रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने फरार छह नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और भाकपा माओवादी के एक नक्सली के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

वर्तमान में 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा है प्रभावी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और एक भाकपा माओवादी के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार उद्घोषित है। इनमें से 106 नक्सली या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं अथवा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस तरह फिलहाल 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा प्रभावी है।

पुरस्कार की घोषणा दो वर्ष तक वैध

नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार की घोषणा दो साल तक वैध होगी। दो वर्ष के बाद पुनः नए पुरस्कारों की घोषणा की जा सकती है। वहीं, पांच लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषित करने का अधिकार पुलिस महानिदेशक को है, जबकि पुलिस अधीक्षक दो लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषणा कर सकते हैं। इससे ऊपर की पुरस्कार राशि की घोषणा के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

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समस्तीपुर| प्रियांशु कुमार| समस्तीपुर जिला के अंतर्गत मोरवा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहमत हुसैन ने चुनावी घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो बिजली, पानी, गैस, फ्री।

उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में प्रत्येक पंचायत में कृषि आधारित औद्योगिक केंद्र बननी चाहिए।
राज्य के सभी प्राइवेट स्कूल को सरकारी कर दिया जायेगा, नये प्राइवेट स्कूल खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, टेक्स स्लैव एक होना चाहिए (5% या 3%) अन्य कोई टैक्स नहीं, जनलोकपाल कानून लागू करना, बिहार प्रदेश से पृथक मिथिलाअंचल राज्य का निर्माण, मैथिली लिपि की पहली कक्षा से पढ़ाई, आर्थिक आधार पर आरक्षण न की जाति आधार पर, sc, st, Act में संशोधन कर जांच के बाद गिरफ्दारी,
बिहार में शराब कोटा आधार कार्ड आधारित प्रणाली से लागू करना,
प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पानी, गैस फ्री गरीबी रेखा से नीचे वालों को, गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार को ₹3 प्रति यूनिट बिजली बिल।

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