लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस समय हाथरस की घटना को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने तरीके से अपना-अपना पक्ष रखने के लिए और पीड़ित के साथ संवेदना व्यक्त करने और सहानुभूति दिखाने के लिए हाथरस पहुंच कर नौटंकी करने का काम कर रही है।

जिसमें लेकर पुलिस प्रशासन और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच काफी हस्तक्षेप हुआ लाठी चार्ज भी हुआ कुछ लोगों को चोटें भी आईं हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों को प्रदेश सरकार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां दंगा भड़काने का कार्य कर रही है।

अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का कार्य कर रही है। पीड़ित परिवार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां जनता के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार की बातों का ही समर्थन करते हुए। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़े हुई है।

उत्तर प्रदेश में जगह-जगह हो रहे जघन्य अपराध साक्षात प्रमाण है।
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों के नेता वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से वहां जाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं और मीडिया में खुद को हाईलाइट करने का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने गया था, लेकिन मेरे साथ ना तो पुलिस ने किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया और ना ही मेरे साथ किसी तरीके की कोई अड़चन आईं। मैं अपने 5 सदस्यों के साथ पीड़ित परिवार से घंटों बैठ कर बात किया, उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोकदल पार्टी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए प्रयास करेंगी, न्याय दिलाने का काम करेगी। अगर पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो लोकदल पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन भी करेंगी।

उन्होंने कहा कि हम अन्य पार्टियों की तरह ड्रामा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।
वहां पर जिस तरीके से इन लोगों ने ड्रामेबाजी की इससे साफ जाहिर होता है कि यह सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो यह सभी पार्टियों केवल वह ड्रामेबाजी कर रही है।
उन्होंने सभी पार्टियों को निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए हाथरस जाकर केवल माहौल खराब करने का काम कर रही है।

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लखनऊ। कोरोना काल में चुनाव कराने के आयोग के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि जब दुनिया के 70 देशों में कोरोना के चलते चुनाव टाल दिया गया तो बिहार में चुनाव कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों की गई? यह चुनाव भाजपा- के इशारे पर कम समय में कराया जा रहा है।

लोकदल शुरू से ही चुनाव का विरोध कर रहा है। चुनाव के लिए यह अनुकूल समय नहीं है। कोरोना-बाढ़ के बीच जनता निष्पक्ष होकर मतदान करे, बिहार में ऐसे हालात नहीं। बावजूद सरकार येन-केन प्रकारण चुनाव चुनाव चाहती है तो जनता मालिक है। वह देख रही है कि राज्य में किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

इन सबकी अनदेखी कर आयोग को चुनाव कराने की जल्दी है। लगता है भाजपा को जिताने की आयोग को हड़बड़ी है। बिहार जैसे राज्य इस वैश्विक महामारी से जूझ रही हो जहां पर कोरोना से कई मंत्रियों की मृत्यु हुई हो ऐसे में चुनाव संभव ही नहीं। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं इंटरनेट नहीं है। आयोग की यह कोशिश लोकतंत्र के महापर्व की परिभाषा बदलने की साजिश है।

सिंह ने आगे कहा है कि कोरोना काल में मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग जो नियम निर्देशिका लेकर आया है , पहली नजर में वह व्यावहारिक नहीं है।कॉरोना काल में सामाजिक आपातकाल या इमरजेंसी घोषित रूप से है तो ऐसे समय में चुनाव की अनिवार्यता को संवैधानिक विकल्प के आधार पर स्थगित कर देना चाहिए और बिहार के हालात को देखकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोकदल पहलुओं पर विचार कर सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ पीआइएल दायर करेगी। 

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लखनऊ। आशुतोष पाण्डेय: इस देश में कभी भी किसान हितैषी सरकारें नहीं आईं। लेकिन मोदी सरकार ने किसान विरोध के मामले में पिछली सब सरकारों को मात दे दी है। यह देश की पहली सरकार है जो हर स्तर पर किसान विरोधी साबित हुई है। क्योंकि इसने आपदा में किसानों की मदद नहीं ​की, बल्कि जानबूझ कर किसानों पर नियोजित हमले करके उनकी कमर तोड़ दी। डबल आफत की सरकार इस देश की अब तक की सबसे किसान विरोधी सरकार है।

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने किसान विरोधी लाए गए अध्यादेश को केंद्र सरकार का किसानों के प्रति षड्यंत्र बताया है श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना काल में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह कार्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपने के लिए बिना सदन में चर्चा किए किसान विरोधी अध्यादेशों को पारित किया और अब इसे विधेयक के रूप में पारित करने जा रही है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियां ही किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर की है। किसान यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो उसकी एकमात्र जिम्मेदार केंद्र सरकार है।

किसानों के दर्द को समझने वाले लोकदल ने केंद्र सरकार से मांग की हैं कि जब आप बिना लोकसभा में चर्चा किए तीनों अध्यादेश पारित किए हैं तो 15 सितंबर से प्रारंभ हुए। इस लोकसभा सत्र में उसे रद्द करें और इन्हें सर्वसमावेशी विधेयक का रूप दें, इसके लिए किसान से कोई सलाह मशविरा नहीं की गई थी, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के संगठनों से इस बारे में केंद्र सरकार ने संवाद किया था।

ऐसे में किसानों के मन में कई ऐसी आशंकाएं है कि यह अध्यादेश किसानों के हितों के बजाय कारपोरेट के हितों के लिए ज्यादा है। सरकार को चाहिए कि वह इन विधायकों को एक परामर्श दात्री समिति गठित कर सर्वप्रथम उसे भेजें। इस समिति में किसान संगठनों कृषि विशेषज्ञों तथा किशन सभी हितधारकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सरकार द्वारा किसानों के इन शंकाओं का समुचित समाधान करने के पश्चात ही इसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखना उचित होगा।

वर्तमान में देश के सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी है. पहला, कोविड19 महामारी और दूसरी ओर सीमा पर चीन की दुर्निर्वार्य आक्रामकता. इन दोनों समस्याओं को लेकर पूरा देश प्रधानमंत्री जी आपके साथ है। देश की वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकता भी यही‌ होनी चाहिए कि इन अध्यादेशों को जल्दबाजी में विधेयक के रूप में पारित किये जाने से रोकें तथा इसे परामर्श समिति के पास भेजा जाएं। ताकि परामर्श समिति किसान किसान संगठनों के साथ-साथ विधेयक से संबंधित सभी हितधारकों से संवाद स्थापित उनके सुझाव ले तथा शंकाओं को दूर करते हुए एक सर्व समावेशी विधेयक का प्रारूप तैयार करे।

किसानों को संदेह है कि जिस रूप में विधेयक को पास किये जाने की कवायद चल रही है, इससे कारपोरेट द्वारा किसानों के हितों का दोहन किया जाएगा। लोकदल की मांग है कि यह अध्यादेश वापस लिया जाए अन्यथा किसान सड़कों पर आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा।

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लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एम.एल.सी सुनील सिंह निजीकरण की घोषित सरकारी नीति के बावजूद सरकार द्वारा निजीकरण व्यवस्था को किए जाने मनसा के पीछे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चंद् कारपोरेट घरानों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने के लिए न सिर्फ बिजली, बल्कि कोयला, तेल, रेल, बैंक, बीमा, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा आदि सहित संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है सच्चाई यह है कि आर.एस.एस भाजपा का विकास का मॉडल राष्ट्रीय संपत्ति को बेच कर उसे बर्बाद करने का मॉडल है जो राष्ट्रवाद के नाम पर बढ़-चढ़कर प्रचारित किया गया जिसका कि अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका है सरकार की इस तरह की निजीकरण की नीति की कड़ी निंदा होनी चाहिए।

देश की सार्बजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के निजीकरण को कौड़ियों के भाव निपटाया जाएगा

इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह ने रिलायंस की सेवा ग्रहण कर ली है। मुकेश अम्बानी द्वारा संचालित तेल एवं रसायन समूह के अध्यक्ष के रूप में भारी मुनाफा कमा रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम,भारत पेट्रोलियम के बाद इंडियन ऑयल को भी निजीकरण के रास्ते पर खड़ा कर देश की सार्बजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के निजीकरण को कौड़ियों के भाव निपटाने के लिए तैयारी कर ली गई है ? श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में भारत पेट्रोलियम के अधिकारी भी रिलायंस जॉइन कर चुके है। जिसके बाद भारत पेट्रोलियम बिकने के लिए बाजार में खड़ा कर दिया गया है। 1971 में सीमा पर युद्ध के समय निजी तेल कंपनियों द्वारा तेल उपलब्ध कराने से इनकार करने पर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में सामरिक रूप से भारत संचार निगम लि0 तथा तीनो तेल कंपनियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुनील सिंह ने कहा कि सभी क्षेत्रों को निजी करण करने के पीछे एक घोटाला भी है।

सुनील सिंह ने कहा कि नीति के अंतर्गत बिजली हरित क्रांति के माध्यम से अन्य के क्षेत्र में हमारे कृषि प्रधान देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने पर के लंबे अरसे से किसानों को सिंचाई के सस्ते साधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सुनील सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों को निजी करण करने का फैसला हैरानी भरा है चाहे, रेल ,परिवहन, थर्मल, ऊर्जा, पैट्रोलियम आदि में भारी मुनाफा हो रहा है। फिर भी निजी करण का फैसला गरीब, आम जनों व किसानों के हितों के विरुद्ध है। कमाने वाले निजी निवेशकों से सार्वजनिक बैंकों द्वारा सरकार की नीति के तहत उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली की प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा रही है बल्कि लाखों करोड़ों रुपयों एन.पी.ए में डाले जाने की तैयारी की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश: लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने हुए गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरब से पश्चिम तक कोई सुरक्षित नहीं है। सुनील सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने अपराध मुक्त बनाने का दावा तो किया था किंतु वह धरातल पर फेल होता दिखाई दे रहा है ।

यूपी में हो रही ताबड़तोड़ घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है ।हालात यह हो गए हैं कि यूपी में कानून रखवाली वर्दीधारी तो दूर चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार तक सुरक्षित नहीं हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक पत्रकारों की हत्याओं ने सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर 2017 को गाजीपुर जिले के पत्रकार हिंदी दैनिक जागरण राजेश मिश्रा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। और अब 4 फरवरी 2018 को काकोरी थाना क्षेत्र में रहने वाले आबिद अली को घर से खींच कर हत्या कर दी गई।

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