पटना(मुज़फ़्फ़रपुर)। रूपेश कुमार। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एनयूजे मुज़फ़्फ़रपुर इकाई के सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया।

मुंबई पुलिस के द्वारा चौथे स्तम्भ पर हमले की निंदा की गई। गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया तथा साथ ही महाराष्ट सरकार और मुंबई पुलिस आयुक्त के इस बदले की कारवाई की घोर निंदा की गई।

पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फसाने की कारवाई की निंदा की गई तथा पत्रकारों ने अविलम्ब रिहाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में जिले के कई नामिगामी पत्रकारों ने हिस्सा लिया, जिसमे रितेश अनुपम, संजीव कुमार, संतोष तिवारी, विक्रम सिंह राजपूत, रूपेश कुमार, संदीप कुमार, अभिषेक कुमार ,शिला चंद्रा सहित काफी संख्या में पत्रकार मौजूद थे।

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नई दिल्ली । रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को अलीबाग अदालत ने बुधवार रात 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अर्नब को कथित रूप से बकाया भुगतान न करने के कारण 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मुंबई से अर्नब की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें अलीबाग ले जाया गया और वहां एक अदालत में पेश किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने एक मेडिकल परीक्षण भी कराया। खबरों के मुताबिक, अर्नब पहले ही जमानत के लिए अर्जी दे चुके हैं और उनकी याचिका पर गुरुवार को अलीबाग कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्नब की नवीनतम समस्या मई से ही शुरू हो गयी थी, जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वास्तुकार अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक द्वारा एक ताजा शिकायत के बाद फिर से जांच की घोषणा की थी। अदन्या ने अलीबाग पुलिस पर आरोप लगाया था कि रिपब्लिक द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसकी उन्होंने जांच नहीं की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मई 2018 में उनके पिता और दादी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस के एक दर्जन से अधिक अधिकारी समन, दस्तावेज या अदालत के कागजात के बिना अर्नब के आवास पर पहुंचे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्हें पुलिस ने घेर लिया और उनकी वैन में धकेल दिया।

पुलिस ने कथित तौर पर वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों निरंजन नारायणस्वामी और संजय पाठक को भी पत्रकार के निवास में प्रवेश करने से रोक दिया। राजनीति ने तुरंत अर्नब की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के साथ रिपब्लिक टीवी संपादक का समर्थन किया, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने एमवीए सरकार की कार्रवाई का बचाव किया।

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