नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसी के दौरान ममता बनर्जी ने एक ओर जहां सुभाष चंद्र बोस का पुराना मुद्दा फिर से उठाया वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कीं।

अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा। एक गृह मंत्री को देश चलाना चाहिए। इसके बजाय वो निकाय चुनावों को मैनेज करने में बिजी रहते हैं। लोगों के घरों पर भोजन करने जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। अपना हमला जारी रखते हुए ममता ने कहा कि देश की हालत देखो और देश की सीमाओं को देखो, देखो अर्थव्यवस्था कहां जा चुकी है।

पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद कोरोना वैक्सीन पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “वैक्सीन के बारे में वे इतनी बड़ी चर्चा में शामिल हुए लेकिन कोई नहीं जानता कि वैक्सीन कब आएगी! फिर भी वे पिछले छह महीनों से इस पर “भाषाण” देने में व्यस्त हैं।” 

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नई दिल्ली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे? यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? वह सो रहे हैं? क्या यह देखना उनका काम नहीं है कि 30-40 हजार रोहिंग्या कैसे वोटर लिस्ट में आ गए? अगर बीजेपी ईमानदार है, तो उसे कल शाम तक 1000 ऐसे नाम दिखाने चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का इरादा नफरत पैदा करना है। यह लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच है। अब यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन जीतेगा। आपको बता दें कि 2018 में तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे।

इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी का मकसद ओवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा था, ‘पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं क्या? उनके नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती? उनको सिर्फ शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला ओवैसी ही नजर आ रहा है।’ ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की साजिश है लोगों के बीच नफरत और डर पैदा करना।

लव जिहाद पर कानून बनाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ‘बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब यहां (हैदराबाद) चुनाव आया है तो यहां कह रहे हैं लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहां आता है? लव इज लव। ये जिहाद कहां से आ गया? हां, अगर कोई अगले ने मोहब्बत के लिए कहा कि जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूं।’

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वर्ष 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण के ५० वर्ष पूर्ण हुए और इस विषय पर कई लेख पढनें को मिले। इस ऐतिहासिकनिर्णय के पीछे उस वक़्त की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनकी आज पुण्यतिथि हैं। आज ही के दिन वर्ष 1984 में उनकी हत्या की गयी और तमाम विश्लेषण उपलब्ध हैं उनके मृत्यु को लेकर। उन्हें भारत की लोह नारी की उपाधि दी गयी और ऐसा माना गया की उनके निर्णय कठोर थे और आपातकाल के निर्णय ने इस बात की पुष्टि की। इतिहासकारों ने बताया है कि वे एक अनिच्छुक नेत्री थी, जिन्हें राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं थी।

वर्ष 1960 के बाद के घटनाक्रम कुछ इस प्रकार थे कि उन्होंने इंदिरा गांधी में न केवल नेतृत्व क्षमता जगाई परंतु उन्हें एक कुशल राजनीतिज्ञ भी बनाया। वर्ष 1966 में शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस का एक धड़ा उन्हें केवल एक रूपक के रूप में बनाए रखना चाहता था और वह इस बात पर आश्वस्त थे कि श्रीमती गांधी उनके इस मनोदशा को नहीं समझ पाएंगी और एक रबर स्टैंप के रूप में कार्य करेंगी। इसके पूर्व यह देखा गया कि श्रीमती गांधी अस्थिर नेता थी और किसी भी प्रकार के वंशवाद के चलते उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। पंडित नेहरू ने कभी भी यह मंशा नहीं जताई कि उनके पश्चात उनकी पुत्री को उनका राजनैतिक स्थान दिया जाए अथवा उत्तराधिकारी माना जाए। परंतु जब श्रीमती गांधी सिंडिकेट से घिर गई। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे।

ऐसे में श्रीमती गांधी के लिए यह बहुत अनिवार्य था कि वह एक ऐसा कदम उठाएं जो उनको सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करें और साथ ही समाजवाद की प्रणाली को सुदृढ़ करें। ऐसे में वर्ष 1969 में केंद्रीय सरकार ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इसके पूर्व वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई परंतु अधिकांश बैंक निजी क्षेत्र में थे जो निजी हितों की रक्षा कर रहे थे। कुल मिलाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से जरूरी कदम था। यदि केवल अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष से देखा जाए तो श्रीमती गांधी का यह कदम उद्धरण के रूप में सामने आता है क्योंकि उस समय के निजी बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे और साथ ही वे केवल उन्हीं उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराते थे, जिनके बोर्ड में वे स्वयं थे या उनके हित निहत थे। राष्ट्रीय साख काउंसिल का गठन किया गया।

जिसने प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए जिसमें कृषि तथा लघु उद्योग प्रमुख थे जिनके लिए कम से कम 40% ऋण देना अनिवार्य था। इस कदम ने श्रीमती गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर एक तटस्थ नेता के रूप में स्थापित किया और यह बात भी स्पष्ट हो गई की चुनौतियों के बावजूद वे कठोर कदम उठाने के लिए तैयार थी। उनके इस निर्णय की कड़ी आलोचना की गई और कई निजी बैंक के अध्यक्षों ने इसे बैंकिंग उद्योग के लिए एक श्राप बताया और माना बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर कर देगी। यह अलग बात है कि इस निर्णय के पश्चात 50 वर्ष पश्चात हम पाते हैं कि देश के आर्थिक मंदियों से अछूता रहा क्योंकि उसकी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ थी और उस पर सरकारी नियंत्रण था।

आने वाले वर्षों में श्रीमती गांधी ने कई ऐसे निर्णय लिए जो मील का पत्थर साबित हुए और भारत की लोकतांत्रिक संप्रभुता को बनाए रखने में सहयोगी बना। इंदिरा गांधी की राजनीति इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि उन्हें उन्होंने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जहां सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और बहुलवाद को दरकिनार कर दिया गया। उन्हें कई तदर्थ निर्णय लिए जो उनके शासन के पर्याय बन गए और जिस कारण से कई संस्थानों ने अपनी प्रभुता खो दी। वह बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी जिन्होंने विश्व में देश का लोहा मनवाया, परमाणु परीक्षण करवाएं, कई देशों से आर्थिक और राजनैतिक संबंध स्थापित किए और नेहरू जी द्वारा गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर वे आगे बढ़ी। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बदलाव आए।

कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की भूमिका को प्रधानमंत्री के सामने गौण कर दिया और पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। आने वाले वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर चाटुकारिता अपने चरम पर पहुंची और कई असंतुष्ट नेताओं ने अपने क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापित किए जो वर्तमान में कांग्रेस के अस्तित्व पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। इन सभी कमजोरियों के बावजूद भी इंदिरा गांधी एक परिपक्व नेत्री थी। जिन्होंने भारत की साख को कमजोर नहीं होने दिया और 1984 के बाद के निजीकरण की नीव रखी।

1979 के चुनाव के पश्चात वह समझ गई थी कि भारत को भी अपनी राजनैतिक और आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाना होगा जो विश्व के पूंजीवादी प्रणाली के समानांतर हो और उनकी मृत्यु के पूर्व उन्होंने कई ऐसे कदम उठाएं जो इस दिशा की ओर सरकार की कटिबद्धता को इंगित करते हैं। आज के इस झूठ और फरेब के वातावरण में उनके पुण्यतिथि पर कई बातें उठायी जाएंगी, जिनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। ऐसे में यह जरूरी है की वर्तमान पीढ़ी उनके राजनीति और निर्णय को सही पृष्ठभूमि में पढ़े और समझे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

लेखक: डॉ तनिमा दत्ता
शिक्षाविद (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी)
(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

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