बरेली। फजल उर रहमान: जबरन धर्मांतरण को लेकर बरेली पुल‍िस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। मामला थाना देवरन‍िया क्षेत्र का है, जहां उवैश अहमद नाम के एक शख्‍श पर आरोप है क‍ि दूसरे समुदाय की छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म पर‍िवर्त‍ित करने का दवाब बना रहा है। पीड़‍ित छात्रा के प‍िता की श‍िकायत पर पुल‍िस ने र‍िपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

पुल‍िस प्रवक्‍ता ने मीड‍िया को बताया क‍ि देवरन‍िया क्षेत्र के गांव शरीफ नगर के रहने वाले क‍िसान ने थाना पुल‍िस से की गई श‍िकायत में कहा क‍ि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी। आरोप है क‍ि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर प्रलोभन और दवाब में लेकर छात्रा पर धर्म पर‍िवर्तन के ल‍िए दवाब बना रहा है। अपनी सा‍ज‍िश को पूरा करने के ल‍िए वह लगातार दवाब बनाने में लगा है। व‍िरोध पर छात्रा के प‍िता और पर‍िवार को जान से मारने की धमकी देता है और गाली-गलौज करता है।

एसपी ग्रामीण ने बताया क‍ि छात्रा के प‍िता की श‍िकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के ख‍िलाफ उत्‍तर प्रदेश व‍िध‍ि व‍िरुदध धर्म संपर‍िवर्तन प्रत‍िषेध अध‍िन‍ियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। यहां बता दें क‍ि जबरन धर्म परव‍िर्तन मामले में रुहेलखंड के अंदर यह पहला केस है, ज‍िसमें श‍िकायत म‍िलते ही पुल‍िस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित लव जिहाद संबंधी बिल को शनिवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा गया था। 

अब राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है। अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। अपको बता दें कि योगी सरकार ने झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल-प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसके लागू होने के बाद झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल-प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने-कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी।

अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी में लाया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है।

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लखनऊ। योगी सरकार बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून को खत्म करने की तैयारी में हैं। इसमें 100 साल पुराने नियम कानून शामिल हैं। इससे कारोबार करने वाले अपने उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को भी नियम-कानून कम होने से राहत मिलेगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहां इस तरह के मामलों की समीक्षा कर खुद ही बता रहें कि फलां कानून को रखा जाए या खत्म किया जाए। या इन्हें दूसरे संबंधित अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। यह सारी कवायद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह काम करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

1920 का कानून भी बरकरार
एक कानून है, ‘यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिंबर इन कुमाऊं सिविल डिवीजन -1920’। इस कानून को बने सौ साल हो गए।

20 साल पहले तो कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। लेकिन वन विभाग का यह नियम अभी यूपी में बरकरार है। यही नहीं 82 साल पुराना एक और कानून है। ‘यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट आफ टिंबर आन द रिवर गंगा एबब गढ़मुक्तेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक एंड आन इटस ट्रिब्यूटेरिस इन इंडियन टेरिटेरी एबब ऋषिकेश- 1938…’। इसका नाम ही इतना लंबा है और उपयोगिता कितनी है…यह सवाल अब सरकार के सामने है।

इन कानून की उपयोगिता की हो रही जांच परख
इंडियन फारेस्ट यूपी रूल 1964, यूपी कलेक्शन एंड डिस्पोजल आफ डि्रफ्ट एंड स्टैंडर्ड वुड एण्ड टिंबर रूल्स, यूपी कंट्रोल आफ सप्लाई डिस्ट्रब्यूशन एंड मूवमेंट आफ फ्रूट प्लांटस आर्डर-1975, यूपी फारेस्ट टिंबर एंड ट्रांजिट आन यमुना, टन व पबर नदी रूल्स 1963, यूपी प्रोडयूस कंट्रोल ,यूपी प्रोविंसेस प्राइवेट फारेस्ट एक्ट।

आवश्यक वस्तुओं से जुड़े चार कानून होंगे एक
खाद्य एवं रसद विभाग में भी कई इसी तरह के एक्ट व नियमावली हैं। कई तो एक जैसे हैं। मसलन, यूपी इशेंसियल कॉमोडिटीज से जुड़े चार नियम हैं। इनको एक किया जा सकता है। यूपी शिड्यूल्ड कॉमोडिटीज से जुड़े चार आदेश हैं। इनको भी विलय किया जा सकता है। यूपी कैरोसीन कंट्रोल आर्डर 1962, यूपी सेल्स आफ मोटर स्पि्ट , डीजल आयल, एंड अल्कोहल टैक्सेशन एक्ट के तहत होने वाला काम कुछ विभाग दूसरे विभाग के जिम्मे है। औद्योगिक विकास विभाग ने विभागों से पूछा था कि नियम वर्तमान में लागू है या नहीं। क्या इसे खत्म किया जा सकता है या किसी अन्य कानून अधिनियम में विलय किया जा सकता है। एक दर्जन विभागों ने जवाब भेज दिया है। माना जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा कानून खत्म हो जाएंगे।

केंद्र सरकार का निर्देश है कि अनुपयोगी अधिनियम, नियम कानून की समीक्षा कर उनको समाप्त किया जाए। नीति आयोग ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस तरह के अनपुयोगी व अप्रसांगिक एक्ट व नियमावली के संबंध में विभाग समीक्षा कर उसे खत्म करने के संबंध में संस्तुति दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले पर जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय भी समीक्षा बैठक करेगा।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क गया। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के त्योड़ा थेह के पास पुलिस-प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।  इससे गुस्साये किसान पुलिस से भिड़ गए। शाहाबाद तक प्रशासन और किसानों के बीच तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसानों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है। 

नए कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों के 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर सख्ती तेज कर दी है। किसानों को राजधानी में प्रवेश रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर मंगलवार रात से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई है।  दिल्ली की सीमा से सटे प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि  किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में किसान दिल्ली न आएं।

हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की सीमाएं सील की हुई हैं। उधर, अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर किसानों के हंगामे की वजह से तीन घंटे जान कि स्थिति रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी के नेतृत्व में दोपहर में भारी संख्या में किसानों ने मोहड़ा मंडी से दिल्ली की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हरियाणा के किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस के बंदोबस्त फेल हो गए। 

इससे पहले अंबाला में किसानों को रोकने के दौरान कई पुलिस जवान भी बाल-बाल बचे। मोहड़ी के पास फिर किसानों को रोकने की असफल कोशिश हुई। पुलिस का आरोप है कि किसानों की ओर पथराव भी किया गया था लेकिन इनमें किसी को चोट नहीं आई। वाटर  कैनन की बौछार से पड़ाव थाने में तैनात एसपीओ पवन कुमार जख्मी हो गए। उन्हें  नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा गया है। अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब तीन घंटे तक जाम की स्थिति रही।

किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में धारा-144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसान जीटी रोड पर राजीव गांधी  एजुकेशन सिटी में एकत्र होंगे, जहां से जबरन दिल्ली जाने पर किसानों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए सेवली गांव में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं, दिल्ली  जाने वाले वाहनों की सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी, जिससे नेशनल  हाईवे 44 पर दो किमी लंबा जाम लग गया। प्रशासन का मानना है कि 26 व 27 नवंबर  को नेशनल हाईवे पर हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसलिए रूट डायवर्ट किया गया  है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने से लेकर सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए अलग से रूट तय  किया गया है।

पंजाब बॉर्डर सील, टोहाना के रास्ते हरियाणा में घुसे पंजाब के किसान
तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए जा  रहे पंजाब के आठ जिलों के किसानों ने मूनक के रास्ते हरियाणा में प्रवेश किया। मगर  टोहाना में बॉर्डर पर ही पुलिस बल ने किसानों को रोक लिया। वहीं, रतिया पुलिस ने  देहाती मजदूर सभा के राज्य महासचिव तेजिंदर सिंह थिंद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें  एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 27 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया  गया। 

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहीं सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा-धौलपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वह कार्यकर्ताओं के साथ कार से रात नौ बजे पहुंची थीं। मेधा के आने से पहले ही सैंया थाना पुलिस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। उन्होंने आगरा की सीमा में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आने नहीं दिया। वह  शिवपुरी से ग्वालियर होते हुई पहुंची थीं। 11 जनवरी को छिंदवाड़ा से शुरू हुई जनाधिकार यात्रा का मेधा पाटकर नेतृत्व कर रही हैं। आगरा होते हुए उन्हें दिल्ली कूच करना था।  वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि उनके आने की सूचना पर ही पुलिस तैनात कर दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया है।

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लखनऊ। लव जिहाद के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वे समान या विपरीत सेक्स के ही क्यों न हों।

दरअसल, कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा है कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है।

अदालत ने कहा कि यहां तक कि राज्य भी दो बालिग लोगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता है। अदालत ने ये फैसला कुशीनगर थाना के सलामत अंसारी और तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया।

बता दें कि सलामत और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की है। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 19 अगस्त 2019 को शादी की है। प्रियंका खरवार शादी के बाद आलिया बन गई। इस मामले में प्रियंका खरवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाया गया है।

जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र का विवाद नहीं है। प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र 21 वर्ष है। कोर्ट ने प्रियंका खरवार उर्फ आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लागू होता है।

कोर्ट ने कहा प्रियंका खरवार और सलामत को अदालत हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखती है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये प्रियंका खरवार की मर्जी है कि वो किससे मिलना चाहती है।

हालांकि कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि बेटी परिवार के लिए उचित शिष्टाचार और सम्मान का व्यवहार करेगी।

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लखनऊ। लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि अब समय आ गया है, लव जेहादियों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्यवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि लव जेहादियों को ऐसा दंड मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें।

महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि लव जेहाद के विषय को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। लव जिहाद के तहत कुछ मुस्लिम युवक तिलक लगाकर, हाथ में कलावा पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहन कर हिंदू बहन बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी कर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं जिससे हिंदू बहन बेटियों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कई हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो जाती है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है।

उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने भी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि लव जेहाद की बढ़ रही घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भी शामिल होते हैं। उन्होंने बहन बेटियों से कहा है कि वह अपने माता-पिता द्वारा चुने हुए जीवन साथी से ही विवाह करें। यदि उनका किसी से प्रेम है उसके बारे में भी पूरी जानकारी कर लें और परिवार से विचार के बाद ही शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लें।

उन्होंने कहा है कि पिछले 15-20 सालों में सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिससे लव जेहादियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि संत समाज के साथ ही साथ पूरा हिंदू समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता है कि लव जेहाद रोकने के लिए जल्द कठोर कानून बने और हिंदू बहन बेटियों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सके।

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