जिला का बजट विकास कार्यों यथा सड़क, पानी व बिजली के लिए अधिक आवंटित है, वहां संबंधित विभाग प्लान बजट की राशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित कर विकास कार्य करें। इसमें सीएसआर फण्ड को भी शामिल करें। गाइडलाइन के अध्ययन के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

अन्य राज्यों से डीजल क्यों खरीद रही हैं कंपनियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सीमा से सटे जिलों में खनन कार्य कर रही कोयला कंपनियां अन्य राज्यों से डीजल खरीदे जाने की जानकारी मिल रही है, जबकि उनका एकरारनामा स्थानीय पेट्रोल पंप से डीजल लेने की है। इस दिशा में सुधार करें, जिससे राजस्व का घाटा संबंधित जिला को ना उठाना पड़े।

इन विषयों पर ली विस्तृत जानकारी

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020- 21 की कुल प्राप्ति, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से प्राप्त राशि का तुलनात्मक विवरण, प्रमुख विभागों के राजस्व की प्राप्ति, जीएसटी कंपनसेशन की वर्तमान स्थिति, बजटीय उपबंध एवं व्यय की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2020- 21 का कुल बजट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्कीम मद की प्रक्षेत्रवार उदव्यय, वित्तीय वर्ष 2020-21 घटकवार कुल बजट, वित्तीय वर्ष 2020-21 स्थापना मद में उपबंध की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की अनुमति, वित्तीय घाटे की स्थिति, योजना सह वित्त विभागों के अंतर्गत स्थायी/कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति, योजना प्रभाग अंतर्गत राज्य योजना, आकांक्षी जिला योजना की जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की और इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त के.के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, योजना सह वित्त विभाग की सचिव हिमानी पांडेय, वाणिज्य कर विभाग की सचिव वंदना डाडेल, व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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झारखण्ड। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। हेमन्त सोरेन ने नेमरा स्थित अपने निवास में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। आसपास क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों को उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए उपायुक्त रामगढ़ संदीप सिंह को फरियादियों के समस्याओं के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश भी दिए।

इससे पूर्व गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक आवास नेमरा पहुंचने पर रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को उपायुक्त रामगढ़ सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया।

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के अवधि विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक को की कमी तथा विभागीय कार्य प्रभावित होने के कारण 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के तहत कुल 12 सेवानिवृत्त कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। इन 12 सेवानिवृत्त संविदा कर्मियों में से 10 व्यक्तियों द्वारा ही योगदान समर्पित किया गया था। इस वर्ष नवंबर माह में इन सभी संविदा कर्मियों के कार्य अवधि समाप्त होने वाली है।

इन पदाधिकारियों को मिला है अवधि विस्तार

पीसीसीएफ के द्वारा इन 10 कर्मियों में से 6 कर्मियों के कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है। इन 6 संविदा कर्मियों में सच्चिदानंद ठाकुर, कार्यालय क्षेत्रीय वन संरक्षक, रांची, सुरेश कुमार सिन्हा, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची, अमरेंद्र कुमार सिन्हा, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्मिक, (राजपत्रित), बलवीर सिंह, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका, प्रेम चंद्र शुक्ला, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर एवं हसीब उर रहमान, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, रांची शामिल हैं जिन्हें अवधि विस्तार दिया गया है।

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने फरार छह नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और भाकपा माओवादी के एक नक्सली के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

वर्तमान में 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा है प्रभावी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और एक भाकपा माओवादी के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार उद्घोषित है। इनमें से 106 नक्सली या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं अथवा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस तरह फिलहाल 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा प्रभावी है।

पुरस्कार की घोषणा दो वर्ष तक वैध

नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार की घोषणा दो साल तक वैध होगी। दो वर्ष के बाद पुनः नए पुरस्कारों की घोषणा की जा सकती है। वहीं, पांच लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषित करने का अधिकार पुलिस महानिदेशक को है, जबकि पुलिस अधीक्षक दो लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषणा कर सकते हैं। इससे ऊपर की पुरस्कार राशि की घोषणा के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

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रांची: झारखंड राज्य यूं तो खनिज, खनन से जुड़े कार्यों के लिये जाना जाता है लेकिन झारखंड को टूरिज्म के क्षेत्र में भी पहचान मिले इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। झारखंड में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। ये बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सभागार में आइटीडीसी और जेटीडीसी के बीच होटल अशोका के स्वामित्व को लेकर हुए एमओयू के दौरान कही।

हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यटन विभाग की पहल पर आईटीडीसी और जेटीडीसी के बीच होटल अशोका की 51 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर जो एमओयू हुआ है, वह एक पहल है और इस एमओयू के माध्यम से झारखंड में टूरिज्म के क्षेत्र में पहला पड़ाव हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों में हम कुछ कदम विकास की ओर चले तो हैं लेकिन कई ऐसे अनछूए क्षेत्र हैं जिनकी विकास की रूपरेखा अभी तैयार करनी है, उनमें से टूरिज्म एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और राज्य में इससे रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम छोटा ही सही लेकिन इसके विकास के बहुत ही व्यापक मायने हैं। टूरिज्म विभाग की यह ऐतिहासिक जीत है। करीब तीन एकड़ जमीन जिसकी संपत्ति तीन हाथों में थी, उस जमीन के स्वामित्व की दिशा में सरकार ने पहला पड़ाव हासिल किया है। जल्द ही बिहार सरकार के पूर्ण गठन के बाद पूर्ण स्वामित्व की दिशा में कदम बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब होटल अशोका का एक बड़ा शेयर होल्डर हो गया है और इसके साथ ही टूरिज्म की दिशा के रास्ते भी खुल गये हैं। झारखंड-बिहार संपत्ति बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी संपत्ति को लेकर काफी संवदेनशील है।

पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि होटल अशोका में आइटीडीसी की करीब 51 फीसदी हिस्सेदारी थी जिसके स्वामित्व को लेकर जटीडीसी और आईटीडीसी के बीच एमओयू किया गया है। करीब 25 हजार शेयर अब झारखंड के स्वामित्व में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि होटल अशोका में कार्यरत करीब 24 कर्मचारियों को लाभ तो मिलेगा ही साथ ही शेष बची हिस्सेदारी के लिये बिहार सरकार से वार्ता की दौर जारी है जल्द ही उसका भी निराकरण किया जायेगा। आईटीडीसी के निदेशक पीयूष तिवारी और जेटीडीसी के निदेशक ए डोड्डे के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये तथा स्वामित्व का हस्तातंरण किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, पर्यटन विभाग के पदाधिकारी सहित आइटीडीसी और जेटीडीसी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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झारखण्ड: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से नेतरहाट में आज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ की गुमला जिला समीति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मांग पत्र सौपा।

उन्होंने सी एन टी एक्ट 1908 के तहत टाना भगतों के लिए जिन अधिकारों का प्रावधान किया गया है, उसे देने की दिशा में पहल करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने टाना भगतों के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार से पहल करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस दिशा में उचित कारवाई करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री से मुलाक़ात करने वालों में समिति के अध्यक्ष जीता टाना भगत, सचिव बिरसा टाना भगत और उपाध्यक्ष मनिया टाना तथा अन्य शामिल थे।

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झारखंड: झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज एक से बढ़कर पर्यटक स्थल हैं। इन पर्यटक स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास हो रहा है। इस सिलसिले में यहां रहने, खाने- पीने, आवागमन और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज नेतरहाट स्थित डाक बंगला में आयोजित जनता दरबार मे ग्रामीणों को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य से हर साल बडी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों और विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि पहाड़ो की रानी नेतरहाट जैसे तमाम पर्यटक स्थलों को इस तरह विकसित करें कि बाहर से सैलानी इन पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को निहारने के लिए बरबस खींचे चले आएं।

आपने दी है बड़ी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपकी समस्याओं और परेशानियों का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेहिचक और निर्भीक होकर बताएं, उसे दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से मुझे आपसे सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। इससे पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी होती है और उसका समाधान और भी आसान हो जाता है ।

कोरोना काल मे जिंदगी को सामान्य करने का हो रहा प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को तबाह किया है। झारखंड भी इस महामारी से जूझ रहा है। लेकिन, इस दौरान आपने जो संयम, धैर्य और भाईचारा का परिचय दिया है, उससे यहां कोई अफरा-तफरी नही देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान थानों में सामुदायिक किचन और पंचायतों में सखी दीदियों ने लाखों गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराया। राज्य की जनता और प्रशासन से मिले सहयोग से हम जिंदगी को सामान्य बनाने में जुट गए हैं। बहुत जल्द इसकी गति तेज हो जाएगी।

इस मौके पर मनिका के विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त रांची को चान्हो स्थित पकरियो गांव निवासी 12 वर्षीय आदिवासी बच्ची सरिता उरांव को उचित दवा एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

आज होगी रिनपास में भर्ती

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपायुक्त रांची ने सीडीपीओ को सरिता की स्थिति जानने का निदेश दिया। मुख्यमंत्री को उपायुक्त ने अवगत कराया कि सरिता मानसिक रोग से ग्रस्त है। उसके माता पिता ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने हेतु अपनी सहमति दी है। आज सरिता को रिनपास में भर्ती किया जाएगा।

बीमार हुई और भूल गई सब कुछ

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि सरिता दो वर्ष की उम्र में बीमार पड़ी थी। नौ दिनों तक उसे होश नहीं आया, लेकिन जब होश आया तो सब कुछ भूल चुकी थी। इस स्थिति में कुछ अनहोनी न हो जाये, इसलिए उसके माता-पिता उसे पिछले सात साल से पैरों में रस्सी बांध घर पर रखते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से परिजन बेहतर इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन बातों से अवगत होने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बच्ची के बेहतर इलाज हेतु आदेश दिया है।

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रांची। शिवम सिंह राणा । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निरंजन कुमार, तदेन निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंधन निदेशक, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड), अरविंद कुमार, बलदेव प्रसाद, तदेन परियोजना निदेशक, ज्रेडा और श्रीराम सिंह, विद्युत कार्यपालक अभियंता, टीवीएनएल ( प्रतिनियुक्ति-ज्रेडा) के विरुद्ध पद के दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के आरोप के मामले में कांड दर्ज करने और दिए गए दो सुझावों के साथ अनुसंधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

इन सुझावों के तहत अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में सभी आरोपी पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा तथा अनुसंधान तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा ऊर्जा विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों को विचारित करे।

एसीबी ने की है प्रारंभिक जांच

इन पदाधिकारियों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने संबंधी परिवाद पत्र दायर किया गया था। इसके आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को प्रारंभिक जांच के लिए प्राधिकृत किया गया था। एसीबी ने परिवाद पत्र में दर्ज सभी आरोपों की प्रारंभिक जांच कर तथ्यों के साथ अबतक उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान के लिए कांड अंकित करने की अनुशंसा की थी।

प्रशासी विभाग ने समिति का किया गठन

एसीबी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने उसकी समीक्षा करने के उपरांत संबंधित प्रशासी विभाग (ऊर्जा) की सहमति/ मंतव्य प्राप्त कर कांड दर्ज करने हेतु अनुमति की मांग की गई। इसके लिए ऊर्जा विभाग को जांच प्रतिवेदन भेजा गया। इसके आलोक में ऊर्जा विभाग द्वारा तीनों आरोपी पदाधिकारियों से पक्ष (प्रतिवेदन) मांगा गया। उनके द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद विभाग की ओर से उसकी समीक्षा को लेकर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मामले की समीक्षा करने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया। ऐसे में विभागीय मंतव्य को एसीबी द्वारा विचारित करने तथा कांड दर्ज करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है।

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