चन्दौली। उमेश सिंह: युपी के चन्दौली जनपद में भले ही केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण अंचलो मे ग्रामीणों को विकास की मुख्य धाराओं से जोडने के लिए मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाए को संचालित कर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।

जिससे ग्रामीण अंचल मे भी शहरो की तर्ज पर आवास शौचालय पेय जलापुर्ती सडके हास्पिटल जैसी मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन शासन के लाख प्रयास तथा करोड़ों खर्च के बाद भी ग्रामीण अंचल मे जमीनी स्तर पर बिकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सका है। लेकिन शासन की योजनाएं ग्राम प्रधान ब्लाक के कर्मचारियों की कमाई का प्रमुख जरिया बन गयी है। जिससे की सरकार की महत्वपुर्ण योजनाओं में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। तथा विकास की योजनाएं कागजों में ही विकास की योजनाएं की कोरमपुर्ती कर गांवो मे विकास की मुख्य धाराएं दिखा दी जा रही है जिससे शासन की योजना दम तोडती नजर आ रही है तथा ग्रामीण अंचल के गांव आज भी बिकास के इंतजार मे है।

दरअसल पुरा मामला चकिया तहसील के कुंआ गांव का है, जहां ग्रामीणो ने गांव मे खडंजा आवास शौचालय मनरेगा जैसी मुलभुत सुविधाओं मे ग्राम प्रधान समेत ब्लाक के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव मे जहां चारो तरफ गंदगी का अंबार है। वही आवास शौचालय जैसी महत्वपुर्ण योजना मे भी गांव की राजनीति हावी है। पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है जिससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गांव के बिकास कार्यो की सोशल आडिट की मांग उठाई है।

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चित्रकूट। संजय साहू: मुख्यमंत्री के दावों और विकास से कोसों दूर चित्रकूट पाठा का मानिकपुर किहुनिया ग्राम पंचायत में म्यूजियम की तरह खड़े स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय मानिकपुर ब्लाक के किहुनिया ग्राम पंचायत में शौचालय पर लाखों का घोटाला। कहने को तो चित्रकूट शौच मुक्त हो गया लेकिन हकीकत इससे परे है।

कहने को तो गांवो में मॉडल शौचालय बनाये गए है, लेकिन दरवाजे सीट सब गायब तो वही प्रधान और सचिव ने कोल आदिवासियों पर छुरा घोपने का काम किया है। इतना ही नही इस ग्राम पंचायत में जाती और योग्यता के हिसाब से शौचालय का पैसा, चेक और किसी को बनवाया गया। शौचालय प्रधान ठेकेदार और सचिव ने मिलकर लाखो का गबन कर दिया।

सूत्रों के अनुसार किसी व्यक्ति के खास ठेकेदार ने शौचालय के मानकों पर अनदेखी की और बड़ा खेल कर दिया। शौचालयो में दो गड्ढों की बजाय पूरे गांव के ज्यादातर शौचालायो पर एक गड्ढे हैं। खेत मे जाने को मजबूर किहुनिया गांव के ग्रामीणों के अनुसार पूरे गांव के लोगो के खातों पर पैसा नही दिया गया। केवल प्रधान सचिव द्वारा बनवाया गया। आखिर शौचालयो की खबर प्रकाशित करने पर भी जांचे ठन्डे बस्ते में क्यों हैं। क्या जांच करने और करवाने वाले के सम्बंध डीपीआरओ से है य फिर सत्ता के आगे बेबस है जिला प्रशासन।

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चंदौली। उमेश सिंह: पूरा मामला चंदौली में पचपेड़वा स्थित आरटीओ ऑफिस का है। जहां पर स्थित पास के दुकान पर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। लगातार मिल रही सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद्र के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर कुंवर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना अलीनगर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर प्रिंटर, मुहर, विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर, डीजल कार्ड, मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन पेपर इत्यादि अवैध चीजे पाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्त गणों ने पूछताछ में बताया कि संशोधित नए मोटर अधिनियम के बाद वनों से संबंधित कागजात के लिए काफी संख्या में लोग बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस आने लगे थे, इसी का फायदा उठाकर हम लोग फर्जी तरीके से मिलकर कार्य करते थे।

पकड़े गए सभी लोग चंदौली जिले के अलग-अलग जगहों के निवासी हैं।

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चंदौली। उमेश सिंह: जहां सरकार एक तरफ वनवासी जाति लोगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है, समय – समय पर आवास, शौचालय आदि जैसी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। जिससे वनवासी लोगों का उत्थान हो सके लेकिन सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से समाज में अति पिछड़े गरीब वनवासियों के विकास का पैसा भ्रष्टाचार में जब्त हो जा रहा है।

बुधवार को मधुवन गांव के लोगो ने बताया कि अधिकतर यहां के लोगों को शौचालय नहीं मिला हैं और अधिकतर शौचालय वर्षों से नीव रखकर छोड़ दिया गया है एवम् शौचालय के नाम पर पैसा लिया जाता है। जब इसके बारे में वनवासी लोग ग्राम प्रधान से बात करते हैं तो ग्राम प्रधान एवम् सेक्रेटरी गाली गलौज कर समाज में अति पिछड़े वनवासी लोगों को भगा देते है। मुसहर बस्ती में सफाई का अभाव है, गांव के नालियां पूरी तरह से सफाई के अभाव में बंद है, ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से सफाई कर्मी गांव में नहीं आता है।

जब इसके बारे में ग्रामीण पूछते हैं तो सफाई कर्मी बेखौफ व निडर तरीके से बात को टाल देता है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदारों की जांच कराने की मांग की है। ए.डी.ओ पंचायत राजेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करने की बात कही है।

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सहारनपुर। सुशील कपिल: सहारनपुर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनपीआरसी में हुए फर्नीचर खरीद घोटाले में आरोप सही पाये गए हैं। इस मामले में बीएसए द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच में सामने आया है कि जिला समन्वयक द्वारा ही फर्नीचर खरीदने और भुगतान के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया था। अब पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने थाना सदर बाजार में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा कि निदेशालय राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशों के अनुपालन में न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर फर्नीचर खरीदने के लिए बजट आवंटित किया गया था। आदेश के अनुसार फर्नीचर खरीद विद्यालय प्रबंध समिति को करनी थी, भौतिक सत्यापन में पाया कि खरीदा गया कि फर्नीचर मानक के अनुरूप नहीं था तथा निर्धारित धनराशि से बहुत कम राशि का था। इस बारे में संबंधित विद्यालयों में प्रबंध समिति के सचिव से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि फर्नीचर उन लोगों ने नहीं खरीदा, बल्कि फर्नीचर विद्यालय पर वाहन चालक नफीस लेकर आया। उसने बताया था कि यह फर्नीचर तुषार शर्मा ने जिला समन्वयक विजयंत के कहने पर भेजा है।

नफीस ने अपने मोबाइल से जिला समन्वयक विजयंत से बाल कराई थी कि यह फर्नीचर खरीदा गया है। जिला समन्वयक के दबाव में आकर मानक के अनुरूप न होने पर भी फर्नीचर को रख लिया गया, और उसके बाद जिला समन्वयक के दबाव में भुगतान किया गया। बीएसए ने कहा कि फर्नीचर मानक के अनुरूप न होने तथा अधिक भुगतान किए जाने का मामला है, जो सरकारी धनराशि का धोखा देकर गबन करना है। उन्होंने आरोपितो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। थाना पुलिस के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तुषार शर्मा और जिला समन्वयक विजयंत को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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सहारनपुर। सुशिल कपिल: जिले में अधिकारीयों के द्वारा रोज नये – नये खेल सामने आ रहे है । कई जिलों में भ्रष्ट अधिकारीयों पर योगी सरकार द्वारा कडी कार्यवाही किये जाने के बाद भी अधिकारियों के रवैये में कोई सुधार दिखायी नहीं दे रहा है । नया मामला जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आया है . भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सहस्योजक रामपाल सिंह पुण्डीर व भाजपा जिला मंत्री पंकज त्यागी ने मंडलायुक्त को दिये शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि जिले के सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (NPRC) पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लकड़ी की 10-10 बैंच लगायी गयी है जिनके लिये न तो कोई निविदा मांगी गयी और न ही कोई टैंडर निकाला गया । बल्कि एक फर्जी कम्पनी से मिलीभगत करके 80,000 / -रूपये प्रति संसाधन केन्द्र भुगतान कर दिया गया है। जबकि उक्त बैंच बाजार में 20,000 / -रूपये से ज्यादा की नही है। यहां तक कि जिले को एक ग्राम पंचायत में यही बैंच मात्र 8800 / -रू में प्रति 10 बैंच लगायी गयी है।

इस तरह प्रत्येक संसाधन केन्द्र पर कम से कम लगभग 60,000 / -10 का घोटाला अधिकारीयों द्वारा किया गया है । ज्ञात हो कि जिले में 100 से ऊपर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (NPRC) है। इस तरह उक्त घोटाला करीब 60 लाख रूपये से अधिक का है । भाजपा नेताओं ने कहा कि जिले में पदस्थ अधिकारी प्रदेश की लोकप्रिय योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे है । इसे बर्दाश्त नही किया जायेगा । उन्होने उक्त शिकायत के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भी ट्विट कर शिकायत की है ।

BSA की आरोपो पर सफाई आई सामने:

वहीं भाजपा नेता के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए सहारनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। बीएसए का कहना है कि शायद पुंडीर जी को सही तथ्यों की जानकारी नही है। बीएसए का कहना है बेंच खरीदने वाली कम्पनी स्वतंत्र है इस मामले की जांच जारी है। फिर भी कही लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।

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चन्दौली। उमेश सिंह: जहाँ सरकार भष्टाचार के खिलाफ कड़ी रुख अपनाई हुई है, वहीं उनके भ्रष्ट अधिकारी उनके नियम कानून का पलीता लगाने से बाज नही आ रहे है। ताजा मामला जनपद चन्दौली के बरहनी ब्लाक के अंतर्गत है, जहाँ ड्रेस के टेंडर में जम-कर लीपा पोती हो रही है। वह भी ब्लाक के शिक्षा विभाग के मुखिया खण्ड शिक्षा अधिकारी बरहनी द्वारा। हम आपको बता दे की बरहनी ब्लाक में टेंडर के विद्यालय कुल एक सौ उन्तालीस है और बच्चो की संख्या कुल बाईस हजार पांच सौ साठ है और स्वीकृत 75℅ राशि कुल एक करोड़ एक लाख अठ्ठारह हजार तीरसठ रूपये रूपये है।

जी हम आपको बता दे की जितने भी विद्यालय पर रूपये एक लाख से अधिक के ड्रेस वितरण होते है, वो विद्यालय चाहे कंपोजिट हो चाहे प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक उनके प्रधानाध्यापक (प्रबन्धक,प्रिंसिपल) के द्वारा वहा ड्रेस की टेंडर निकली जाती है, जो बाकायदे नियम से होता है।

जिस दिन टेंडर निकालनी हो या टेंडर खोलना हो उसे बाकायदे प्रिंट मीडिया में दर्शाया जाता है और फिर टेंडर निविदादाता द्वारा यूनिफार्म हेतु रूपये दो हजार का किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक का बैंक ड्राफ़्ट/पे आडर अरेस्ट मनी के रूप में सचिव या विद्यालय प्रबन्धक सिमिति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होता है। जिसका सर्वेसर्वा स्कुल का प्रबन्धक होता है।

लेकिन जनपद चन्दौली के बरहनी ब्लाक में सारे नियम को ताखे पँर रख दिया गया है और करोड़ो के ड्रेंस वितरण में खुला खेल खेला जा रहा है जिस टेंडर का सर्वे- सर्वा स्कूल प्रबंधक होता है उसी को नही पता की उसके विद्यालय की ड्रेस की टेंडर हुई की नही और पता भी है तो कितने तारीख ये पता नही और तो और पता भी हुआ तो कैसे किसी प्रिंट मीडिया में निविदा छपने के बाद।

हद तो जब हो गई जब हमारे रिपोर्टर द्वारा निविदा की प्रिंट मीडिया की कापी प्रिंसिपल को दिखाई गई तब जाकर किसी को पता चला की उनके विद्यालय का टेंडर वकायदे 29 अगस्त से 3 सितम्बर तक निविदा के फार्म आमंत्रित किये जायेंगे और 4 सितम्बर को टेंडर खोला जाएगा और इस बात की खबर स्कूल प्रबन्धक को 9 सितम्बर तक नही चला जिसको टेंडर देना हो खुलवाना हो उसी को नही पता की उसकी टेंडर 2 हप्ता पहले जमा कर दी गई और 1 हप्ता पहले खोलकर टेंडर भी किसी को दे दिया गया लेकिन इसपर बाइट देने पँर प्रबन्धक ने बताया कि सारे टेंडर एक साथ absa बरहनी द्वारा कराया गया है जिसका हम लोगो को पता नही है वही कुछ प्रबन्धक ने बताये की हम लोगो को प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला वही कुछ प्रबन्धक बाइट देने में इतराते दिखे कहे की यदि absa साहब को पता चल जायेगा तो वह हम लोगो को बड़ी दंड लगा देंगे।

वही सारे प्रकरण पर जब हमारे रिपोर्टर ABSA बरहनी श्री राकेश सिंह से बाईट लेना चाहे तो पहले तो उनके द्वारा हमारे रिपोर्टर पँर ही धौस जमाया गया कि हम बाइट नही करेंगे इसमें मेरा योग्यदान नही तुम फर्जी रिपोर्टर हो तरह-तरह के बहाने किया गया। हालांकि बाद में मामला बिगड़ते देख अगले दिन बाइट देने के लिए सामने आये और कहा की प्रबन्धक द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। इस टेंडर के मामले में मेरी क्योई रोल नही है सारा टेंडर विद्यालय प्रबन्धक द्वारा कराया गया है उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत होगी प्रबन्धक को तो हम फिर से टेंडर की प्रकिया करेगे।

वही इस मामले पर बेशिक शिक्षा अधिकारी श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह का रटा -रटाया जबाब सामने आया और कहे कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोसी होगा उसे सजा मिलेगी।

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