लखनऊ। शिया बफ़्फ़ बोर्ड में हुए करोड़ो रूपये के जमीनी घोटालों की जांच के लिए लगभग 15 वर्षो से निरंतर संघर्ष करने वाले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद को आखिरकार सफलता मिल गई। उनके द्वारा पूर्व सरकारों से की गई सीबीआई जांच की मांग को गम्भीरता से नही लिया गया। लेकिन भाजपा सरकार ने बफ़्फ़ बोर्ड की करोड़ो रूपये की जमीनों में हुए भ्र्ष्टाचार की जांच कराने की मौलाना कल्बे जवाद की मांग को जायज मानते हुए सीबीआई से इसकी जांच कराने की सिफारिश की।

इस संदर्भ में शिया धर्मगुरु कल्वे जवाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उनको पूरे मामले से अबगत कराया मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई ने बफ़्फ़ बोर्ड ज़मीनी घोटालो में दो रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरकारों में बफ़्फ़ बोर्ड के चैयरमैन वसीम रिजवी जो कि सपा सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खां के बहुत चहेते थे। उन्होंने पद पर रहते हुए करोड़ो रुपयों की बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों को आजम खां को आजम खान जौहर विश्व विद्यालय के नाम पर देने का मन बना लिया था। 2014 में इस मामले की जानकारी मिलने पर तमाम लोगों ने आजम खां के घर का घिराव किया था। उस समय जनता पर लाठी चार्ज हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिर भी रिजवी पद पर आसीन रहे।

वफ्फ बोर्ड की वेश कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव मे खरीदने वालों में आजम खां के अलावा, विजय माल्या, पोंटी चड्ढा, मुख्तयार अंसारी, अतीक अहमद, लल्लू यादव के अलावा पंचम तल के आला अधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम, पटवारी, तक बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों के घोटालो में संलिप्त हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय वफ्फ बोर्ड कौंसिल भी इस गम्भीर मामले की जांच कर रहा है। वो भी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौपेगा। इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि जिस तरीके से बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों का बन्दर बांट हुआ वो खुलकर सामने आएगा।

साथ ही पिछली सरकारों में जिन जिन लोगों ने बफ़्फ़ बोर्ड की जमीनों की लूट की है, जिनमे चाहे वसीम रिजवी हों, बड़े बड़े अधिकारी हो माफिया हो मंत्री हो, सभी का मुकाम जांच के बाद जेल होगा यह लगभग तय है। कहावत है बकरे की अम्मा कब तक सिन्नी बांटेगी।कभी तो छुरी के नीचे आएगा ही। ये कहावत वफ्फ के चैयरमैन रहे वसीम रिजवी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है।

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हाथरस। हाथरस के चंदपा की बिटिया प्रकरण में सीबीआई अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को हाथरस पुलिस गुजरात के गांधी नगर लेकर गई है। जहां सभी चारों आरोपियों का नार्को के अलावा पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई की टीम शनिवार देर शाम सभी को लेकर रवाना हुई थी। आज सभी गुजरात पहुंच चुके हैं। इस दौरान अगर आरोपियों को कुछ दिन रुकना पड़ा तो गांधी नगर की जेल में ही रखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है।

गुरुवार को सीबीआई ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से घटना के चश्मदीद छोटू की कोरोना की जांच कराई थी। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए छोटू सहित कुछ अन्य लोगों का नार्को टेस्ट करा सकती है।  मृतक के परिजन, आरोपियों के परिजन व इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ अन्य लोगों की भी नार्को टेस्ट सीबीआई करा सकती है। हालांकि बिटिया के परिजन पूर्व में खुद का नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं।

छोटू की मां ने छोटू को नाबालिग बताया है। छोटू की मां का कहना है कि वह नहीं चाहती कि छोटू का नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट हो। छोटू की मां का यह भी कहना है कि हाईस्कूल की मार्कशीट के हिसाब से छोटू अभी नाबालिग है। उसकी उम्र 16 साल है। वहीं छोटू के भाई का कहना है कि इस घटना के बाद उसका परिवार काफी परेशान है। एक तरह से उनकी रोजी-रोटी छिन गई है। वह अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहा। मवेशियों के लिए चारे तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा।

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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छानबीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच को लेकर पिछले काफी समय से राज्य सरकारें सवाल उठाती रही हैं। कई राज्यों ने सीबीआई को अपने यहां जांच पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल उठने लगे क्या कोई राज्य सीबीआई को जांच से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई को जांच के लिए राज्यों से अनुमति लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।

दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई अनुमित वापस ले ली थी। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से जारी छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी।

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नई दिल्ली। 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिलीप रे को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

बता दें की पिछले दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था।

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अलीगढ। हाथरस कांड की जांच करते हुए सीबीआई आए दिन नए खुलासे करते नज़र आ रही है। टीम लगातार मामले की तह तक जाने के प्रयास में लगी हुई है। घटना को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के दो डॉक्टरों निलंबित हो गए। कल सीबीआई टीम की पूछताछ के बाद मेडिकल कॉलेज के दो कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर डॉ. उबैद इम्तियाज उल हक और डॉ. मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक को पद से हटा दिया गया है। 

बता दें की ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. एसएएच जैदी की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि संबंधित दोनों डॉक्टर किसी भी प्रकार की अपनी ड्यूटी को आगे परफॉर्म न करें। 

वहीँ अपने पद से हटाए गए डॉक्टरों ने इस आदेश लेकर रोष जताया है और कहा है कि हमने महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी। इसके बाद भी हमारे संबंध में सहानुभूति से विचार नहीं किया गया। इस प्रकरण को लेकर आरडीए ने विरोध जताया है।

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लखनऊ । आशुतोष पाण्डेय। उत्‍तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस की जांच यूपी सरकार की अनुशंसा पर जांच एजेंसी केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो कर रही है। सीबीआई लगातार गैंगरेप पीड़िता के गांव जाकर जांच-पड़ताल कर रही है। साथ ही पीड़िता के भाई से भी पूछताछ की है। अब यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहा है कि पीड़िता के परिवार की पूरी तरह सुरक्षा की जा रही है। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा से निगरानी हो रही है। त्री-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही सरकार ने आग्रह किया है कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय सीबीआई जांच की निगरानी करे।

हाथरस की रहने वाली 20 साल की गैंगरेप पीड़िता की दिल्‍ली के अस्‍पताल में हुई मौत के बाद मामले के तूल पकड़ने के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार ने यह भी कहा है कि राज्‍य सरकार पीड़िता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि हाथरस गैंगरेप की जांच कर रही सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो राज्‍य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती रहे ताकि पुलिस प्रमुख के जरिये सरकार उसे समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गैंगरेप पीड़िता के घर के बाहर से लेकर पूरे गांव तक में तैनात पुलिस अफसरों और सिपाहियों की सूची भी सौंपी है।

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नई दिल्ली । शिवम सिंह राणा । TRP स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच के बाद अब मुंबई पुलिस का EOW यानी इकोनॉमिक ऑफ़नेस विंग भी रिपब्लिक टीवी के वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा।

DCP पराग मनेरे, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी के CFO शिवा सुंदरम से पूछताछ करेंगे।

इससे पहले रिपब्लिक TV के CFO को समन भेजकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने अजबपेश होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक रिपब्लिक TV पर एविडेंस से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। 

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मुंबई। शिवम सिंह राणा । मुंबई क्राइम ब्रांच ने फ्रॉड टीआरपी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें तीन चैनलों का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि इस फ्रॉड टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी का भी नाम आया है।

मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा है कि फ्रॉड टीआरपी रेटिंग मामले में तीन न्यूज चैनलों का नाम सामने आ रहा है। इनमें दो मराठी चैनल फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा शामिल हैं। जबकि तीसरा नाम सुशांत मामले से चर्चा में आई रिपब्लिक टीवी का सामने आ रहा है।

जानकारी के अनुसार, ये न्यूज चैनल पैसे देकर टीआरपी बढ़वा रहे थे। इसके अंतर्गत हंसा नाम की कंपनी जो बार्क के लिए काम करती है,
के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।

परमबीर सिंह के अनुसार, इस फ्रॉड के लिए महीने में 400-500 रुपये दिए जाते थे और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने टीवी में 24 घंटे उस चैनल को खोलकर रखने के लिए कहा जाता था।

जानकारी मिल रही है कि इस फ्रॉड की पूछताछ के लिए रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी।

परमबीर सिंह ने सीधे शब्दों में कहा है कि इस मामले में किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अगर इस मामले में ऊंचे पद पर बैठे लोगों का नाम आता है, तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

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दिल्ली। शिवम सिंह राणा । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ‘गलत दावे’ पर सफाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने मामले का व्यक्तिगत संज्ञान लेने की पेशकश की।

माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लेते हुए, वर्धन ने इसे फर्जी खबर बताया और किसी भी असत्य कथन पर विश्वास करने से इनकार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से बात नहीं की और न ही किसी मामले की जांच करने की पेशकश की।

उन्होंने कहा, “मैंने किसी से बात नहीं की और न ही किसी मामले की जांच करने की पेशकश की। कृप्या किसी भी असत्यापित बयानों पर विश्वास करने से बचें।”

इस बीच, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के फॉरेंसिक प्रमुख डॉ सुधीर गुप्ता ने कथित रूप से कहा है कि इस निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या या हत्या का मामला है, यह कहते हुए कि पैनल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में एक और फोरेंसिक जांच की जरूरत है।

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नई दिल्ली। शिवम सिंह राणा । बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर 3 महीने बाद भी नए-नए ट्वीस्ट सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक और नया ट्वीस्ट सामने आया है। सुशांत की मौत के मामले में अब एक लीक्ड ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पूर्व में कहा था कि सुशांत सिंह की तस्वीरों को देखकर लगता है कि उनकी हत्या हुई है। वैसे इस बयान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों एम्स के फॉरेंसिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या बताया है। यह रिपोर्ट 29 सितंबर को ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की हत्या के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
दरअसल, सीबीआइ के कहने पर बनाए गए एम्स के फॉरेंसिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अब इस लीक्ड ऑडियो टेप के सामने आने के बाद इस पर हंगामा होना तय है। बता दें कि सुशांत का परिवार शुरू से ही हत्या की बात कह रहा है। परिवार की ही मांग पर सीबीआइ सुशांत मौत मामले की जांच कर रही है।
यहां पर बता दें कि एम्स पैनल की रिपोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें इसे आत्महत्या बताया गया है। विकास का कहना है कि वह सीबीआइ से नई फरेंसिक टीम के गठन की गुजारिश करेंगे। 

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