नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के आठ फिजिक्‍स के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी में फिजिक्‍स डिपार्टमेंट के लिए हाल ही में हुई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर्स ने नियुक्ति प्रक्रिया में “एथिक्‍स और प्रोसीजर के घोर उल्लंघन” का आरोप लगाते हुए राष्‍ट्रपति से मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने राष्‍ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाएं।

शिकायत है कि डिपार्टमेंट में असोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्‍क्रीनिंग कमेटी ने 2 कैंडिडेट चुने थे मगर इंटरव्‍यू से ठीक पहले एक नया नाम जोड़ दिया गया और उसी का चयन भी कर लिया गया। राष्‍ट्रपति से यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और स्‍क्रूटनी होने तक तक इस नियुक्ति को निलंबित किया जाए।

अपको बता दें की इस वर्ष जुलाई में भी सेंटर फॉर मीडिया स्‍टडीज़ में एक नियुक्ति पर कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए थे। यूनिवर्सिटी के वर्तमान वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में नियुक्तियों में कथित उल्लंघन के मामले बार-बार सामने आए हैं, जिसमें कई मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं। एम. कुमार का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्‍त हो रहा है।

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा को मध्य्नज़र रखते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान देते हुए कहा कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए एप्स में अलीएक्सप्रेस, वीवर्कचाइना, कैमकार्ड और स्नैक वीडियो जैसे कई एप्स शामिल हैं। इससे पहले भारत सरकार तीन बार और एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

अपको बता दें की सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर रोक लगा दी थी। वहीं, दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में कोरोना के लिए होने वाली आरटी-पीसीआर जांच की कीमत अलग-अलग है। पूरे देश में इस जांच की कीमत को 400 रुपये किया जाए।

इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है और इस पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। 

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गोंडा। तुफैल खां: बेरोजगारों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री ने आत्म निर्भर भारत योजना चलाई। जिसके तहत भारी भड़कम बजट भी जारी कर दिया, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले इस योजना की सफलता का ढिंढोरा इस कदर पीटा गया की लाभार्थियों के खातों में लाभ पहुँचाने की प्रकिया की भी जरूरत नही रही।

इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर गोंडा जिले से सामने आई है जहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना की जमीनी हकीकत को देखकर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे । इस योजना का लाभ पाने के लिए एक निर्धन महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर डेढ़ महीने तक बैंक का चक्कर काटती रही लेकिन रिश्वत न दे पाने पर बैंक मैनेजर ने उसे योजना का लाभ नही दिया।

मामला गोंडा जिले के नगरीय क्षेत्र का है जहाँ जानकी नगर इलाके की रहने वाली रीता ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये का लोन पाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंडियन बैंक में एप्लाई किया था और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने बाद भी बैंक मैनेजर डेढ़ महीने तक महिला को दौड़ाते रहा लेकिन उसके बावजूद उसे लोन नही दिया । महिला का आरोप है कि उसके पास इसके लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे नही थे जिसके लिए उसे योजना का लाभ नही दिया जा रहा है । सारी हदें तो तब पार हो गयी जब एक असहाय महिला भूखी प्यासी अपने मासूम बच्चे को लेकर महज 10 हाजार रुपये के लोन के लिए दौडती रही लेकिन रिश्वतखोर बैंक मैनेजर का दिल नही पसीजा । महज एक हफ्ते में लोन डिसबर्स करने का प्रावधान है। इतना ही नही भूख प्यास से मासूम और उसकी माँ सड़क पर पड़े मूली के पत्ते खाने के लिए मजबूर हैं ।लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नही।

इस मामले में जब सीडीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है अगर किसी बैंक मैनेजर द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित उसके विरद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हें आज ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा।महज एक हफ्ते के अंदर 10 हजार का लोन दिसबर्स करने का प्रावधान है ।

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नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला सविता कोविंद के साथ एयर इंडिया वन-बी777 विमान के उद्घाटन उड़ान के जरिए चेन्नई के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाएंगे।

इससे पहले बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति कोविंद आज पांच घंटे की आध्यात्मिक यात्रा पर तिरुपति पहुंचेंगे।
 
एक अधिकारी ने बताया कि वह यहां के पास रेनिगुन्टा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति श्री तिरुपति में देवी पद्मावती की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहाड़ियों पर जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने वाले शीर्ष अधिकारियों और अन्य लोगों की कोरोना जांच करवाई गई।

बता दें कि एयर इंडिया वन बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा विशेष विमान है, जिसे खासतौर पर देश के प्रमुखों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देश-विदेश यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला विमान एक अक्तूबर को भारत आया था। इन विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका के डलास में किया गया। इन विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। 

इन विमानों की खासियत यह है कि ये बिना रुके अमेरिका से भारत तक उड़ान भर सकते हैं। इस विमान के भारत आने के बाद यह देश के तीनों गणमान्य व्यक्तियों के लिए समर्पित विमान का पहला सेट होगा। इन विमानों के आने से पहले तक तीनों गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमानों का प्रयोग किया जाता रहा है।

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नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए आवासों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए 2014 से 2029 तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण है, भारत एक युवा देश है, ऐसे में ये वक्त आने वाले मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। पीएम ने कहा कि हमें इस कालखंड में देश के लिए योगदान करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘युवाओं के लिए 16-17-18 साल की उम्र, जब वो 10th-12th में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16-17-18 की ये उम्र किसी युवा लोकतन्त्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी. मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसलिए मैने ये 16-17-18 का महत्व आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है।

2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, उससे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी: PM

सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि देश के सामने कितना कुछ है, जो हमें इस दौरान हासिल करना है। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य हों, या ऐसे ही कितने और संकल्प, ये सब हमें इसी दौरान ही सिद्ध करने हैं और इसलिए, 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा का ये कालखंड हमारे युवा देश के लिए बहुत अहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपूर्ण समय का हम सबको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ आज डिजिटल माध्यम से बैठक करेंगे।  

इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों साथ बैठकें कर चुके हैं।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे, इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली चार कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर हैं, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री आज लगातार दो बैठकें कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जहां मौजूदा समय में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। 

देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल पांच वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से चार परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में हैं जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है।

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नई दिल्ली। अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शशि थरूर की नई किताब  ‘द बैटल ऑफ बिलॉन्गिंग’ के विमोचन के दौरान राष्ट्रवाद को बीमारी बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश ऐसे ‘प्रकट और अप्रकट’ विचारों एवं विचारधाराओं से खतरों से गुजर रहा है जिसमें देश को ‘हम और वो’ के काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है।

हामिद ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी संकट से पहले ही भारत  दो अन्य महामारियों ”धार्मिक कट्टरता” और ”आक्रामक राष्ट्रवाद” का शिकार हो चुका। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता के लिए सरकार के साथ-साथ समाज का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि आक्रामक राष्ट्रवाद के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है। इसे वैचारिक जहर भी कहा गया है, आक्रामक राष्ट्रवाद के दौरान किसी भी शख्स के अधिकारों की परवाह भी नहीं की जाती है जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

अंसारी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दुनियाभर के रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता चलता है कि यह कई बार नफरत का रूप लेता है और इसका इस्तेमाल एक टॉनिक के रूप में किया जाता है। यह व्यापक विचारधारा के रूप में प्रतिशोध को प्रेरित करता है। इसका कुछ अंश हमारे देश में भी देखा जा सकता है।

इस दौरान अंसारी ने कहा कि देशभक्ति एक अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक दोनों तरह से रक्षात्मक है और ये आदर्श भावनाओं को प्रेरित करती है। लेकिन इसे निरंकुशता से चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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गांधीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रखर विद्वान थे लौह पुरुष सरदार पटेल

सरदार पटेल की राजनीतिक दृष्टि पर विगत कुछ वर्षों में चिंतको और लेखकों द्वारा बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु सरदार पटेल की आर्थिक दृष्टि पर विद्वानों द्वारा गहन चिंतन नहीं हुए , जबकि सरदार पटेल एक उच्च कोटि के आर्थिक विचारक भी थे। अगर सरदार पटेल के आर्थिक विचारों पर चिंतन करें तो हम उनके आर्थिक विचारों को गांधी के आर्थिक विचारों के काफी समीप आते हैं, दूसरे शब्दों में सरदार पटेल एक उच्च कोटि के गांधीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्री थे।

आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता के प्रश्न को समझने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कारकों को भी समझना आवश्यक है। सरदार पटेल जो कि मूलतः एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नहीं थे किंतु गांधी जी की तरह समाज और राजनीति की गहरी समझ रखते थे। इसी समझ के आधार पर उन्होंने अपने भाषणों, लेखों और विचार उत्तेजक संसदीय बहसों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उन आर्थिक मुद्दों पर चिंतन किया जो कि भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण से जुड़े हुए थे। गांधीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूंर्ण घटकों पर उनकी सोच एवं दृष्टि दूरगामी थी। उनके लेखों का परिष्कृत अध्ध्यन उन्हें एक उच्च कोटि का गांधीवादी आर्थिक विचारक साबित करता है उन्होंने राष्ट्रनिर्माण, बहुलतावाद, स्वदेशी, संरक्षणवाद न्यासिता, श्रम -पूंजी संबंधों, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, समाजवाद, साम्प्रादायिक सौहार्द , अहिंसा, सत्याग्रह, श्रम की महत्ता, लोकतांत्रिक मूल्य, विदेश नीति, पंचायती राज और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी और कई नीतिगत सुझाव दिए। उन्होंने संविधान सभा की बहसों में इन आर्थिक और राजनीतिक महत्वों के मुद्दों को उठाया। उनके आर्थिक विचारों के बेहतर अध्ययन और मनन के लिए इन बहसों का भी गहन विश्लेषण आज के समय की मांग है। वर्तमान समय में जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थायें उदारीकरण के सिद्धांतों पर चल रही हैं। पूंजीवादी शक्तियां फिर से श्रम की महत्ता को खतरे में डाल रही हैं, बहुलतावादी विचार संकट में है और आर्थिक और सामाजिक असामानता बढ़ रही है, सरदार पटेल आर्थिक चितंन पर विमर्श करना समय की मांग है।

समाजवाद के संदर्भ में पटेल की आर्थिक दृष्टि गांधी के सर्वोदयी समाज की स्थापना पर बल देती है। विनोबा भावे, कुमारप्पा और शुमाकर की तरह वे भी लघु तकनीक के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। वे गांधी के आर्थिक दर्शन के उस विचार के घोर हिमायती थे जिसमें ग्राम आधारित औधौगिकरण से एक अहिंसक आर्थिक समाज के निर्माण की कल्पना की गई है। उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया और ‘आवश्यक औधौगिकरण’ की अवधारणा को जनमानस से समक्ष प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि ‘आवश्यक औधौगिकरण’ से पूंजी निर्माण होता है। उनका ये भी मत था कि मार्क्स का सैद्धांतिक समाजवाद एक पश्चिम की अवधारणा है। इस पश्चिमी समाजवाद को वो भारत जैसी पूर्वी सभ्यताओं के लिए वे उपयोगी नहीं समझते थे। उनका कहना था कि ,”गाँव के उद्योगों के विकास में सच्चा समाजवाद निहित है। हम अपने देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण पश्चिमी देशों में व्याप्त अराजक परिस्थितियों को फिर से पैदा नहीं करना चाहते हैं।

राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयकरण के सन्दर्भ में पटेल के विचार बहुत ही सारगर्भित है। वे राजनीतिक एकीकरण को आर्थिक एकीकरण का का एक अभिन्न अंग मानते थे। उनका मत था कि बिना राजनीतिक एकीकरण के राष्ट्र का एकीकरण संभव नहीं है। उनका राष्ट्रीय एकता का विचार उनके बहुलता के विचार से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उन्होंने साम्प्रादायिक सौहार्द की भावना पर बल दिया। उनका मत था, “सरकार की रचनात्मक आलोचना करते हुए और उसकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए आपको याद रखना चाहिए कि आपको समाज के भविष्य के रखरखाव और देश की अखंडता और उसकी स्वतंत्रता के लिए एक उच्च जिम्मेदारी मिली है”। उन्होंने संविधान की बहसों के दौरान ही ‘मॉब लिंचिंग’ जैसी घटनोंओं पर चिंता ज़ाहिर की थी। वे किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक तनाव और धार्मिक संघर्ष के समाधान के लिए वे गांधीवादी सत्याग्रह का मार्ग चुनना पसंद करते थे। सत्याग्रह को पटेल ने एक आर्थिक अवधारणा के तौर पर और अधिक विकसित किया। उनका मत था कि अपरिग्रह, अहिंसक प्रतिरोध और आत्म शुद्धि द्वारा सत्याग्रह के नियमों का पालन किया जाना संभव है। उन्होंने सरकार तथा लोगों से उत्तरदायी सत्याग्रही बंनने का अनुरोध किया।

पटेल गांधीवादी अनुयायी थे और उन्होंने गाँव और देश की आर्थिक समृद्धि के समग्र विकास के लिए कुशल पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। गांधी की तरह वे भी प्रशासनिक, कार्य और कार्यपालिका के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। उन्होंने पंचायत को निचली अदालत के रूप में भी देखा था। वह शक्तियों के विचलन में भी विश्वास करते थे। उनके अनुसार धन का केन्द्रीकरण शोषण और असमान वितरण का मुख्य स्रोत था। उन्होंने इन शब्दों में पंचायती राज पर अपने विचार व्यक्त किए “हमें गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। अपनी परंपरा और संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ संरक्षण करें और अपने आदर्शों के प्रति निस्वार्थ समर्पण के साथ रहें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और रामराज्य की स्थापना करने के लिए सुनिश्चित हैं ” गाँधी के कई विचारों से पटेल काफी हद्द तक प्रभावित थे और उन्ही में से एक था रामराज्य की स्थापना। अपने शब्दों में राम राज्य की बात करते हुए उन्होंने गाँधी की विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कहा, “मैं आपको बताता हूँ कि उनके विचारो में आप राम राज्य कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले हमें हिन्दू – मुसलमान एकता पानी होगी। दूसरे स्थान पर छुआछूत को समाप्त करना होगा। तीसरा मूल आधार है आत्मनिर्भरता पाना”।

सरदार पटेल ने महिला सशक्तिकरण का मूल्य लोगों को समझाया है। देश व समाज में नारियों का क्या स्थान होना चाहिए, यह उन्होंने स्त्रियों तथा अन्य जनों को समझाने का सदैव प्रयत्न किया। देश में चल रही कई कुप्रथाओं का उन्होंने कड़ा विरोध किया व साथ ही साथ नारियों को भी इसका विरोधी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत में चल रही परदा रखने की प्रथा का पुरज़ोर विरोध किया है। वे बिहार के लोगो के विरुद्ध खड़े हुए जो अपने घर की महिलाओं को परदे में रहने को कहते थे। पटेल ने उनसे पूछा, “क्या तुम लोगों को महिलाओं को परदे में रखने में शर्म महसूस नहीं होती? कौन हैं ये महिलाएं? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहने, तुम्हारी पत्नियाँ। क्या तुम्हें सच में लगता है की केवल उन्हें परदे में रखकर ही तुम उनकी पवित्रता बनाये रख सकते हो? यदि इन स्त्रियों से मैं कुछ कह सकूं तो मैं कहूंगा: ऐसे कायरों के साथ रहने से अच्छा है की तुम इनसे अलग हो जाओ”।

सरदार पटेल की आर्थिक दृष्टि और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन पर उनकी सोच गाँधी के आर्थिक विचारों से प्रभावित है। विद्वानों द्वारा सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन पर कम ही शोध किये गए हैं, किन्तु समाजवाद, सत्याग्रह, अहिंसा, न्यासिता, ग्राम स्वराज, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण और सर्वोदय पर उनके विचार अनुकरणीय हैं. उनके आर्थिक दर्शन में वर्तमान समय की कई राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल भी दिखाई देता है। उनके विचार जो की गाँधी की दूरदृष्टि का पुट लिए हुए हैं , उनके पुर्नविचार और पुर्नलेखन की आवश्यकता है।

लेखक: डा. विजय श्रीवास्तव
सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय

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