लखनऊ। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने छह में से तीन सीटों पर मारी बाजी। यह ऐसा पहला मौका होगा जब शिक्षक क्षेत्र की सीट से भाजपा उम्मीदवार उच्च सदन में पहुंचेंगे। भाजपा ने शिक्षक क्षेत्र की चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिसमें से तीन पर उसे जीत मिली है। एक सीट सपा के खाते में आई है जबकि एक सीट पर शर्मा गुट व एक पर निर्दलीय का कब्जा रहा।

उधर, स्नातक क्षेत्र की पांच सीटों में से सिर्फ इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट के नतीजे आ गए हैं। इस सीट पर सपा ने कब्जा जमाया है। बाकी सीटों के लिए मतगणना अभी जारी है। आगरा स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत आगरा खंड स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। शनिवार की सुबह भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया। डॉ. मानवेंद्र प्रताप ने सपा के डॉ. असीम यादव को 5477 वोटों से हराया है। उधर, आगरा खंड शिक्षक सीट पर निर्दलीय डॉ. आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। इसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश चंद्र वशिष्ठ को हार का सामना करना पड़ा है।

इलाहाबाद-झांसी सीट पर सपा का कब्जा
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटों के चुनाव में सपा ने भाजपा से इलाहाबाद-झांसी सीट छीन ली है। इस सीट पर सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने चार बार से लगातार चुनाव जीत रहे भाजपा के डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को हरा दिया। भाजपा उम्मीदवार डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 4333 मतों से हारे। डॉ. मान सिंह को 23093 वोट मिले जबकि डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 18760 मत मिले हैं।

वाराणसी में सपा प्रत्याशी की जीत
वाराणसी में स्नातक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा ने जीत दर्ज कर ली है। वह 3,850 मतों से विजयी हुए हैं। सपा प्रत्याशी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर दौड़ आई। सभी कार्यकर्ता उम्मीदवार को फूलों की माला पहनाकर जश्न मना रहे हैं।

मेरठ स्नातक क्षेत्र में भाजपा के दिनेश गोयल जीते
मेरठ स्नातक क्षेत्र में भाजपा के दिनेश गोयल ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने 43,052 मत प्राप्त कर प्रथम वरीयता में जीत की दर्ज। शिक्षक नेता हेम सिंह पुंडीर 15,972 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर निर्दलीय हरवेंद्र सिंह रहे, इन्होंने 8925 मत प्राप्त किए। फिलहाल द्वितीय निर्वाचन की मतगणना जारी है।

लखनऊ में हुआ उलटफेर
लखनऊ स्नातक क्षेत्र के चुनाव में निर्दलीय कांति सिंह और भाजपा के अवनीश सिंह में कड़ा मुकाबला चल रहा है। मतगणना के सातवें चरण में भाजपा प्रत्याशी अवनीश आगे हैं। सातवें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी 2135 वोट से कांति सिंह से आगे चल रहे हैं। 

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महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करने में योगदान देना है। 34 वर्ष बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसमे ज्ञान के सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं, व्यावहारिकता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस शिक्षा नीति को समग्र रूप में अंगीकार कर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 45 से अधिक शैक्षिक संस्थाएं अलग-अलग पहलुओं पर कार्यक्रम बनाकर अपना पूरा योगदान देंगीं।

सीएम योगी ने यह बातें शुक्रवार को 88 सालों से ज्ञान का अलख जगा रहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि श्री गोरक्षपीठ के शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को अपने शताब्दी समारोह के लिए अभी से अगले 10-11 वर्ष के कार्यक्रमों का लक्ष्य तय करना होगा, प्रति वर्ष इसका आकलन करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि देश का भविष्य तय करने का अधिकार देश की शिक्षण संस्थाओं को होना चाहिए।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने घास की रोटी खाकर भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी हुकूमत के आगे न झुकने वाले महाराणा प्रताप के आदर्श के अनुकूल देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के ध्येय से की और इसे ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ ने विस्तारित किया। आज यह परिषद आदर्श रूप में वट वृक्ष के समान सबके सामने है। उन्होंने बर्फ की चोटियों पर राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में लगे सैनिकों के शौर्य और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता “वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ” का उल्लेख करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि सफलता के लिए सकारात्मकता और टीम वर्क पर ध्यान देना होगा।

श्रीराम मंदिर निर्माण का उल्लेख कर कहा, भारत के सांस्कृतिक विजय का क्रम आगे बढ़ाना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। कोरोना की चुनातियों से जूझते हुए भी देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की सीमाओं पर हम मजबूती के साथ गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व अवेद्यनाथ का सपना था, इस वर्ष मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ भारत की जनता को करीब पांच सौ वर्षों के बाद सांस्कृतिक विजय मिली है।

कोविड 19 की कड़ी चुनौती में अवसर भी सृजित हुए
सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष कोविड 19 ने कड़ी चुनौती पेश की तो कई अवसर भी दिए। हरेक नागरिक ने बचाव के तरीकों के साथ तकनीकी का महत्व भी समझना प्रारम्भ किया। छोटे छोटे बच्चे तकनीकी से तालमेल करते हुए वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमें और आगे बढ़ना होगा। कोविड पर केंद्र और प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है, वैक्सिनेशन की भी तैयारी है लेकिन हमें यह समझना होगा कि वायरस एक बार आ जाता है तो उससे बचाव के लिए लंबे समय तक सतर्कता की जरूरत होती है। इसमें जनसमुदाय, विशेषकर छात्रों की अपनी भूमिका निभाने को आगे आना होगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना काल में लड़कर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

सतर्कता व समन्वित प्रयास से पाया इंसेफेलाइटिस पर काबू
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक कहर बरपाने वाली इंसेफेलाइटिस पर काबू पाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 600 से 1500 तक बच्चे इंसेफेलाइटिस के चलते जुलाई से सितंबर माह में काल के गाल में समा जाते थे। वर्ष 2017 से हमने समन्वित प्रयास, जनसमुदाय की सहभागिता और प्रधानमंत्री के स्वछ भारत मिशन के जरिये इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई जीती है। पिछले तीन वर्षों में अंतर्विभागीय समन्वय से इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 95 प्रतिशत की कमी आई है।

सामने आने वाला है नए भारत का उभार : जनरल बिपिन रावत
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत सरकार, जनरल बिपिन रावत ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक उन्नति, तकनीकी विस्तार, शहरीकरण आदि के जरिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए भारत का उभार सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर शिक्षा देने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस समारोह में आकर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कई सौ सालों तक देश विदेशियों के कब्जे में रहा, विचारधारा में काफी बदलाव आया। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षण प्रणाली में संस्कृति और जोर दें। जनरल रावत ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं। वे जोश, लगन, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश उन्नति करेगा। उन्होंने विद्यर्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सोच ऊंचा रखिए और उसे हासिल करने के लिए बाधाओं का सामना करिए। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में मुसीबत नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते पर हैं। हमें सही और गलत की पहचान करनी होगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए जनरल रावत ने कहा कि सूरज की चमक चाहते हो तो उसकी तरह जलना भी होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्य अभूतपूर्व : डॉ दिनेश शर्मा
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्य अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा कि इस परिषद के संस्थापक महंत दिग्विजयनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के भी प्रमुख सूत्रधार थे। महंत अवेद्यनाथ द्वारा विस्तारित यह शिक्षा परिषद कर्तमान पीठाधीश्वर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में निरन्तर प्रगति पथ पर है। योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की शक्ति का भारत में अलौकिक प्रदर्शन हो रहा है।

सभामंच, महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमाओं का हुआ अनावरण
महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में परिसर में बने सभामंच, महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवेद्यनाथ की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण किया। इसके पूर्व एनसीसी के कैडेटों ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल रावत ने एनसीसी परेड का निरीक्षण करने के साथ उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।

जनरल रावत को सीएम ने दिया स्मृति चिन्ह, जनरल भी सीएम के लिए लाए
समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनरल बिपिन रावत को स्मृति चिन्ह के रूप में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा, अंगवस्त्र व नाथपंथ के दो धार्मिक ग्रन्थ भेंट किए। जनरल रावत भी सीएम योगी के लिए भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह लाए थे जिसे उन्होंने मंच पर सीएम को प्रदान किया।

जनरल बिपिन रावत ने ली मार्च पास्ट की सलामी
मंचीय कार्यक्रम के उपरांत महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के शैक्षिक संस्थानों की परंपरागत शोभायात्रा निकली। इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत ने मार्च पास्ट की सलामी ली

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 121 मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 84 करोड़ 96 लाख 12 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी किया गया है।

इन 121 चालू कार्यों में जनपद बिजनौर में 16, बाराबंकी में 11, कुशीनगर में 13, गाजीपुर व सहारनपुर में 8-8, पीलीभीत, उन्नाव व सन्त कबीरनगर में 5-5, मैनपुरी, इटावा, कानपुर-देहात, मिर्जापुर व लखीमपुर-खीरी में 4-4, रामपुर, शामली, औरैया, सिद्धार्थनगर व सम्भल में 3-3, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, गोण्डा व मुरादाबाद में 2-2 तथा देवरिया, जालौन, गोण्डा, बहराइच व लखनऊ में 1-1 निर्माण कार्य चल रहा है।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

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लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी सभागार में कोविड़-19 के नियंत्रण के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम कांटैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि RRT टीमो के द्वारा किये जा रहे ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कार्य मे और तेज़ी लाई जाए। साथ ही हर CHC शत प्रतिशत सर्विलांस टीमे सक्रिय करके डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ILI व SARI के लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित करके उनकी टेस्टिंग भी कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी अभिषेक द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आमजनमानस की सुविधा का ध्यान लेते हुए आर0टी0पी0सी0आर0 कोविड टेस्ट की दरों का निर्धारण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड उपचार के नाम पर किसी भी प्रकार की ओवर प्राइसिंग को किसी हाल में बर्दाश नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं में प्रेषित किये जाने वाले सैम्पलों अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं लैब जाकर टेस्ट कराने की दर 700 रुपये GST सहित व निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्रित किये गए सैम्पलों की दर 900 रुपये GST सहित रखी गई है। ताकि आमजनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार यह देखा जा रहा है कि जो लगातार पाज़िटिव केस आ रहे है, उसमें यह देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बाद भी रोगियों के परिवार वालो के द्वारा एम्बुलेंस को वापस कर दिया जा रहा है। जो कि संक्रमण के दृष्टिगत सही नही है। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के उपचार के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना अत्यंत आवश्यक है। जो कि रोगियों के हॉस्पिटल में भर्ती न होने के कारण उसका अनुपालन नही हो पाता है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी से अपील की गई की लोग जागरूक हो अपनी और अपनों की जान से खिलवाड़ न करे। प्रशासन उनके दरवाज़े पहुँच रहा है। ऐसे में लोगो की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे और अपने को भी सुरक्षित रखे। जिस किसी के घर एम्बुलेंस आती है तो घर मे न रुके हॉस्पिटल में जा कर भर्ती हो। उनको समुचित इलाज उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाने और टेस्टिंग व सैंपलिंग कराकर उनकी रक्षा करने के लिए प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध है।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया कि आगामी 5 तारीख को व्यापार मंडल, रिलिजियस लीडर व एनजीओस के साथ एक अहम बैठक आहूत की जाए और सबको इस वैश्विक महामारी के बारे में जागरूक किया जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा के0जी0एम0यू0 व एस0जी0पी0जी0आई0 के बेड की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि ICCC द्वारा जिस पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए डिसाइड किया जाए उसको 24 घण्टे के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती करना सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रभास कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संजय भटनागर, अपर जिलाधिकारी पूर्वी श्री के0पी0 सिंह, समस्त CHC के नोडल व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। बुधवार को सीएम योगी ने लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध किया।

मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों के साथ बैठकर पर उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। 

इसके बाद सीएम योगी ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पहली बार है कि उत्तर भारत के किसी भी नगर निगम ने बीएसई में इस तरह का बॉन्ड लॉन्च किया है। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग नगर निगम सुधारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। 

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्‍नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगा और चुनाव का परिणाम तीन दिसंबर को घोषित किया जाएगा। यही नहीं, शासन-प्रशासन ने चुनाव सकुशल संपन्‍न कराने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

199 उम्‍मीदवार दिखा रहे हैं दम
अपर मुख्‍य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्‍थी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उन्‍होंने कहा कि चुनाव संपन्‍न कराने के लिए पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की गई है और निर्वाचन आयोग भी निगरानी कर रहा है। उल्‍लेखनीय है कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी , कांग्रेस और शिक्षक संघों के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्‍मीदवार मैदान में हैं। जबकि इस चुनाव से बहुजन समाज पार्टी ने किनारा कर लिया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्‍यादा 30 उम्‍मीदवार मेरठ स्‍नातक क्षेत्र में हैं। जबकि सबसे कम 11 उम्‍मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्‍मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आगरा स्‍नातक खंड क्षेत्र में 22, इलाहाबाद-झांसी स्‍नातक खंड क्षेत्र से 16, लखनऊ खंड स्‍नातक क्षेत्र से 24, वाराणसी खंड स्‍नातक से 22, आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र से 16, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से 15, गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से 16, मेरठ खंड शिक्षक क्षेत्र से 15 और वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र से 12 उम्‍मीदवार मुकाबले में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए 5 खंड स्‍नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मंगलवार को मतदान होना है।

उल्‍लेखनीय है कि लखनऊ खंड स्‍नातक क्षेत्र से कांति सिंह, वाराणसी खंड स्‍नातक से केदार नाथ सिंह, आगरा खंड स्‍नातक से डॉक्‍टर असीम यादव, मेरठ खंड स्‍नातक से हेम सिंह पुंडीर, इलाहाबाद-झांसी खंड स्‍नातक से डॉक्‍टर यज्ञदत्त शर्मा तथा लखनऊ खंड शिक्षक से उमेश द्विवेदी, वाराणसी खंड शिक्षक से चेत नारायण सिंह, आगरा खंड शिक्षक से जगवीर किशोर जैन, मेरठ खंड शिक्षक से ओमप्रकाश शर्मा, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक खंड से संजय कुमार मिश्र और गोरखपुर-फैज़ाबाद खंड शिक्षक से निर्वाचित विधान परिषद सदस्‍य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल छह मई, 2020 को ही पूरा हो चुका है।

जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से यह चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सका लेकिन अब इन्‍हीं सीटों के लिए एक दिसंबर यानी मंगलवार को मतदान होगा है।

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लखनऊ। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 56 जिलों में 204 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो प्रदेश और देश भी आत्मनिर्भर होगा। ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नौजवान और महिला अपने को बेरोजगार नहीं मान सकते।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 56 जिलों में 204 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 2095 किलोमीटर लंबे 748 मार्गों का शिलान्यास किया।

उन्होंने पंचायती राज विभाग के माध्यम से 647 करोड़ की लागत से बनने वाली दो हजार किलोमीटर लंबी 1825 सड़कों का लोकार्पण भी किया।। मुख्यमंत्री ने कहा कि  पीएमजीएसवाई को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी  ने 2001 में शुरू किया था। इससे साफ है कि आजादी के पांच दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। जबकि सड़क गांव के विकास की प्रक्रिया के सबसे बड़े और सशक्त माध्यम हैं।

मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों से कहा कि वे केवल सरकार के पैसे पर ही निर्भर ना रहें, बल्कि अपनी पंचायत की आय बढ़ाने की चिंता करें। यदि पंचायतें स्वावलंबी बनेंगी तभी गांव का हर व्यक्ति स्वावलंबी बन सकता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को जिस उद्देश्य के साथ पैसा दिया जाता है यदि संस्थाएं उसका सदुपयोग करे तो विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि कुछ कार्य ऐसा करिए, जिसे आप कह सकें कि यह मेरे कार्यकाल का है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने गांव में आपने कुछ ना कुछ दे दिया। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी देनी चाहिए।

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लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने आज गाजियाबाद में कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षकों व स्नातकों  के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्नातकों के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार के एजेन्डे में सबसे ऊपर है। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस व्यवस्था की गई है। शिक्षक स्नातक क्षेत्र चुनाव के लिए विद्यालय प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यों की बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार यूपी सहित जिन भी प्रदेशों मेें हाल में चुनाव हुए हैं वहां पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। इसका मुख्य कारण लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति  विश्वास का होना है। लोग चाहते हैं कि भाजपा को चुनाव में विजय मिले जिससे कि वह जनता से किए गए वायदों को पूरा कर सकें। भाजपा भी इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि जनता के भरोसे को टूटने नही देना है।

यही कारण है जिसके चलते भाजपा ने यूपी के उपचुनाव में 7 में से 6 सीटों पर विजय हासिल की है। इसके साथ ही 15 साल तक शासन करने के बाद भी जनता ने बिहार में एक बार फिर से पार्टी को सहयोगियों के साथ मिलकर सेवा करने का अवसर दिया है। इससे साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों का भरोसा बढा है। डा शर्मा ने कहा कि  ऐसे समय में प्रदेश में शिक्षक स्नातक क्षेत्र के एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। लोगों के मन में भरोसा है कि इस चुनाव में  भी भाजपा की जीत होगी । इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वोटर तक पहुचा जाए। प्रचार के सभी माध्यमों का प्रयोग कर हर वोटर तक अपनी बात को पहुचाया जाना चाहिए।  सरकार के प्रति जो आशाा जगी है सरकार उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां से जीतने वाले पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा किए गए एक एक वायदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि  सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 25 व 10 लाख के लोन दिलाने की व्यवस्था करने के साथ ही नई औद्योगिक नीति को लागू किया है। यूपी में पहली बार एक ऐसी इनवेस्टर मीट हुई जिसमें 4 लाख करोड से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए है। यह निवेश युवाओं के लिए तरक्की के द्वारा खोलेगा। उन्हें रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराएगा। बुन्देलखण्ड में डिफेन्स कारीडोर नए प्रकार के निवेश के साथ ही करीब ढाई लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने  शिक्षकों के हित में  तमाम काम किए हैं। उनकी परेशानियों के निराकण की पुख्ता व्यवस्था  की है। भाजपा सरकार के आने के पूर्व हाल यह था कि शिक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अवशेषों के भुगतान के लिए काफी परेशान होना पडता था पर भाजपा की योगी सरकार ने सेवानिवृत्ति के दिन ही भुगतान की व्यवस्था तय कर दी है। अब तबादलों के लिए भी शिक्षकों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।

ऑनलाइन तबादलों की व्यवस्था लागू कर दी गई है। परीक्षा कार्यों से सम्बन्धित भुगतान की भी व्यवस्था सुधारी गई है। अब तत्काल भुगतान की व्यवस्था की गई है। डा शर्मा ने  कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों को मतदाता नही बनने देने व चुनाव लडने से वंचित करने की साजिश की गई पर भाजपा सरकार ने उसे सफल नहीं होने दिया। आज वे मतदाता भी बने हैं तथा चुनाव भी लड सकते हैं। सरकार ने माध्यमिक, वित्तविहीन , राजकीय व अनुदानित हर क्षेत्र के शिक्षकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्नातकों के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार के एजेन्डे में सबसे ऊपर है। इसके लिए  युवा मंगल दल को 25 करोड रुपए, चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण सचिवालय को 30 करोड  देने की व्यवस्था की जिससे कि स्नातक को रोजगार मिल सके। सरकार ने 10766 सहायक अध्यापकों की भती के लिए परीक्षा कराई है। शिक्षकों की भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था की है जिससे किसी को शिकायत का अवसर नहीं मिले। शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के नियुक्ति मिल जाए यह भी  कार्य किया  है।  

अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और जल्द ही शिक्षकों की शेष नियुक्ति भी की जाएंगी। भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का काम हुआ है। करीब 1000 ऐसे शिक्षकों को विनियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अन्य दलों के लोग जो शिक्षक स्नातक क्षेत्र से चुने गए उन्होंने शिक्षाकों व स्नातकों की समस्याओं को ठीक से नहीं उठाया। इसका खामियाजा शिक्षकों व स्नातकों को उठाना पडा।  

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लखनऊ। योगी सरकार बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून को खत्म करने की तैयारी में हैं। इसमें 100 साल पुराने नियम कानून शामिल हैं। इससे कारोबार करने वाले अपने उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को भी नियम-कानून कम होने से राहत मिलेगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहां इस तरह के मामलों की समीक्षा कर खुद ही बता रहें कि फलां कानून को रखा जाए या खत्म किया जाए। या इन्हें दूसरे संबंधित अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। यह सारी कवायद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह काम करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

1920 का कानून भी बरकरार
एक कानून है, ‘यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिंबर इन कुमाऊं सिविल डिवीजन -1920’। इस कानून को बने सौ साल हो गए।

20 साल पहले तो कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। लेकिन वन विभाग का यह नियम अभी यूपी में बरकरार है। यही नहीं 82 साल पुराना एक और कानून है। ‘यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट आफ टिंबर आन द रिवर गंगा एबब गढ़मुक्तेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक एंड आन इटस ट्रिब्यूटेरिस इन इंडियन टेरिटेरी एबब ऋषिकेश- 1938…’। इसका नाम ही इतना लंबा है और उपयोगिता कितनी है…यह सवाल अब सरकार के सामने है।

इन कानून की उपयोगिता की हो रही जांच परख
इंडियन फारेस्ट यूपी रूल 1964, यूपी कलेक्शन एंड डिस्पोजल आफ डि्रफ्ट एंड स्टैंडर्ड वुड एण्ड टिंबर रूल्स, यूपी कंट्रोल आफ सप्लाई डिस्ट्रब्यूशन एंड मूवमेंट आफ फ्रूट प्लांटस आर्डर-1975, यूपी फारेस्ट टिंबर एंड ट्रांजिट आन यमुना, टन व पबर नदी रूल्स 1963, यूपी प्रोडयूस कंट्रोल ,यूपी प्रोविंसेस प्राइवेट फारेस्ट एक्ट।

आवश्यक वस्तुओं से जुड़े चार कानून होंगे एक
खाद्य एवं रसद विभाग में भी कई इसी तरह के एक्ट व नियमावली हैं। कई तो एक जैसे हैं। मसलन, यूपी इशेंसियल कॉमोडिटीज से जुड़े चार नियम हैं। इनको एक किया जा सकता है। यूपी शिड्यूल्ड कॉमोडिटीज से जुड़े चार आदेश हैं। इनको भी विलय किया जा सकता है। यूपी कैरोसीन कंट्रोल आर्डर 1962, यूपी सेल्स आफ मोटर स्पि्ट , डीजल आयल, एंड अल्कोहल टैक्सेशन एक्ट के तहत होने वाला काम कुछ विभाग दूसरे विभाग के जिम्मे है। औद्योगिक विकास विभाग ने विभागों से पूछा था कि नियम वर्तमान में लागू है या नहीं। क्या इसे खत्म किया जा सकता है या किसी अन्य कानून अधिनियम में विलय किया जा सकता है। एक दर्जन विभागों ने जवाब भेज दिया है। माना जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा कानून खत्म हो जाएंगे।

केंद्र सरकार का निर्देश है कि अनुपयोगी अधिनियम, नियम कानून की समीक्षा कर उनको समाप्त किया जाए। नीति आयोग ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस तरह के अनपुयोगी व अप्रसांगिक एक्ट व नियमावली के संबंध में विभाग समीक्षा कर उसे खत्म करने के संबंध में संस्तुति दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले पर जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय भी समीक्षा बैठक करेगा।

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अयोध्या। मयंक श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद पासवान की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को ज्ञापन व संविधान की कॉपी भी सौपेगी। आपको बता दें कि 26 नवम्बर आंदोलन का पहला चरण होगा। आलोक प्रसाद पासवान 14 अक्टूबर से जेल में बंद है।प्रसाद पासवान के रिहाई को लेकर आज अयोध्या पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष तनुज पुनिया ने पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा है।

दलित विरोधी मानसिकता के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलितों को सम्मान और सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है विगत कई महीनों में यूपी में दलित उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। दलित बेटियों पर बलात्कार और हत्या से पूरा यूपी दहल गया है। हाथरस का मामला आप सभी के सामने हैं जब तक माननीय न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया दलित विरोधी योगी सरकार इस मामले में पूरी तरह शांत रही और घटना को छिपाने के लिए रातों-रात दलित बेटी के शव को पुलिस प्रशासन ने दबाव में पेट्रोल डालकर जला दिया।

तनुज पुनिया ने कहा रोजाना प्रदेश के जनपदों में बच्चियों के साथ रेप गैंगरेप और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में देखा गया है। कॉग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व आलोक प्रसाद पासवान ने दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी मिलते ही उनके दुख में साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने और एफआईआर कराने के साथ पुलिस प्रशासन पर शीघ्र काई कार्रवाई करने का दबाव बनाते रहे।प्रेसवार्ता के दौरान कॉग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहें।

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