गाज़ीपुर। गाज़ीपुर जिले में माफिया विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर उनके लोगों में जिला प्रशासन का खौफ बन गया है। जिस का नजारा इन दिनों गाजीपुर में आसानी से देखा जा सकता है।

गाजीपुर से रोजा इलाके में डॉक्टर आजम के द्वारा एक होटल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें मास्टर प्लान के मानक के विपरीत निर्माण कराया गया था। जिसको लेकर 2 दिनों पूर्व मास्टर प्लान के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मानक के विपरीत कराए गए निर्माण को 1 सप्ताह के अंदर गिराने के निर्देश दिए थे, नहीं तो कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा गिराने की बात कही गई थी। जिसके बाद से ही उक्त होटल का अवैध निर्माण अब खुद मालीकान के द्वारा गिराए जाने का कार्य शुरू हो गया है।

बताते चलें कि डॉक्टर आजम का शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल जो करीब 40 से 50 करोड रुपए की लागत से बनी थी। जो गंगा के किनारे एनजीटी का मानक के विपरीत बनाया गया था। जिसे जिला प्रशासन के द्वारा धराशाई कर दिया गया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से स्टे आर्डर भी लाया गया, तब तक अस्पताल का करीब 80% हिस्सा गिरा चुका था।

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कुल लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

यह जानकारी आज देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि तदर्थ बोनस की सुविधा अपुनरीक्षित वेतनमानों में गे्रड वेतन 4800 रुपए (पुनरीक्षित में वेतन मैट्रिक्स लेवल-8) तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। तदर्थ बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए होगी तथा एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जाएगी। इस प्रकार एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस के रूप में अनुमन्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि तदर्थ बोनस की 75 प्रतिशत धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान नकद किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उन्हें धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में प्रदान की जाएगी। तदर्थ बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर कुल 1022.75 करोड़ रुपए का व्ययभार आएगा।

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