नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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झांसी। शैलेन्द्र कुमार धमैनिया: झांसी के ग्राम चकरा में किसानों की समस्याओं को लेकर किशान कांग्रेश ने पंचायत आयोजित की जिसमें किसानों ने गांव के एक चौराहे पर एकत्र होकर चौपाल लगाई। जिसमें ग्रामीण किसानों की समस्या को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने समस्याओं को लेकर एक चौपाल लगाई।

जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुना वह बैलगाड़ी में सवार होकर केंद्र सरकार के विरोध में धमाकेदार प्रदर्शन किया। जिससे किसानों के प्रति अनदेखी की जा रही है सरकार को किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द नहीं सुनी गई तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भुखमरी जैसी आपदाओं से जूझ रहे हैं।

आए दिन किसान कर्ज से फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है अगर समय रहते सरकार ने किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन चक्का जाम को बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की बैठक अभी भी जारी है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान नेताओं की चौथे दौर की बातचीत को 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। इस मैराथन बैठक के दौरान लंच ब्रेक भी हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार की खातिरदारी मंजूर नहीं की और अपना खाना मंगाकर खाया।

सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया खाना
किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया था। सिंधु बॉर्डर पर लगे लंगर से किसान नेताओं के लिए खाना पहुंचा। किसान नेताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि सरकार का खाना स्वीकार नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है।

आज की बैठक में किसान नेताओं की तरफ से कविता तालुकदार अकेली महिला हैं। कविता एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी की मेंबर भी हैं। इस चर्चा में किसान नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कविता ने जबरदस्त दलीलें दी हैं।

बैठक में कविता के सवालों ने कृषि मंत्रालय के पदाधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। कविता ऑल इंडिया किसान संयुक्त समिति की भी सदस्य हैं। सरकार के जवाब के बाद किसान नेताओं ने पूछा कि सरकार आखिर क्यों गोल-गोल चक्रों में घूम रही है।

सरकार और किसानों नेताओं की बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। किसानों की ओर से MSP पर अपनी मांग रखी गई। किसानों ने अपनी ओर से दस पन्नों का खाका पकड़ाया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुल दस पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया।

किसानों की ओर से कृषि सचिव को खाका सौंपा गया, जिसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। APMC एक्ट में 17 प्वाइंट पर असहमति है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 प्वाइंट पर असहमति है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 प्वाइंट पर असहमति है।

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लखनऊ। किसान आंदोलन के बीच यूपी में सियासत बढती ही जा रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ट्विट में कहा है कि यूपी या देश के किसान आंदोलित नहीं है। किसान जानते हैं कि 6000 रु. उनके खाते में कांग्रेस ने नहीं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाए हैं। किसानों से अपील है कि इन कांग्रेसियों के चक्कर में न पड़ें ये कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी है।

बता दें कि किसानों और केन्द्र सरकार के बीच बैठक जारी है। खबर आ रही है कि दिल्ली-सिंघु बॉर्डर पर किसानों का कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी है। खबर यह भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विज्ञान भवन में बैठक के लिए गए किसान ब्रेक के दौरान, सरकार द्वारा किए गए खाने के प्रबंध की जगह अपने लाए हुए खाने को बांटकर खाते नजर आए।

किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कृषि कानूनों में संशोधन से बात बनने वाली नहीं है, कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी, चक्कर में न पड़ें ।

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बलिया। उत्तर प्रदेश सपा नेता रामगोविन्द चौधरी ने अपनी पीड़ा कहने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के साथ सरकार का पशुवत व्यवहार लोकतन्त्र को शर्मसार करने वाला है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, कवियों, छात्रों, नवजवानों, कर्मचारियों, मजदूरों, बेरोजगारों और गैर कारपोरेट व्यवसासियों से कहा है कि वह इस लड़ाई में किसानों की मदद करने के लिए आगे आएं, नहीं तो यह सरकार खेती बारी के साथ ही देश को भी निगल जाएगी।

शनिवार को दिल्ली आ रहे किसानों के साथ हो रहे निर्दयी व्यवहार से दुखी होकर मिलने आए छात्रों और नवजवानों से नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार धीरे धीरे देश का सर्वस्य अडानी, अम्बानी जैसे कारपोरेट घरानों को सौंप रही है। इसी क्रम में वह एक काला कानून बनाकर खेती को भी देशी विदेशी कारपोरेट घरानों को देने पर आमादा है। सरकार के इस काले कानून से खेती बारी को बचाने की गुहार करने के लिए किसान दिल्ली आ रहा है और चीन के प्रधानमंत्री को बुलाकर झूला झुलाने वाली अडानी और अम्बानी जैसों की सरकार उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा है कि यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। यह लड़ाई पूरे देश की है। इस लड़ाई में किसान कमजोर पड़ा तो देश कमजोर होगा और नई ईस्ट इंडियाज कम्पनियों के नुमाइन्दे इस देश को अपनी मुट्ठी में भर लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए किसानों की इस लड़ाई में जो जहां है, वही किसानों के साथ खड़ा हो।

नेता प्रतिपक्ष के बयान को प्रेस को जारी करते हुए सपा प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय”कान्हजी” नेबताया कि अपने कमरे में लगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि 74 के छात्र युवा आंदोलन के प्रमुख जागरण गीत का एक बन्द था,
“जागो कृषक, श्रमिक, नागरिकों, इंक़लाब का नारा दो।
कविजन, शिक्षक, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो।
फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है।”

उन्होंने कहा कि आज कृषक जग गया है। अब जरूरत है कि श्रमिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कवि, छात्र, युवा, बेरोजगार और ग़ैरकारपोरेट व्यवसायी भी जगें और “खेती बचाओ- देश बचाओ” के संघर्ष में किसानों का साथ दें।
नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि आज जेपी बाबू होते तो वह स्वयं किसानों के साथ सड़क पर होते। वह नहीं हैं, लेकिन उनके विचार तो हैं। उसे याद करते हुए देश के सभी शिक्षक, बुद्धिजीवी, कवि, श्रमिक, छात्र, युवा, बेरोजगार और गैर कारपोरेट व्यवसायी खेती बचाओ- देश बचाओ संघर्ष में “हमला चाहे जैसा होगा – हाथ हमारा नहीं उठेगा” के संकल्प के साथ किसानों का साथ दें।

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बलिया। आसिफ हुसैन ज़ैदी: उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा प्रदान करे, कारपोरेट के हित में बनाए गए कृषि सम्बन्धी नए काले कानूनों को तत्काल वापस ले, एमएसपी को कानूनी रूप दे और घोषणा करे कि आगे कृषि को लेकर बनने वाला किसी भी तरह का कानून किसानों को विश्वास में लेकर ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में सामान्य स्थिति बनाने के लिए ये फैसले अति आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इन फैसलों में विलम्ब किया तो फिलहाल तक किसान और कारपोरेट पोषित सरकार के बीच चल रही इस लड़ाई में अन्न खाने वाले देश के सभी नेक लोग किसानों के साथ लामबन्द होने के लिए मजबूर होंगे।

अपने आवास पर गुरुवार को मिलने आए समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय”कान्हजी” सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि इस देश का किसान मान रहा है कि नया कृषि कानून खेती बारी के हितों और उनके स्वामित्व पर हमला है। यह कानून बना रहा तो देशी विदेशी कंपनियां भारतीय नवरत्न कम्पनियों की तरह खेती बारी को भी निगल जाएगीं। इस कानून को वह काले कानून की संज्ञा दे रहा है। वह इसकी वापसी के लिए इस कानून के बनने के दिन से विरोध जता रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है।

वह भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहा था। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह किसानों पर हमला बोलवा दिया। उन्हें आंदोलन से विमुख करने के लिए उनके ऊपर अति शर्मनाक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग की, इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग को लेकर पूरे देश के किसानों में असहज स्थिति बनी हुई है। इसे सहज करने का एक मात्र रास्ता है कि भारत सरकार इस हमले के लिए, इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग के लिए किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि किसान अपनी खेती बारी से केवल खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। उसके ऊपर हमला देश के लिए अन्न पैदा करने वालों पर हमला है,सबसे बड़े राष्ट्रवादी तबके पर हमला है, देश की आत्मा पर हमला है। इसलिए सरकार को अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगने में देर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कारपोरेट के जबड़े से अपनी खेती बारी को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को सैल्यूट किया और कहा कि इस देश का किसान और नेक नागरिक उनके इस बलिदान को कभी भुला नहीं पायेगा। भारत सरकार को भी उनके इस बलिदान को स्वीकार करना चाहिए और बेहिचक उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

रामगोविंद चौधरी ने कहा कि कृषि सम्बन्धी नए काले कानून के खिलाफ इस समय एक करोड़ से अधिक किसान सड़कों पर हैं। कारपोरेट समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो जो अभी अपने घरों में हैं, उनमें से भी अधिसंख्य की सहानुभूति आंदोलनकारी किसानों के साथ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कारपोरेट का मोह छोड़कर देश के हित में, देश के किसानों के हित में नए कृषि कानूनों को तुरन्त वापस ले ले। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत सरकार की जिद बेमतलब है। इस जिद की वजह से देश के किसानों में व्याप्त असहज स्थिति में हर रोज वृद्धि होगी जो किसी भी हाल में देश के हित में नहीं है।

प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के किसानों में सहज स्थिति बनाने के लिए भारत सरकार को नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही यह भी घोषणा करनी चाहिए कि अब किसान उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) को कानून का रूप दिया जाएगा, निर्धारित मूल्य से कम में खरीद को संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसके दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रविधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि आगे किसी भी तरह का कृषि कानून बनाने से पहले किसानों का विश्वास अवश्य हासिल किया जाएगा।

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कुशीनगर। टिपू सुल्तान: एक तरफ किसान बिल के विरोध में दिल्ली के जन्तर मंतर पर राजस्थान, पंजाब के किसान धरना प्रदर्शन कर बिल वापस लेने की मांग कर रहे है। वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव के तत्वधान में हर जनपद स्तर पर इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के आव्हान पर आज जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से पांच सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल के नाम शौपा गया है।

बता दूँ की आज जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के आव्हान पर सभी समाजवादी कार्यकर्ताओ ने धरना प्रदर्शन कर किसान बिल का विरोध जताते हुवे इसे काला कानून बताया है। वही इस बिल को राज्यपाल के माध्यम से बिल को वापस लेने का ऐलान किया है। आज पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम से पांच सूत्रीय मांग पत्र शौप बिल का विरोध किया है।

वही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुवे पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य के नाम पर जो घिनौनी खेल चल रहे है वो निंदनीय है। हम इसका निंदा करते है बीते दिनों पूर्व तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में हुए एक दस वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या के मामले में उन्होंने मीडिया के माध्यम से मांग किया कि ऐसे अपराधियो की फांसी की सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता राशि देनी चाहिये।

साथ ही गन्ना मूल्य को लेकर जो प्रदेश सरकार ने रेट दिया है आज माफियाओ के माध्यम से गन्ना मूल्य कम मिल रहा है इसपर कानूनी कार्यवाही की मांग किया है साथ ही अन्य क्या मांगे है खुद सुनते है उन्ही की जुबानी ।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि से जुड़े कानूनों को वापस ले। वहीं किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टिप्पणी दी है। जिसके जवाब में शिवसेना ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

भारत में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों के इस आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले विदेशी नेता हैं।

जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा की किसानों का आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है। प्रियंका ने कहा है कि भारत का आंतरिक मुद्दा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीति के लिए चारा नहीं है। उन शिष्टाचारों का सम्मान करें जो हम हमेशा अन्य देशों तक बढ़ाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि अन्य देशों के सामने मुद्दा बनने से पहले इस गतिरोध को हल कर लें।

दरअसल, ट्रूडो ने एक कार्यक्रम के दौरान दिए अपने वीडियो संबोधन में कहा कि भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर आ रही खबरें बहुत चिंताजनक हैं। हम उनके परिवारों और मित्रों को लेकर चिंतित हैं। कनाडा शांति पूर्ण समर्थन में है और हमने इस मुद्द को लेकर अलग-अलग तरीकों से भारत सरकार से संपर्क किया है।

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चंडीगढ़। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है लेकिन इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है। जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा तो जरूर बताया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन की कई आॉडियो-वीडियो भी वायरल हुए हैं। जिसमें वह कह रहे हैं कि ‘जब इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं।’

उन्होने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है। इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। 

पंजाब से लगातार किसानों का काफिला सोनीपत स्थित सिंघु बॉर्डर पहुंच रहा है। बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से बॉर्डर बंद है और लगभग छह किमी लंबा जाम लगा है। जाम में फंसे यात्री पैदल ही अपन गंतव्य की ओर चल पड़े हैं। वहीं हजारों ट्रक भी फंसे हैं। दिल्ली में आंदोलन की वजह से सब्जी और दूध की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। टिकरी बॉर्डर भी बंद है। यहां भी किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उधर, अंबाला के पास शंभू बॉर्डर से लगातार पंजाब के किसानों का काफिला हरियाणा में प्रवेश कर रहा है।

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से सियासत गर्माती नज़र आ रही है। एक बार फिर किसानों की मांगे मानने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था जब-जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है!’

इससे पहले गुरुवार को भी राहुल ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च की पृष्ठभूमि में को दावा किया था कि केंद्र सरकार की ‘क्रूरता’ के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता ने एक कविता ट्वीट किया था, ‘नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़-गड़, अन्याय की बिजली चमकती चम-चम, मूसलाधार बरसता पानी, ज़रा ना रुकता लेता दम…!’ राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार की क्रूरता के ख़िलाफ़ देश का किसान डटकर खड़ा है।

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