नई दिल्ली। यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। 

तेज बहादुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पीएम के दबाव में गलत तरीके से चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।

पीठ ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था। तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था।

अपको बता दें कि तेज बहादुर ने सैन्य बलों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 2017 में बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था।  

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मथुरा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के मामले की याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। यूपी के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई अब जिला सत्र न्यायालय में होगी। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने श्रीकृष्ण विराजमान समेत आठ याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

आपको बता दें की न्यायालय में दाखिल याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। वहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अयोध्या श्री राम जन्म भूमि की तर्ज पर ही मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि के कलंक को भी मिटाने की केन्द्र सरकार से मांग की है।

याचिका में किया ये दावा:

उक्त लोगों की ओर से पेश किए दावे में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ जो की अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी।

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लखनऊ । शिवम सिंह राणा । सुशांत सिंह राजपूत को अपने बांद्रा अपार्टमेंट में 14 जून को मृत पाए जाने के ठीक चार महीने हो गए हैं। दिवंगत अभिनेता की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्ड पर सभी कोणों में हत्या भी शामिल हैं। हालाँकि, सुशांत सिंह राजपूत का विकिपीडिया पेज पर मौत का कारण “आत्महत्या” दिखा रहा है और यह उनकी पारिवारिक मित्र स्मिता पारिख के साथ ठीक नहीं हुआ है। जिन्होंने बुधवार को “विकिपीडिया स्टेट्स” को बदलने के लिए एक याचिका शुरू की है।

उन्होंने ट्विटर पर कहा, “हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। सभी दोषियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, कृपया याचिका पर हस्ताक्षर करें।”

अपनी फेसबुक पोस्ट पर, स्मिता पारिख ने लिखा, “उनके अपने ही कुछ लोगों ने उन्हें पीछे कर दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सकता था … दुनिया को उनकी ज़रूरत थी … हमें उनकी ज़रूरत है … उनकी इन्डस्ट्री चुप रही और उन्हें बदनाम किया।”

स्मिता पारिख द्वारा साझा की गई याचिका के विवरण में कहा गया है कि “सुशांत सिंह राजपूत की विकिपीडिया जानकारी दुखद निधन के बाद कई बार बदली गई थी। मौत का कारण अभी भी जांच के दायरे में है, इसलिए उसकी मौत के कुछ ही मिनटों के भीतर इसे आत्महत्या के रूप में कैसे अपडेट किया जा सकता है। भारतीय मीडिया में कहानी जारी है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और किसी ने भी उसे पंखे से लटका हुआ नहीं देखा।

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