लखनऊ। प्रदेश सरकार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,333 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है। सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी।

अक्सर गांवों में पाया जाता है कि पारिवारिक/सांझे की खेती की जमीनों के बंटवारे में आपसी विवाद होते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग बंटवारे का मुकदमा दायर कर देते हैं। बंटवारे के मुकदमें के कारण जमीन खाली पड़ी रहती है कोई भी पक्ष उसे जोत-बो नहीं पाता। ऐसे मुकदमे यदि लम्बा चले तो दोनों पक्षों को आर्थिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक/साझेदार से रिश्ते भी खराब होते हैं और आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश का निर्धारण इस पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

इससे किस खातेदार की कौन सी जमीन किस दिशा व किस सीमा में है, और उसके अंश की कितनी जमीन है, ऐसा निर्धारण कर बंटवारे के विवादों को खत्म कर दिया जाता है। जब खातेदार का अंश निर्धारण हो जाता है तो वह बंटवारे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। इससे वादों में कमी आ रही है। कभी-कभी खातेदार अपने हिस्से की जमीन के बहाने पूरी जमीन बेंच देते है। किन्तु अब अंश निर्धारण हो जाने पर वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार की इस नीति से किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

प्रदेश में अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसली वर्ष में प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18 हजार राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 50,034 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे इस कार्य में प्रदेश में अवशेष 52,297 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष 1428 के अन्तर्गत प्रदेश के 17964 राजस्व ग्रामों में खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है।

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लखनऊ। अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाद बैनामेदार को दाखिल खारिज व नामांतरण के लिए तहसील का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने नामांतरण वाद व दाखिल खारिज प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए संपत्ति की रजिस्ट्री होने के साथ ही इसकी कार्यवाही ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर दी है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस तरह दर्ज ऑनलाइन नामांतरण वादों व दाखिल खारिज वादों का तय समय सीमा में निस्तारण कराने का निर्देश दिया है।

वर्तमान में बैनामेदार को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज व नामांतरण के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसलिए इसमें में काफी समय लगता है, वहीं, तहसील के अफसर दौड़ाते रहते हैं। अब रजिस्ट्री से दाखिल खारिज व नामांतरण तक की पूरी कार्यवाही साथ-साथ ऑनलाइन होगी। नई व्यवस्था के अनुसार निबंधन कार्यालय व संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिंक कर राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली को अपडेट कर दिया गया है।

इससे निबंधन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री के समय ही संबंधित पक्षों से नामांतरण व दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर आरसीसीएमएस प्रणाली पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। इससे नामांतरण वाद स्वत: दायर हो जाएगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता द्वारा नामांतरण, दाखिल खारिज के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की दशा में भी नामांतरण व दाखिल खारिज वाद स्वत: दायर हो जाएगा।  

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