नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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झांसी। शैलेन्द्र कुमार धमैनिया: झांसी के ग्राम चकरा में किसानों की समस्याओं को लेकर किशान कांग्रेश ने पंचायत आयोजित की जिसमें किसानों ने गांव के एक चौराहे पर एकत्र होकर चौपाल लगाई। जिसमें ग्रामीण किसानों की समस्या को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने समस्याओं को लेकर एक चौपाल लगाई।

जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुना वह बैलगाड़ी में सवार होकर केंद्र सरकार के विरोध में धमाकेदार प्रदर्शन किया। जिससे किसानों के प्रति अनदेखी की जा रही है सरकार को किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द नहीं सुनी गई तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भुखमरी जैसी आपदाओं से जूझ रहे हैं।

आए दिन किसान कर्ज से फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है अगर समय रहते सरकार ने किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन चक्का जाम को बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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लखनऊ। भाजपा सरकार की कृषि नीतियों के विरोध और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आव्हान पर 07 दिसम्बर 2020 से राज्य के प्रत्येक जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा किसान यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

‘किसानों की आय बढ़ाओं और खेती किसानी बचाओं‘ की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की किसान यात्राओं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सुविधानुसार अपने साधनों-पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि वाहनों से शामिल होंगे। इन यात्राओं के दौरान किसानों के मुद्दों पर जनता को जागरूक किया जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की हर तकलीफ पर उल्टे उन्हें ही कोसने वाली भाजपा सरकार में किसान चौतरफा मार से बेहाल है। किसान को न तो गेहूं न धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है। नहीं उसकी आय दुगनी हुई है। सरकारी क्रय केन्द्र भाजपा की बदनियति के शिकार हो गए है। किसानों पर अपनी आवाज उठाने पर भाजपा उन पर लाठी, गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार कर दमनचक्र चलाती है।

यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे अन्नदाता के संघर्ष में उनका साथ दें और हर सम्भव मदद करें। किसान भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल और दूध की कमी न होने पायें।

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नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की बैठक अभी भी जारी है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान नेताओं की चौथे दौर की बातचीत को 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। इस मैराथन बैठक के दौरान लंच ब्रेक भी हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार की खातिरदारी मंजूर नहीं की और अपना खाना मंगाकर खाया।

सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया खाना
किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया था। सिंधु बॉर्डर पर लगे लंगर से किसान नेताओं के लिए खाना पहुंचा। किसान नेताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि सरकार का खाना स्वीकार नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है।

आज की बैठक में किसान नेताओं की तरफ से कविता तालुकदार अकेली महिला हैं। कविता एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी की मेंबर भी हैं। इस चर्चा में किसान नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कविता ने जबरदस्त दलीलें दी हैं।

बैठक में कविता के सवालों ने कृषि मंत्रालय के पदाधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। कविता ऑल इंडिया किसान संयुक्त समिति की भी सदस्य हैं। सरकार के जवाब के बाद किसान नेताओं ने पूछा कि सरकार आखिर क्यों गोल-गोल चक्रों में घूम रही है।

सरकार और किसानों नेताओं की बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। किसानों की ओर से MSP पर अपनी मांग रखी गई। किसानों ने अपनी ओर से दस पन्नों का खाका पकड़ाया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुल दस पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया।

किसानों की ओर से कृषि सचिव को खाका सौंपा गया, जिसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। APMC एक्ट में 17 प्वाइंट पर असहमति है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 प्वाइंट पर असहमति है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 प्वाइंट पर असहमति है।

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लखनऊ। किसान आंदोलन के बीच यूपी में सियासत बढती ही जा रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ट्विट में कहा है कि यूपी या देश के किसान आंदोलित नहीं है। किसान जानते हैं कि 6000 रु. उनके खाते में कांग्रेस ने नहीं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाए हैं। किसानों से अपील है कि इन कांग्रेसियों के चक्कर में न पड़ें ये कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी है।

बता दें कि किसानों और केन्द्र सरकार के बीच बैठक जारी है। खबर आ रही है कि दिल्ली-सिंघु बॉर्डर पर किसानों का कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी है। खबर यह भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विज्ञान भवन में बैठक के लिए गए किसान ब्रेक के दौरान, सरकार द्वारा किए गए खाने के प्रबंध की जगह अपने लाए हुए खाने को बांटकर खाते नजर आए।

किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कृषि कानूनों में संशोधन से बात बनने वाली नहीं है, कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी, चक्कर में न पड़ें ।

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कासगंज। अतुल यादव: अन्नदाता अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अडिंग है, तो वहीं किसान यूनियन के साथ साथ विपक्षी दल भी किसानो की लडाई में कूद रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय ओबीसी महासभा भी किसानों के समर्थन में उतर आई है।उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सरकार से कृषि काननू बिल में संसोधन करने की मांग की। साथ ही अन्यथा की स्थिति में किसानों के साथ आंदोलन करने का ऐलान किया।

कलेक्ट्रेट कार्यालय पर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री कुंवर नीरज यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पदाधिकारियों समेत राष्ट्रपति को संबोधित चेतावनी पत्र एसडीएम वित्त रमाकांत वर्मा को सौंपा है। कुंवर नीरज इस मौके पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नीरज यादव ने बताया कि किसान विरोधी कानून सरकार को वापस ही लेना चाहिए हम किसानों के पूर्ण समर्थन में हैं आगे हम दिल्ली के लिए भी जाना पडा तो पीछे नहीं हटेंगे।

किसानो के साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करेंगे और कृषि बिल कानून में तीन किसान विरोधी त्रुटियों में संसोधन करा कर रहेंगे। इस मौके पर उनके साथ जिला पंचायत वार्ड 19 के प्रत्याशी आशीष यादव, जसवीर सिंह यादव, विष्णु कुमार, तालेबरसिंह, याकूब खान, अनवर, कालिचरन, नेमसिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बलिया। उत्तर प्रदेश सपा नेता रामगोविन्द चौधरी ने अपनी पीड़ा कहने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के साथ सरकार का पशुवत व्यवहार लोकतन्त्र को शर्मसार करने वाला है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, कवियों, छात्रों, नवजवानों, कर्मचारियों, मजदूरों, बेरोजगारों और गैर कारपोरेट व्यवसासियों से कहा है कि वह इस लड़ाई में किसानों की मदद करने के लिए आगे आएं, नहीं तो यह सरकार खेती बारी के साथ ही देश को भी निगल जाएगी।

शनिवार को दिल्ली आ रहे किसानों के साथ हो रहे निर्दयी व्यवहार से दुखी होकर मिलने आए छात्रों और नवजवानों से नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार धीरे धीरे देश का सर्वस्य अडानी, अम्बानी जैसे कारपोरेट घरानों को सौंप रही है। इसी क्रम में वह एक काला कानून बनाकर खेती को भी देशी विदेशी कारपोरेट घरानों को देने पर आमादा है। सरकार के इस काले कानून से खेती बारी को बचाने की गुहार करने के लिए किसान दिल्ली आ रहा है और चीन के प्रधानमंत्री को बुलाकर झूला झुलाने वाली अडानी और अम्बानी जैसों की सरकार उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा है कि यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। यह लड़ाई पूरे देश की है। इस लड़ाई में किसान कमजोर पड़ा तो देश कमजोर होगा और नई ईस्ट इंडियाज कम्पनियों के नुमाइन्दे इस देश को अपनी मुट्ठी में भर लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए किसानों की इस लड़ाई में जो जहां है, वही किसानों के साथ खड़ा हो।

नेता प्रतिपक्ष के बयान को प्रेस को जारी करते हुए सपा प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय”कान्हजी” नेबताया कि अपने कमरे में लगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते हुए नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि 74 के छात्र युवा आंदोलन के प्रमुख जागरण गीत का एक बन्द था,
“जागो कृषक, श्रमिक, नागरिकों, इंक़लाब का नारा दो।
कविजन, शिक्षक, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो।
फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है।”

उन्होंने कहा कि आज कृषक जग गया है। अब जरूरत है कि श्रमिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कवि, छात्र, युवा, बेरोजगार और ग़ैरकारपोरेट व्यवसायी भी जगें और “खेती बचाओ- देश बचाओ” के संघर्ष में किसानों का साथ दें।
नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि आज जेपी बाबू होते तो वह स्वयं किसानों के साथ सड़क पर होते। वह नहीं हैं, लेकिन उनके विचार तो हैं। उसे याद करते हुए देश के सभी शिक्षक, बुद्धिजीवी, कवि, श्रमिक, छात्र, युवा, बेरोजगार और गैर कारपोरेट व्यवसायी खेती बचाओ- देश बचाओ संघर्ष में “हमला चाहे जैसा होगा – हाथ हमारा नहीं उठेगा” के संकल्प के साथ किसानों का साथ दें।

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बलिया। आसिफ हुसैन ज़ैदी: उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा प्रदान करे, कारपोरेट के हित में बनाए गए कृषि सम्बन्धी नए काले कानूनों को तत्काल वापस ले, एमएसपी को कानूनी रूप दे और घोषणा करे कि आगे कृषि को लेकर बनने वाला किसी भी तरह का कानून किसानों को विश्वास में लेकर ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में सामान्य स्थिति बनाने के लिए ये फैसले अति आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इन फैसलों में विलम्ब किया तो फिलहाल तक किसान और कारपोरेट पोषित सरकार के बीच चल रही इस लड़ाई में अन्न खाने वाले देश के सभी नेक लोग किसानों के साथ लामबन्द होने के लिए मजबूर होंगे।

अपने आवास पर गुरुवार को मिलने आए समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय”कान्हजी” सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि इस देश का किसान मान रहा है कि नया कृषि कानून खेती बारी के हितों और उनके स्वामित्व पर हमला है। यह कानून बना रहा तो देशी विदेशी कंपनियां भारतीय नवरत्न कम्पनियों की तरह खेती बारी को भी निगल जाएगीं। इस कानून को वह काले कानून की संज्ञा दे रहा है। वह इसकी वापसी के लिए इस कानून के बनने के दिन से विरोध जता रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है।

वह भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहा था। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह किसानों पर हमला बोलवा दिया। उन्हें आंदोलन से विमुख करने के लिए उनके ऊपर अति शर्मनाक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग की, इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग को लेकर पूरे देश के किसानों में असहज स्थिति बनी हुई है। इसे सहज करने का एक मात्र रास्ता है कि भारत सरकार इस हमले के लिए, इस अतिशर्मनाक बल प्रयोग के लिए किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि किसान अपनी खेती बारी से केवल खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। उसके ऊपर हमला देश के लिए अन्न पैदा करने वालों पर हमला है,सबसे बड़े राष्ट्रवादी तबके पर हमला है, देश की आत्मा पर हमला है। इसलिए सरकार को अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगने में देर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कारपोरेट के जबड़े से अपनी खेती बारी को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को सैल्यूट किया और कहा कि इस देश का किसान और नेक नागरिक उनके इस बलिदान को कभी भुला नहीं पायेगा। भारत सरकार को भी उनके इस बलिदान को स्वीकार करना चाहिए और बेहिचक उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

रामगोविंद चौधरी ने कहा कि कृषि सम्बन्धी नए काले कानून के खिलाफ इस समय एक करोड़ से अधिक किसान सड़कों पर हैं। कारपोरेट समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो जो अभी अपने घरों में हैं, उनमें से भी अधिसंख्य की सहानुभूति आंदोलनकारी किसानों के साथ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कारपोरेट का मोह छोड़कर देश के हित में, देश के किसानों के हित में नए कृषि कानूनों को तुरन्त वापस ले ले। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत सरकार की जिद बेमतलब है। इस जिद की वजह से देश के किसानों में व्याप्त असहज स्थिति में हर रोज वृद्धि होगी जो किसी भी हाल में देश के हित में नहीं है।

प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के किसानों में सहज स्थिति बनाने के लिए भारत सरकार को नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही यह भी घोषणा करनी चाहिए कि अब किसान उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) को कानून का रूप दिया जाएगा, निर्धारित मूल्य से कम में खरीद को संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसके दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रविधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि आगे किसी भी तरह का कृषि कानून बनाने से पहले किसानों का विश्वास अवश्य हासिल किया जाएगा।

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन और रोष बढ़ता जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब तीन पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस दिया।

पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, ‘मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है’ प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिये से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है।

हरसिमरत कौर बादल भी दे चुकी हैं इस्तीफा 
बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का बड़ा विरोध किया गया था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल के NDA से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी।

गौरतलब है कि अकाली दल पंजाब में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अकाली दल पर हमलावर हैं और अकाली दल को घेरते आए हैं। अमरिंदर ने आरोप लगाया था कि जब अकाली दल केंद्र सरकार में शामिल थी, तब ये कानून तैयार हुए थे ऐसे में तब विरोध क्यों नहीं किया गया था।

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मुंबई। अभिनेत्री कंगना रणौत का विवादों से पुराना नाता है। कभी बीएमसी तो कभी महाराष्ट्र सरकार से उनकी आनकानी अक्सर सुर्खियों में आती है। किसान आंदोलन पर विवादास्पद ट्वीट के मामले में अभिनेत्री कंगना रणौत की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। मोहाली के जीरकपुर के रहने वाले एक वकील हाकम सिंह ने इस मामले में अभिनेत्री कंगना रणौत को कानूनी नोटिस भेजा है।

दरअसल कंगना ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट को रिट्वीट किया था उसमें किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला किसान को शाहीन बाग की बिलकिस बानो बताया गया था। इसमें लिखा था कि दिहाड़ी के हिसाब से दादी से ये काम करवाया जाता है।

कंगना ने बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाते हुए लिखा, ‘हा हा हा…ये वही दादी हैं जिन्हें भारत के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल किया था। ये 100 रुपये में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को भारत के लिए शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। हमें अपने ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए इंटरनेशनली आवाज उठा सकें।’ हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कंगना को अपने इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा था।

वकील हाकम सिंह ने कहा कि मोहिंदर कौर को बिलकिस बानो बताने वाले ट्वीट पर उन्होंने कंगना रणौत को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस ट्वीट में कटाक्ष किया गया था कि वे (मोहिंदर कौर) 100 रुपये में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। कंगना रणौत सात दिन में माफी मांगें वरना मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। बता दें कि ‘बिलकिस दादी’ दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल प्रमुख महिला प्रदर्शनकारी थीं। 

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