बेतिया: बिहार सरकार द्वारा शराब पर अंकुश लगाते हुए पूर्णतः बिहार में शराबबंदी के कार्य को लेकर अपनी लगाम मजबूत कर रही है, इस क्रम में पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत, मद्य निषेध विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को छापेमारी करते हुए मझौलिया थाना के करमवां गांव निवासी वार्ड संख्या 1, जवाहिर सहनी, पिता स्व. रमलखन सहनी, उम्र 40 वर्ष को 100 एमएल की 27 पाउच, लगभग 2.7 लीटर देशी शराब व 12 लीटर स्प्रिट के साथ उक्त स्थल से धर दबोचा गया।

वहीं छापेमारी दलों में पुलिस निरक्षक राज कुमार चौधरी, पुलिस अवर निरीक्षक सोनू राज, अवर निरीक्षक कामेश्वर कुमार मिश्रा, सहित मद्य निषेध विभाग के सहायक पुलिस दल, शस्त्र बल व महिला बल शामिल रहें।

रिपोर्ट: विजय कुमार शर्मा

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कैमूर: कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र के समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग के द्वारा शराब को लेकर यूपी सहित अन्य राज्यों से वैसे शराब की गाड़ियां जिन्हें झारखंड बंगाल सहित अन्य राज्यों में जाना होता है। उन गाड़ियों में यूपी बिहार की सीमा पर उत्पाद विभाग के द्वारा डिजिटल लॉक लगाया जाता है। जो शराब की गाड़ी गंतव्य स्थान पर जाने के बाद ही लॉक खुलता है।

इसी दौरान मुकेश कुमार अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी परिवहन विभाग के द्वारा एक बस के कागजात में कुछ कमी होने पर बस को जप्त कर यार्ड में खड़ी करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी भागने के चक्कर में बस ने मुकेश को टक्कर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उत्पाद के कर्मी की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया।

वही मौके पर पहुंचे उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने मृतक मुकेश कुमार के शव को अनुमंडल अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

रिपोर्ट: अजीत कुमार गुप्ता

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रोहतास: पीएचईडी के द्वारा कई जलापूर्ति योजना शुरू की गयी है। विभाग की नजर में इन जलापूर्ति योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। परन्तु जहां यह योजना संचालित है। वहां के लोगों के मन में यह सवाल पनप रहा है कि आखिर किस मापदंड के तहत विभाग ने योजना को चालू कर दिया है। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र के धनेज गांव में 35 लाख 63 हजार रुपए की लागत से वर्ष 2015 में बनाया गया पेय जलापूर्ति योजना का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। जिसको लेकर ग्रामिंणो में आक्रोश हैं। ठेकेदार ने इस योजना को एक घर के परिसर में संचालित कर दिया है। जिसके कारण इस योजना का लाभ सिर्फ उसी घर के लोगों को मिल रहा है। गांव में लगाया गया पाइप जहां तक मरम्मत के अभाव में बर्बाद हो रहा है।


ग्रामीणों की मानें तो एक निजी मकान के परिसर में इसका मोटर संचालित होने से पानी की सप्लाई गांव में नहीं किया जाता है। जमीन के अंदर बिछाया गया पाइप भी मरम्मत के अभाव में बर्बाद हो रहा है। जिससे लोगों को पेय जलापूर्ति का लाभ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन विभाग की नजर में यह योजना चालू हो गई है। ऐसे में ठेकेदार एवं विभाग का दोहरा मापदंड स्पष्ट दिखता है। यहां पंप हाउस में विद्युत कनेक्शन एवं बिजली सप्लाई के लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर भी लगा है।

अगर इसी तरह पीएचडी विभाग लापरवाह बना रहा तो हर घर नल का जल पहुंचाने का सीएम नीतीश कुमार का सपना सपना ही रह जाएगा और लोगों को गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होना स्वभाविक है। ऐसे में विभागीय अधिकारी खुद सवालों के घेरे में हैं कि आखिर किसी के निजी मकान के परिसर में बिना स्थलीय जांच किए योजना शुरू कैसे कर दी गई।

रिपोर्ट: आशुतोष कुमार

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लौरिया: बिहार पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया प्रखण्ड अंतर्गत, धोबनि धर्मपुर पंचायत में रविवार को सुबह ग्यारह बजे राजस्व एवम भूमि सुधार विभाग पटना के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

ग्राम सभा में साठ सत्तर लोगों को भूमि सर्वे, नये नक्शे के निर्माण तथा पूर्वजों के नाम से चले आ रहे खत्यान को नया रूप के तहत डिजिटल करने के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम सभा का संचालन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बृजेश कुमार के द्वारा किया गया।

पत्रकार सरफराज अहमद को ग्राम सभा में पहुंचे लोगों के द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा यह बहुत हीं अच्छा काम करवाया जा रहा है। जिससे लोगों के हर प्रकार की भूमि संबंधी समस्याओं का निदान होगा।

ग्राम सभा में कनूनगो मनोरंजन सिंह, ज्ञानेश गुंजन झा, लिपिक अंकन कुमार, विकास कुमार सिंह, अमीन मोहम्मद अजीजुस्सान, अभिनंदन कुमार सिंह, अक्षय कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रेम कुमार शाह, धोबनि धर्मपुर पंचायत के उप मुखिया एकराम बेग उर्फ नेपाली, वार्ड एक सदस्य मदन हजरा, भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद नेजामुद्दीन आदि लोग उपस्थित थे।

रिपोर्ट: विजय कुमार शर्मा

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के अवधि विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक को की कमी तथा विभागीय कार्य प्रभावित होने के कारण 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के तहत कुल 12 सेवानिवृत्त कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। इन 12 सेवानिवृत्त संविदा कर्मियों में से 10 व्यक्तियों द्वारा ही योगदान समर्पित किया गया था। इस वर्ष नवंबर माह में इन सभी संविदा कर्मियों के कार्य अवधि समाप्त होने वाली है।

इन पदाधिकारियों को मिला है अवधि विस्तार

पीसीसीएफ के द्वारा इन 10 कर्मियों में से 6 कर्मियों के कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है। इन 6 संविदा कर्मियों में सच्चिदानंद ठाकुर, कार्यालय क्षेत्रीय वन संरक्षक, रांची, सुरेश कुमार सिन्हा, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची, अमरेंद्र कुमार सिन्हा, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्मिक, (राजपत्रित), बलवीर सिंह, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका, प्रेम चंद्र शुक्ला, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर एवं हसीब उर रहमान, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, रांची शामिल हैं जिन्हें अवधि विस्तार दिया गया है।

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जालौन: कस्बा माधौगढ़ में उप जिलाधिकारी शालिगराम तहसील दार प्रेम नारायण प्रजापति, क्षेत्राधिकारी बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बी एल यादव, आबकारी बिभाग निरीक्षक, पुलिस बल के साथ शाराब की सभी दुकानों को चेक कर शाराब के सभी ठेको पर शाराब की डम्प को भी चेक किया।

शाराब का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं शाराब की सभी दुकानों से सैंपल भी भरे गये व शाराब के उचित मूल्यकन को भी बहुत बारीकी से देखा गया।

शाराब विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई कि शराब के जो भी उचित मूल्य हैं उसी मूल्य के आधार पर ग्राहक को बेची जाए तथा शाराब का आयात निर्यात सही तरीके से किया जाए।

रिपोर्ट: पवन याज्ञिक

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पटना: नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही की तरह गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्‍त, वाणिज्‍य, पर्यावरण व वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय दिए गए हैं।

वहीं, दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा-अति पिछ़ड़ा वर्ग कल्‍याण, उद्योग मंत्रालय का प्रभार दिया है। इसके अलावा पूर्व स्पीकर विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है।

वहीं, अशोक चौधरी को भवन निर्माण विभाग, अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं समाज कल्‍याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री होंगे। मंगल पांडेय को एक बार फिर स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार में पहली बार दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं और पहली बार किसी महिला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। ये दोनों भाजपा के निर्वाचित विधायक थे जिन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

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