लखनऊ। शिया बफ़्फ़ बोर्ड में हुए करोड़ो रूपये के जमीनी घोटालों की जांच के लिए लगभग 15 वर्षो से निरंतर संघर्ष करने वाले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद को आखिरकार सफलता मिल गई। उनके द्वारा पूर्व सरकारों से की गई सीबीआई जांच की मांग को गम्भीरता से नही लिया गया। लेकिन भाजपा सरकार ने बफ़्फ़ बोर्ड की करोड़ो रूपये की जमीनों में हुए भ्र्ष्टाचार की जांच कराने की मौलाना कल्बे जवाद की मांग को जायज मानते हुए सीबीआई से इसकी जांच कराने की सिफारिश की।

इस संदर्भ में शिया धर्मगुरु कल्वे जवाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उनको पूरे मामले से अबगत कराया मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई ने बफ़्फ़ बोर्ड ज़मीनी घोटालो में दो रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरकारों में बफ़्फ़ बोर्ड के चैयरमैन वसीम रिजवी जो कि सपा सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खां के बहुत चहेते थे। उन्होंने पद पर रहते हुए करोड़ो रुपयों की बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों को आजम खां को आजम खान जौहर विश्व विद्यालय के नाम पर देने का मन बना लिया था। 2014 में इस मामले की जानकारी मिलने पर तमाम लोगों ने आजम खां के घर का घिराव किया था। उस समय जनता पर लाठी चार्ज हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिर भी रिजवी पद पर आसीन रहे।

वफ्फ बोर्ड की वेश कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव मे खरीदने वालों में आजम खां के अलावा, विजय माल्या, पोंटी चड्ढा, मुख्तयार अंसारी, अतीक अहमद, लल्लू यादव के अलावा पंचम तल के आला अधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम, पटवारी, तक बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों के घोटालो में संलिप्त हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय वफ्फ बोर्ड कौंसिल भी इस गम्भीर मामले की जांच कर रहा है। वो भी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौपेगा। इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि जिस तरीके से बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों का बन्दर बांट हुआ वो खुलकर सामने आएगा।

साथ ही पिछली सरकारों में जिन जिन लोगों ने बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों की लूट की है, जिनमे चाहे वसीम रिजवी हों, बड़े बड़े अधिकारी हो माफिया हो मंत्री हो, सभी का मुकाम जांच के बाद जेल होगा यह लगभग तय है। कहावत है बकरे की अम्मा कब तक सिन्नी बांटेगी।कभी तो छुरी के नीचे आएगा ही। ये कहावत वफ्फ के चैयरमैन रहे वसीम रिजवी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है।

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हाथरस। हाथरस के चंदपा की बिटिया प्रकरण में सीबीआई अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को हाथरस पुलिस गुजरात के गांधी नगर लेकर गई है। जहां सभी चारों आरोपियों का नार्को के अलावा पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई की टीम शनिवार देर शाम सभी को लेकर रवाना हुई थी। आज सभी गुजरात पहुंच चुके हैं। इस दौरान अगर आरोपियों को कुछ दिन रुकना पड़ा तो गांधी नगर की जेल में ही रखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है।

गुरुवार को सीबीआई ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से घटना के चश्मदीद छोटू की कोरोना की जांच कराई थी। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए छोटू सहित कुछ अन्य लोगों का नार्को टेस्ट करा सकती है।  मृतक के परिजन, आरोपियों के परिजन व इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ अन्य लोगों की भी नार्को टेस्ट सीबीआई करा सकती है। हालांकि बिटिया के परिजन पूर्व में खुद का नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं।

छोटू की मां ने छोटू को नाबालिग बताया है। छोटू की मां का कहना है कि वह नहीं चाहती कि छोटू का नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट हो। छोटू की मां का यह भी कहना है कि हाईस्कूल की मार्कशीट के हिसाब से छोटू अभी नाबालिग है। उसकी उम्र 16 साल है। वहीं छोटू के भाई का कहना है कि इस घटना के बाद उसका परिवार काफी परेशान है। एक तरह से उनकी रोजी-रोटी छिन गई है। वह अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहा। मवेशियों के लिए चारे तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा।

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नई दिल्ली। 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिलीप रे को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

बता दें की पिछले दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था।

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नई दिल्ली। शिवम सिंह राणा । बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर 3 महीने बाद भी नए-नए ट्वीस्ट सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक और नया ट्वीस्ट सामने आया है। सुशांत की मौत के मामले में अब एक लीक्ड ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पूर्व में कहा था कि सुशांत सिंह की तस्वीरों को देखकर लगता है कि उनकी हत्या हुई है। वैसे इस बयान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों एम्स के फॉरेंसिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या बताया है। यह रिपोर्ट 29 सितंबर को ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की हत्या के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
दरअसल, सीबीआइ के कहने पर बनाए गए एम्स के फॉरेंसिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अब इस लीक्ड ऑडियो टेप के सामने आने के बाद इस पर हंगामा होना तय है। बता दें कि सुशांत का परिवार शुरू से ही हत्या की बात कह रहा है। परिवार की ही मांग पर सीबीआइ सुशांत मौत मामले की जांच कर रही है।
यहां पर बता दें कि एम्स पैनल की रिपोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें इसे आत्महत्या बताया गया है। विकास का कहना है कि वह सीबीआइ से नई फरेंसिक टीम के गठन की गुजारिश करेंगे। 

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पटना। विवेक रॉय: सुशांत मामले की जांच करने मुम्बई गई पटना पुलिस की टीम वापस लौटने के बाद पटना के जोनल आईजी के पास पहुंची है। जहां जोनल आईजी संजय सिंह के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक के बाद स्टेटस रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। जिसे कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है।

सुशांत सिंह मामले की जांच में मुंबई से लौटी पुलिस टीम आज जोनल आईजी संजय सिंह पटना के कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने मुंबई में हुई जांच की पूरी रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान आईजी कार्यालय में सीनियर एसपी उपेन्द्र शर्मा भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से कुछ भी बात नहीं की।

सीबीआई को मिलेगी मदद:

इसी बीच यह बात भी सामने आ रही है की सुशांत केस में बिहार पुलिस सीबीआई को सहायता कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास घटना से जु़ड़े कुछ ऐसी जानकारी है जो इस पूरे मामले में अहम कड़ी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले की तफ्तीश के लिए सीबीआई की ‘स्पेशल क्राइम की टीम बनाई गई है। जिसके नेतृत्व डीआईजी गगनदीप गंभीर को सौंपा गया है।

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नई दिल्ली। आज दिल्ली में उच्चतम न्यायालय को केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उसने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि अभिनेता की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच संबंधी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।

बीते दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फिर रिया चक्रवर्ती ने इस मामले को पटना पुलिस से मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की याचिका न्यायालय में दायर की थी।आज अदालत ने सभी पक्षों को तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

आपको बता दें की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल खुद पेश हुए और उन्होंने कहा कि मामला अब सार्वजनिक पटल पर है।

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